काठमाडौं । सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कामा औसत कबोल अंकका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था लागू भएपछि लागत अनुमानभन्दा माथिका बोलपत्रलाई मूल्यांकनमा राख्ने वा हटाउने विषय निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा बहसको विषय बनेको छ। एकातर्फ बोलपत्र आह्वान हुँदाको एसबीडी र प्रतिस्पर्धाका सर्तलाई बीचमै परिवर्तन गर्न नहुने तर्क छ भने अर्कोतर्फ अस्वाभाविक उच्च रकमका बोलपत्रलाई औसतमा समावेश गर्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै विकृत हुने निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

मूल्यांकनबाट बाहिरिने बोलपत्रले औसत किन प्रभावित गर्ने ?

यही विवादबीच सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले औसत अंकलाई अनुचित प्रभाव पार्न लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल अंकसहित बोलपत्र प्रस्ताव पेश भएको सूचना प्राप्त भएको जनाएको छ। खरिद अनुगमन कार्यालयको २०८३ असोज १ गतेको पत्रले औसत रकम प्रभावित गर्न सक्ने उच्च बोलपत्रको विषयलाई औपचारिक रूपमा गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाएको छ।

औसत बोलपत्रको उद्देश्य र व्यवहारमा देखिएको चुनौति
औसत कबोल अंकको अवधारणा अत्यन्त न्यून दर मात्र प्रस्ताव गरेर कामको गुणस्तर र कार्यसम्पादन जोखिममा पार्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ल्याइएको हो। यसको मूल उद्देश्य धेरै योग्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रबाट प्राप्त दरको आधारमा उचित तथा व्यावहारिक मूल्य पहिचान गर्नु हो।

तर व्यवहारमा यही औसत प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार एउटै ठेक्कामा केही बोलपत्र वास्तविक प्रतिस्पर्धाका लागि र केही बोलपत्र अस्वाभाविक रूपमा माथि राखिएमा औसत रकम माथि जान्छ। यसबाट औसतको नजिक पुग्ने बोलपत्रको स्थान परिवर्तन हुन सक्छ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, बढी रकमको बोलपत्र औसतमा समावेश हुँदा औसत रकम नै माथि सर्छ। यदि उक्त उच्च रकम वास्तविक लागत, कार्यक्षमता वा प्रतिस्पर्धाको परिणाम नभई औसत प्रभावित गर्ने नियतले राखिएको हो भने यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको आधार कमजोर बनाउँछ।

व्यवसायीको प्रश्न : बढी रकमको बोलपत्र किन औसतमा राख्ने ?
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ समक्ष पेश गरिएको निवेदनमा केही निर्माण व्यवसायीले लागत अनुमानभन्दा माथिका बोलपत्रलाई औचित्यबिना औसतमा समावेश गर्दा वास्तविक प्रतिस्पर्धी व्यवसायीलाई अन्याय परेको बताएका छन्।

निवेदनको मूल चिन्ता भनेको उच्च कबोल अंक प्रयोग गरी औसत रकमलाई कृत्रिम रूपमा परिवर्तन गर्न सकिने जोखिम हो।

निवेदकहरूको भनाइमा केही स्वार्थ समूहले ठेक्का हात पार्ने उद्देश्यले लागत अनुमानको हाराहारी वा कममा एउटा बोलपत्र राख्ने तथा अर्कोतर्फ उच्च दरको बोलपत्रमार्फत औसत रकम प्रभावित गर्ने रणनीति अपनाउन सक्छन्।

यस प्रकारको अभ्यासले ३ वटा गम्भीर असर पार्ने उनीहरूको तर्क छ।

पहिलो, वास्तविक प्रतिस्पर्धाको नतिजा विकृत हुन सक्छ। काम गर्न सक्ने क्षमता र यथार्थपरक लागतका आधारमा प्रस्ताव गरेको व्यवसायी औसत परिवर्तन हुँदा पछाडि पर्न सक्छ।

