काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान समितिबीच भएको दोस्रो बैठकले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा स्वबासीका आवाससम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न एकीकृत नीति र प्रक्रिया आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकमा महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आवासको अधिकारबाट वञ्चित परिवारलाई कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नहुने बताउँदै सबैका लागि समान दृष्टिकोण अपनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनका अनुसार समस्या केवल जग्गाको स्वामित्वसँग मात्र सम्बन्धित नभई दिगो रूपमा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयसँग जोडिएको छ।

उनले केवल घर बनाउन पुग्ने जमिन उपलब्ध गराएर मात्र समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै जमिन प्राप्त गरेपछि परिवारको जीविकोपार्जन, रोजगारी र जीवनस्तरको विषयलाई समेत सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

बैठकमा भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले नदी किनाराबाट हटाइएका परिवारको लगत संकलन तथा पारिवारिक व्यवस्थापन समितिले नै गर्ने जानकारी दिए। उनले यसबाहेक अन्य भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी लगत संकलन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव पनि राखे।

महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधिहरूले पुनर्स्थापना, जग्गा अभाव, सरकारी सूचना नपाएका परिवार, पुस्तौँदेखि सरकारी जमिनमा बसोबास गरिरहेका नागरिक तथा व्यक्तिगत नाममा जग्गा नभएका परिवारको व्यवस्थापनलगायत विषयमा जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए। नदी किनाराबाट हटाइएका परिवारलाई पुनः त्यही क्षेत्रमा फर्काइने हो कि भन्ने चिन्ता, पुर्जा भएका घर भत्किएका परिवारको व्यवस्थापन तथा होल्डिङ सेन्टरमा नगएका प्रभावित परिवारको पहिचान गर्ने आधार’bout पनि छलफल भएको थियो।

समितिका सदस्य सचिव शुशील डंगोलका अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र जोखिमयुक्त स्थानबाट होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएका २ हजार ६०८ परिवारको पहिचान गरिएको छ। यसअघि नदी किनाराबाट बस्ती हटाउने क्रममा वडा नम्बर ३, ६, ८, ९, १०, ११, १४, १५, १६, २६, २९, ३१ र ३२ गरी १३ वटा वडाका बासिन्दा प्रभावित भएका थिए।

छलफलका क्रममा महानगरभित्र आवासका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा संयुक्त आवास ९सामूहिक आवास० कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिने विषयमा सहभागीहरूबीच साझा धारणा बनेको थियो।

सम्बन्धित समाचार

रासायनिक मल वितरणमा अनियमिता रोक्न मन्त्रीबाटै निगरानी आर्थिक अपराध हेर्ने छुट्टै निकाय चाहिन्छ: अर्थमन्त्री कमैया श्रम निषेधसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत चलचित्र नै नखिची यो कस्तो रिलिज प्रतिस्पर्धा जुम्ला सिँचाइ कार्यालयमा कर्मचारी अभाव बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्षमा डा सिंह गौरव र पहिचान बन्दै हेटौँडाको सहिद स्मारक किशोर–किशोरीलाई कुलतबाट जोगाउन विद्यालय स्वास्थ्य अभियान