काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला भई भोगचलनको आदेश र चलान पुर्जीसमेत पाएको जग्गा वर्षौंदेखि अनधिकृत कब्जामा रहेपछि जग्गाधनी निराश र आक्रोशित भएका छन् ।

फैसला बोकेर संघदेखि स्थानीय सरकार गुहार्दै पीडित

कैलालीको गोदावरी–१ मा रहेको कुमुद अग्रवालको जग्गा स्थानीय मनोजकुमार विष्ट र विमल चौधरीले कब्जा गरी बसोबास तथा हिमानी ढुवानी सेवाको व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । आफ्नो जग्गा अदालतको फैसला र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायको आदेशपछि पनि कब्जामै रहेपछि अग्रवालले सम्बन्धित सबै निकायमा फैसला कार्यान्वयनका लागि याचना गरेका छन् ।

अग्रवालले आफ्नो नाममा मालपोत कार्यालय धनगढीमा श्रेस्ता कायम रहेको जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिले घर तथा अन्य संरचना बनाएर बसेपछि अदालतमा न्यायका लागि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ मंसिर २१ मा भएको फैसलाबमोजिम खटाइएको डोरको उपस्थितिमा २०८० भदौ १६ मा कैलाली जिल्ला अदालतले अग्रवाललाई जग्गा भोगचलनको चलान पुर्जीसमेत दिएको छ ।

जिल्ला अदालतको डोरपुर्जी लिएर उक्त जग्गामा बनेका दुईवटा घर भत्काई खाली गरिदिने भनी विष्ट पक्षले औंठाछापसमेत गरी १५ भदौ, २०८० मै हस्ताक्षर गरेका छन् । घर खाली गर्न हस्ताक्षर गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ‘अहिले–भरे’ भन्दै टारेपछि अग्रवाल पक्षले २२ भदौ २०८२ मा वडा कार्यालय, नगरपालिका र गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।

अदालतले आदेश गरेपछि पनि विभिन्न नाममा विष्ट पक्षले बसोबास र व्यावसायिक गतिविधिसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । आफ्नो जग्गा–सम्पत्तिमा अनधिकृत कब्जा भएपछि अग्रवालले गोदावरी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म निवेदन दिएको बताएका छन् । गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको निवेदनमा मनोजकुमार विष्टलगायतले उक्त जग्गामा ‘हिमानी ढुवानी सेवा’ सञ्चालन गरिरहेको, डोजर, टिपरलगायतका सवारीसाधन राख्ने गरेको दाबी गरिएको छ ।

अदालतका कागजातअनुसार कुमुद अग्रवालको पक्षमा घर भत्काई जग्गाको खिचोला मेटाई चलन चलाउनेसम्बन्धी फैसला भएको थियो । त्यसपछि अदालतको तहसिल शाखाबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि चलन पुर्जी जारी भएको देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासन र प्रहरीको सहयोगसमेत मागिएको कागजातमा देखिन्छ ।

तर फैसला र चलन पुर्जीको प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि पनि जग्गामा अनधिकृत व्यक्ति बसेको भन्दै अग्रवालले स्थानीय तहमा पटक–पटक निवेदन दिए पनि उठाउन नसकेको पाइएको छ ।

अग्रवालले गोदावरी नगरपालिकालाई दिएको निवेदनमा आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम रहेको जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिहरू जबर्जस्ती तथा गैरकानुनी रूपमा बसेको भन्दै घरजग्गा खाली गराइदिन आग्रह गरिएको छ । निवेदकले विभिन्न निकायलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरे पनि भौतिक रूपमा उपस्थित भई हटाउने प्रयत्न निकायहरूले गर्न नसकेको पीडित पक्षको दाबी छ ।

