काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीचको सत्ता गठबन्धन सातै प्रदेशमा पूर्णरूपमा भत्किएको छ । प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र एमालेबीच पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप एकले अर्कोलाई लगाएका छन् । केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण, बजेट विवाद र कार्यशैलीगत मतभेदका कारण दुई ठूला दलबीचको सहकार्य तोडिएको हो ।

– कांग्रेस–एमाले ‘नोकझोक’ले प्रदेश सरकार अस्थिर

– सबै प्रदेश सरकार फेरबदलको कसरत

प्रदेश सरकारमा सहकार्य तोडिने भएपछि कतै मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा त कतै मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने शृंखला सुरु भइसकेको छ । आगामी वैशाख, जेठमा पालिका तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने तयारी सरकारले गर्दै गर्दा प्रादेशिक सत्ता समीकरणमा आएको यो नाटकीय परिवर्तनले सातै प्रदेशका सरकारलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ ।

कांग्रेसले सातै प्रदेश सरकारमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकारहरूमा एमालेले सहकार्यको भावनाविपरीत व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयतर्फ अघि बढेको सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले जनाएका छन् ।

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्ला दिनमा भएको छलफलमा प्रदेश सरकारहरूमा एमालेसँगको सहकार्य प्रभावकारी नभएको, सरकार सञ्चालनमा समन्वयको अभाव देखिएको तथा राजनीतिक समझदारी कार्यान्वयनमा समस्या आएको निष्कर्ष निकालिएको स्नेहीले बताए ।

सत्ता सहकार्य गरेको दल एमालेले ६ प्रदेशमा फुटबलको नियम र एक प्रदेशमा क्रिकेटको नियम लगाउन खोज्दा समस्या आएको स्नेहीले जनाएका छन् । यही असन्तुष्टिबीच कांग्रेसले सातै प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर एमालेसँगको सत्ता साझेदारी अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो । ह्याकुलो र फलमासु आफूले लिने र आन्द्रा र छाला सत्ता सहयात्री दललाई दिने एमालेको चरित्रले सहकार्य धरमराएको उनको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट सुरु भयो विद्रोह
गठबन्धन भत्किने क्रमको सुरुवात सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट भएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री रहेका छन् । बुधबार कर्णाली सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को वार्षिक बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार एमालेसँग चरम विवाद उत्पन्न भएको छ । एमालेका सांसदहरूले सरकारकै बजेटविरुद्ध खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका सबै मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त (बर्खास्त) गरिदिएका छन् ।

बर्खास्त हुनेहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पालसहित अन्य तीन जना रहेका छन् । मन्त्रीहरू हटाइएलगत्तै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिकरूपमा फिर्ता लिएको छ । जसका कारण सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

अर्कोतर्फ, एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस पूर्णरूपमा बाहिरिएको छ । सरकारमा सहभागी कांग्रेसका ४ जना मन्त्रीहरू राजीवविक्रम शाह (आर्थिक मामिला), घनश्याम भण्डारी (सामाजिक विकास), सुरेश अधिकारी (उद्योग तथा वन), र विजया बुढा (जलस्रोत) ले सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् । उनीहरूको राजीनामा प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत समेत भइसकेको छ ।

अन्य प्रदेशमा कस्तो छ अवस्था ?
दुई प्रदेशको विवादले सातै प्रदेशको सत्ता समीकरणलाई प्रभावित पारेको छ । कांग्रेसले एमाले नेतृत्वमा रहेका कोशी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । त्यसैगरी, कांग्रेसको नेतृत्व रहेका बागमती, मधेश र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरूलाई हटाउने वा आफैँ मार्गप्रशस्त गर्न लगाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

कांग्रेस पदाधिकारी तहको अनौपचारिक बैठकले एमालेसँगको सहकार्य अब फलदायी नहुने निष्कर्ष निकाल्दै देशैभरको समीकरण अन्त्य गर्ने निर्देशन दिइसकेको छ ।

किन टुट्दैछ कांग्रेस–एमाले गठबन्धन ?
कांग्रेस र एमालेबीच भएको प्रदेश सरकारको गठबन्धन टुट्नुको मुख्य कारण बजेटमा खिचातानी हो । नयाँ आर्थिक वर्षको प्रादेशिक बजेट विनियोजनमा एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै असहयोग गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

यस्तै दुई दलले पूर्वसहमति उल्लंघन गरेका कारणसमेत गठबन्धन टुट्नुको अर्को कारण रहेको छ । दुई दलबीच प्रदेश सरकारहरूमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने ७ बुँदे सहमति भएको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता हस्तान्तरण र शक्ति बाँडफाँट’bout संवाद गर्न समय नदिएपछि कांग्रेस चिढिएको दाबी गरिएको छ ।

यस्तै अर्को कारण भनेको राजनीतिक दृष्टिकोणमा भिन्नताले समेत दुई दलको सहकार्य टुटेको हो । गत वर्ष देशमा भएका जेनजी आन्दोलन र युवा प्रदर्शनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दुई दलबीच वैचारिक मतभेद छ । यो सहमति हुँदा कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । तर अहिले विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा भएपछि दुई दलका शीर्ष नेताले एकले अर्कोलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुनुले समेत गठबन्धन तोडिएको हुनसक्छ ।

प्रचण्डको ‘म्याजिक नम्बर’ र नयाँ समीकरण
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटेपछि प्रदेशहरूमा सरकार गठनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको दल फेरि निर्णायक शक्ति बनेको छ । कांग्रेस सभापति थापा र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणका लागि आन्तरिक छलफल सुरु भएको बताइएको छ ।

दुई दलबीच प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व आलोपालो बाँडफाँट गर्ने गरी संवाद अगाडि बढेको छ । यदि नेकपासँग ठोस सहमति जुट्न नसके कांग्रेसले सबै प्रदेशमा सरकार छाडेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने रणनीति बनाएको छ । यसरी केन्द्रको सत्ता फेरबदल र दलहरूको आन्तरिक टकराबका कारण प्रादेशिक राजनीति फेरि एकपटक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

हिसाब मिलाउने वकिल र सीए ‘मालामाल’ जोखिममा स्थानीय सरकारका हाकिम संविधान संशोधनवारे कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक हुँदै निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक : प्रधानमन्त्री शाह घर झगडाले ‘पुराना’ दल झन् कमजोर गृहमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू होल्डिङ सेन्टरको अवलोकनमा आन्तरिक कलहले चुनावपछि झन् कमजोर बन्दै पुराना दल ‘विपद् रोक्न सकिँदैन, तर घटाउन सकिन्छ’