काठमाडौं । कुलमान घिसिङले सम्हालेका मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निकायमा लागेका ठेक्का तोडिने क्रम बढेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले पनि तीनवटा भवन निर्माणको ठेक्का रद्द गरेको छ ।

तीनवटा निर्माण परियोजनामा तोकिएको समयमा काम नगरेका कारण ठेक्का औपचारिक रूपमा सोमबार रद्द गरेको संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले २५ जेठ २०८२ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयसीमा, प्रगति र कार्यतालिका पूरा नगरेका निर्माण व्यवसायीहरूमाथि सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कारबाही अघि बढाइएको जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार बारम्बार पत्राचार, याद दिलाउने पत्र, स्थल अनुगमन तथा ‘अपडेटेड वर्क सेड्युल’ माग्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले प्राविधिक, प्रशासनिक वा सामग्रीगत कुनै वैध औचित्य प्रस्तुत गर्न नसकेपछि ठेक्का अन्त्यको निर्णय लिनुपरेको हो । यस निर्णयसँगै ठेकेदारहरूले आफ्नो बंैक ग्यारेन्टी, मोबिलाइजेसन एड्भान्स, ढिला–जर्का शुल्क तथा अन्य रकमसम्बन्धी कानुनी दायित्वहरू आफैं वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यालयले रद्द गरेका तीन परियोजनामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भवनहरू रहेका छन् । सरकारले जाजरकोटस्थित १०÷०६६÷०६७ नंको ठेक्का लिएर सिमाराक्मा हेल्थपोस्टको प्रसूती कक्ष निर्माण कार्य नगर्ने मैनाचुली÷सुरुची जेभी सब कन्ट्र्याक्टर मजुदर कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का तोडेको हो । २०६७ सालमा सम्झौता भए पनि १५ वर्षसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेपछि ठेक्का तोडिएको हो ।

यसैगरी, गुटु हेल्थपोस्ट भवन निर्माण नगर्ने मैनाचुली÷सुरुची जेभी सब कन्ट्र्याक्टर मजुदर कन्स्ट्रक्सनको अर्को ठेक्का पनि रद्द गरेको छ । सो हेल्थपोस्ट पनि ठेकेदारले १५ वर्षसम्म बनाएका थिएनन् ।

१५ वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न नगर्ने फ्राइन्ड्स कन्स्ट्रक्सन प्रालि कोटेश्वर–३५ काठमाडौंको ठेक्का पनि तोडेको छ । २०६९ सालमा सम्झौता गरेर १४ वर्षसम्म स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण नगरेपछि ठेक्का तोडिएको हो । यसअघि पनि संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सुर्खेतले हिमालयन विद्यालय भवन निर्माण परियोजना सम्पन्न नगर्ने मेगाबिल्ड–श्रीजी जेभी सुर्खेतको ठेक्का रद्द गरेको थियो । यसैगरी, दैलेखमा भवन निर्माण नगर्ने मेगाबिल्ड–श्रीजी जेभीको ठेक्का तोडेको थियो ।

सल्यानको स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण परियोजना निर्माण कार्यमा ढिलाइ र जथाभावी कार्यशैली कायम रहेकाले कार्यालयले अन्ततः हाइल्यान्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि सल्यानको ठेक्का खारेज गरेको थियो । कार्यालयले ठेक्का रद्दसँगै निर्माण परियोजनाहरूलाई समयमै अघि बढाउन अब नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

समयमै काम नगर्ने र बारम्बार चेतावनीपछि पनि प्रगति नदेखाउने ठेकेदारहरूमाथि आगामी ठेक्का प्रक्रिया तथा बोलपत्र मूल्यांकनमा थप कडाइ गरिने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । सूचनामा जनसाधारणलाई परियोजना अवरुद्ध हुँदा पर्ने असरप्रति संवेदनशील रहँदै कार्यालयले भविष्यका सबै निर्माण कार्य समयमै, गुणस्तरीय रूपमा र सार्वजनिक हितअनुसार अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय सुर्खेत हालको संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सुर्खेतअन्तर्गत सञ्चालित तपसिलबमोजिमका ठेक्काहरू निर्माणका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र निर्माण कार्य पूरा नभई पटकपटक म्याद थप भई सो अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ निर्माण व्यवसायीबाट चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र पारी विगत लामो समयदेखि निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायी निजको प्रतिनिधि भौतिक रूपमा अनुपस्थित रहेको साथै यस कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता भएको जनाइएको छ ।

सम्बन्धित पालिका, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं आमनागरिकले समेत अनुरोध तथा जानकारी गराउँदासमेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाएको, निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री एवं निर्माणकर्मी परिचालन नगरी स्वास्थ्य संस्थाजस्तो सामाजिक हिसाबले संवेदनशील संरचना निर्माणमा चरम लापर्बाही गरी निर्माण कार्य अलपत्र छाडेको जिकिर सरकारको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठेक्का किन नतोड्नेसम्बन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचना अन्तिमपटक २९ जेठ २०८२ मा प्रकाशन गरिएको थियो ।

स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित नवीकरण गरेको बैंक जमानतहरूसमेत पेस नभएको कार्यालयको पत्र र सूचनापश्चात लिखित स्पष्टीकरण पेस नगरेको र नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको विभिन्न संशोधनबाट निर्माण व्यवसायीलाई अधुरा रहेका योजनाहरूको म्याद थपका लागि पटकपटक अवसर दिँदासमेत बैंक जमानत नवीकरण, वीमा नवीकरण नगरी हालसम्म निर्माण सुचारु नभएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) तथा सो ठेक्का सम्झौताको सर्तअनुसार तोडिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९–८ को प्रावधानबमोजिम फछ्र्यौट हुन बाँकी अग्रिम भुक्तानी जमानत र त्यसको हालसम्मको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले लाग्ने ब्याज रकम, कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम जफत गरिने एवं कार्यालयसँग गरिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न नभएको कारणले रोक्का राखेको बैंक जमानतहरू निर्माण व्यवसायीले एकतर्फी रूपमा फुकवा गरी लगेकाले सो रकमसमेत निज निर्माण व्यवसायीको सो कार्यालयमा रहेको धरौटी रकम वा अन्य सरकारी निकायमा रहेको धरौटी रकम वा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुने रकमबाट असुल गरी राजस्व दाखिला गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, ठेक्का सम्झौताको १० प्रतिशत हर्जना रकम, बाँकी कार्य अर्को ठेक्कामार्फत पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम र विभिन्न मितिमा राष्ट्रिय दैनिकमा निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी प्रकाशित सूचनाको शुल्कसमेत सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने जनाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रति तोला १३ सय रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य ६ वर्षदेखि ‘सहकारी संकट’ ज्यूँका त्यूँ धनगढीमा माघ ५ गतेदेखि सीप तथा रोजगार मेला हुने कृषि, उद्योग र सेवामा कमजोर कर्णाली डोका बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी खोटाङ र उदयपुर जोड्ने बंङसीलाघाटको पुल अलपत्र सहकारीमा मनोमानीः कानुन मान्दैनन्, नियामकलाई टेर्दैनन् एघारौँ उद्योग दिवस: गुल्मीमा उत्कृष्ट उद्यमी सम्मानित