फैसला कार्यान्वयनमै प्रश्न
पीडितले न्यायका लागि याचना गर्दै दाबी गरेका कागजात, अदालतको फैसला, त्यसको कार्यान्वयनका लागि जारी चलान पुर्जी र त्यसपछि पनि परेको कब्जासम्बन्धी उजुरीले फैसला कार्यान्वयनको पूर्णतामाथि प्रश्न उठेको छ । जिल्ला अदालत कैलालीले खिचोला समाधान गरी चलान पुर्जी दिइएको दाबी गरिएको दस्तावेज र स्थलगत रूपमा खिचोला कायमै रहेका कारण पीडित पक्षको अझै कायम रहेको हारगुहारले फैसला कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय सरकार भन्छः जबर्जस्ती हटाइन्न
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने दाबी गर्दै गएका पीडित पक्षलाई नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्टले जबर्जस्ती बसोबासबाट खेद्न नमिल्ने बताए ।

भट्टले भने, ‘उहाँहरूको बसोबास र व्यवसाय सञ्चालनसम्मको अवस्था कसरी भयो कुन्नि, अहिले अदालतले अग्रवालजीको जग्गा भनेर फैसला गरेको छ, विष्टले पनि जग्गा उहाँहरूकै हो भनिसक्नुभएको छ । तर पाको उमेरका परिवार सदस्य लिएर म कहाँ निस्कौं भन्दै उहाँले अनुनय गर्नुभएको छ । बसोबास भइरहेको ठाउँमा हामीले डोजर लगाउन त कसरी सक्छौं र ?’

नगरप्रमुख भट्टले दुई पक्षबीच केही सहमतिका प्रयासहरू पनि भएको र अझै पनि मिल्ने बाटोमा लैजान आफूले प्रयत्न गर्नुपरे तयार रहेको बताएका छन् । आफूहरूबीच कुनै थप छलफल आवश्यक नभएको र जग्गा कानुनी रूपले खाली गरिदिए राज्यको भरोसा गर्ने, अन्यथा बलपूर्वक जाने पक्षमा रहेको अग्रवाल पक्षले जनाएको छ ।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार आफ्नो जग्गा चलनयोग्य बनाउन स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकालाई अनुरोध गर्दा साथ नपाइएको जग्गाधनी अग्रवाल पक्ष बताउँछ । ‘उनीहरू बलपूर्वक कब्जा गरिरहन्छन् भने हामी पनि उस्तै भएर बलपूर्वक गयौं भने त्यसको जिम्मेवारी नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनले लिनुपर्छ,’ अग्रवालले भने ।

अग्रवाल पक्षले गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा मनोजकुमार विष्टलगायतले जग्गामा ‘हिमानी ढुवानी सेवा’ सञ्चालन गरेको दाबी गरिएको छ । निवेदनसँग संलग्न तस्बिरहरूमा डोजर, टिपर तथा अन्य सवारीसाधन देखाइएको छ ।

जग्गाको स्वामित्व तथा अदालतको फैसला एकातिर र फैसला कार्यान्वयनपछि पनि भइरहेको भनिएको भौतिक कब्जा तथा व्यावसायिक प्रयोग अर्कोतिर हुँदा अग्रवाल पक्ष पीडित भएको उनीहरूको दाबी छ ।

उपलब्ध कागजातका आधारमा यो विवादको मूल प्रश्न अब केवल ‘जग्गा कसको हो?’ भन्नेमा सीमित देखिँदैन । अदालतबाट फैसला र चलान पुर्जी जारी भइसकेको अवस्थामा जग्गाको वास्तविक कब्जा कसलाई हस्तान्तरण भयो, त्यसको मुचुल्का के भयो, त्यसपछि कसरी पुनः संरचना निर्माण तथा व्यवसाय सञ्चालन भयो र सरकारी निकायले त्यसमा के कारबाही गरे भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्रबाट १० दिनपछि दुई जनाको जीवितै उद्धार दैलेखमा सुख्खा पहिरो गएपछि कर्णाली राजमार्ग पुनः अवरुद्ध होल्डिङ सेन्टरमा बसेका रसुवा बाढीपीडतको अस्थायी बसोबासका लागि सर्वेक्षण सुरु आज कुशेऔँसी अर्थात् बाबुको मुख हेर्ने दिन भोटेकोशी बाढी : सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक अटो दुर्घटनामा आमाछोरीको मृत्यु राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइँदै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २४ घण्टामा थपियो करिब २३ करोड रुपैयाँ