दोस्रो, सार्वजनिक निकायले वास्तविक प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुनुपर्ने लाभ गुमाउन सक्छ। औसत रकम अस्वाभाविक रूपमा माथि गएमा राज्यले उचित मूल्यको सट्टा प्रभावित मूल्यमा ठेक्का स्वीकृत गर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ।

तेस्रो, इमानदार र दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय गर्ने निर्माण कम्पनीको मनोबल घट्छ। नियमको उद्देश्यभन्दा गणितीय खेल हावी भएको महसुस भएमा सबै व्यवसायी समान रूपमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्दैनन्।

१६ औं संशोधनले दिएको सन्देश
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सोह्रौँ संशोधनमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी कुल कबोल अंक प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाता मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण पक्ष “हटाइनेछ” भन्ने अनिवार्य भाषा हो। व्यवसायीहरूले यसलाई सार्वजनिक निकायका लागि विकल्प नभई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी निर्देशनका रूपमा हेरेका छन्।

यस आधारमा व्यवसायीहरूको धारणा छ—सारभूत रूपमा बढी रकमको बोलपत्र बोलपत्रदातालाई मूल्यांकनबाट हटाइसकेपछि उसलाई औसत कबोल अंक निर्धारणमा समावेश गर्नु कानुनको मर्मविपरीत हुन्छ। मूल्यांकनको दायराबाट बाहिरिएको बोलपत्रले विजेता निर्धारण गर्ने औसत रकमलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन्।

त्यसैले सोह्रौँ संशोधन लागू भएको अवस्थामा वित्तीय मूल्यांकन अघि प्रत्येक बोलपत्रलाई स्वीकृत लागत अनुमानसँग तुलना गरी, सारभूत रूपमा बढी देखिएका बोलपत्रलाई कारणसहित मूल्यांकनबाट हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

खरिद अनुगमनको पत्र : मिलेमतो र कृत्रिम मूल्यप्रति स्पष्ट चेतावनी
खरिद अनुगमनले जारी गरेको सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६२(२)(च) उद्धृत गर्दै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताबीच काम बाँडफाँड गर्ने, बोलपत्रको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी ढंगले कायम गर्ने तथा खुला र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट सार्वजनिक निकायलाई वञ्चित गर्ने उद्देश्यले मिलेमतो गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ।

बोलपत्रदातालाई दिइने निर्देशनको दफा ३ (ITB Clause 3) अन्तर्गत ठगी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि यस्ता गतिविधि निषेध गरिएको खरिद अनुगमनले स्मरण गराएको छ। मिलेमतो गरी बोलपत्र पेश भएको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्र रद्द हुने कानुनी व्यवस्था रहेको खरिद अनुगमन कार्यालयको भनाइ छ।

लागत अनुमानभन्दा माथिका अस्वाभाविक बोलपत्रले औसत रकम प्रभावित गरेको गुनासो बढेपछि, निर्माण व्यवसायीले १६ औं संशोधनको प्रभावकारी कार्यान्वयन माग गरेका छन्।

खरिद अनुगमनको पत्रले बढी रकमको बोलपत्र स्वतः रद्द हुने भनेको छैन। तर, औसत अंकमा अनुचित प्रभाव पार्ने उद्देश्यले उच्च कबोल प्रस्ताव गरिएको सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गर्नु आफैंमा महत्वपूर्ण छ। यसले उच्च कबोल र औसत रकमबीचको सम्बन्धलाई खरिद अनुगमनको विषय बनाएको छ।

सबै सार्वजनिक निकायलाई खरिद क्रियाकलापसम्बन्धी प्रतिवेदनमा यस्ता विषय उल्लेख गरी पठाउन दिएको निर्देशनले पनि अब मूल्यांकन समितिले अस्वाभाविक मूल्य प्रस्तावलाई सामान्य गणितीय अंक मात्र मानेर बेवास्ता गर्न नमिल्ने संकेत दिएको छ।

पुराना बोलपत्रमा देखिएको कानुनी जटिलता
सोह्रौँ संशोधनअघि बोलपत्र आह्वान भएका तर मूल्यांकन वा ठेक्का स्वीकृत हुन बाँकी रहेका खरिदमा भने विवाद अझ जटिल छ। पुरानो एसबीडीअनुसार बोलपत्र पेश गरेका व्यवसायीले बोलपत्र आह्वान हुँदाको नियम र मूल्यांकन विधि नै लागू हुनुपर्ने तर्क गर्न सक्छन्।

यो तर्कको आधार के हो भने बोलपत्रदाताले प्रस्ताव तयार गर्दा लागू रहेको योग्यता तथा मूल्यांकन मापदण्ड हेरेर मूल्य प्रस्ताव गरेका हुन्छन्। पछि नियम परिवर्तन गरेर विजेता निर्धारण गर्ने आधार बदलिँदा पूर्वानुमेयता र समान व्यवहारको सिद्धान्तमा प्रश्न उठ्न सक्छ।
तर त्यसको विपरीत पक्षले सोह्रौँ संशोधन तुरुन्त लागू भएको, भाषा अनिवार्य रहेको र मूल्यांकन तथा निर्णय संशोधन लागू भएपछि हुँदै गरेको कारण प्रचलित नियमअनुसार बढी रकमको बोलपत्र हटाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्छ।

यही कारण पुराना मूल्यांकनाधीन ठेक्कामा स्पष्ट र एकरूप निर्णय आवश्यक देखिन्छ। फरक–फरक कार्यालयले फरक व्याख्या गरेमा ठेक्का स्वीकृति ढिला हुने, उजुरी बढ्ने र निर्माण कार्य नै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ।

निष्कर्ष : कानुनको मर्म खुला प्रतिस्पर्धा हो
बढी रकमको बोलपत्रको विषय केवल अनुमानभन्दा माथि रकम लेखियो कि लेखिएन भन्ने प्राविधिक बहस मात्र होइन। यो सार्वजनिक खरिदको निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र राज्यको स्रोतको उचित उपयोगसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

यदि अस्वाभाविक उच्च बोलपत्रले औसत कबोल अंकलाई प्रभावित गरेर ठेक्का नतिजा बदल्न सक्छ भने त्यस्तो अभ्यासलाई रोक्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो। सोह्रौँ संशोधनको व्यवस्था र खरिद अनुगमन कार्यालयको पछिल्लो पत्रको मर्म पनि यही दिशातर्फ देखिन्छ।

त्यसैले लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा माथिका बोलपत्रदातालाई मूल्यांकनबाट हटाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्दै, मिलेमतो वा कृत्रिम मूल्य निर्धारणको शंका भएका बोलपत्रको प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको माग स्वाभाविक देखिन्छ। यसले मात्र औसत बोलपत्र प्रणालीलाई गणितीय चलखेलको माध्यम होइन, वास्तविक प्रतिस्पर्धाबाट उचित ठेक्का मूल्य पहिचान गर्ने विश्वसनीय आधार बनाउन सक्छ।

सम्बन्धित समाचार

म्याग्दी नदी बेसिनमा उत्पादित विद्युत् आवद्ध गर्न डाडाखेतमा सवस्टेशन नुवाकोटको देवीघाटमा एक्रो ब्रिज जडान, आजदेखि पैदल र भोलिदेखि यातायात चल्ने काठे पुलकै भरमा बेँसीसहर–चामे सडक सडक निर्माणमा ठेकेदारको मनपरी, बाँस र प्लाइले छोपियो ह्युम पाइप बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाल असोजभित्रै सञ्चालन हुन्छ : मन्त्री लम्साल सामाजिक सञ्जालमा सिकेको ज्ञानबाट ड्रागन फ्रुटखेती कास्कीको किम्रोङ खोला थुनियो, विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह बाढीबाट अवरुद्ध विद्युत् जडान तीव्र : ऊर्जा मन्त्रालय