काठमाडौं । सुत्केरी विदा ६ महिना पुर्‍याउनुपर्छ भनेर संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले गिट्टी कुट्ने आमादेखि सरकारी जागिरेसम्म लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व अधिकार सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा प्रस्तावक सांसद सीता (उर्मिला) थपलियाले यो प्रस्ताव सबै सुत्केरी आमालाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको बताइन् ।

संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई स्वस्थ्य नागरिक उत्पादन र मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्न उनले आग्रह गरिन् । आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रस्ताव भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन उनले आग्रह गरिन् । यो सुरुवात भएको छ, यसका अव्यवहारिक पाटाहरुमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ, सांसद थपलियाले भनिन्, ‘कुनै हचुवाको भरमा यो प्रस्ताव ल्याइएको होइन, यसमा लामो समयदेखि बहस र अनुसन्धान भइरहेकै विषय हो, संसदले यसलाई कानुनीरुप दिनुपर्छ ।’

उक्त प्रस्तावका समर्थक सांसद सरस्वती लामाले ६ महिनाको प्रयासपछि प्रस्ताव ससदमा दर्ता भएको जानकारी दिइन् । उनले उक्त प्रस्तावको पक्षमा सबै सांसद रहेको र यसले छिट्टै कानुनको रुप लिने बताइन् । यो प्रस्तावलाई अझ परिस्कृत र सान्दर्भिक बनाउन यस्ता छलफल उपयोगी हुने उनले बताइन् । केही पुरुष महिलाका समस्या बुझ्दैनन्, उनीहरुलाई सम्झाउन जरुरी भएको पनि सांसद लामाको भनाइ थियो ।

नेपालको जनसंख्याको ५१ दशमलब २ प्रतिशत महिला छन् । १५–५९ वर्षका ८७ लाख र २०–४० वर्षका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेर समूहका छन् । निजामतिमा ३०, शिक्षकमा २७, स्वास्थ्यमा ५५, बैंकिङमा २५–३० र गार्मेन्टमा १८ प्रतिशत महिला पुगिसक्दा पनि ‘बच्चा पाउने, पाल्ने आमाकै काम हो’ भन्ने सोचले गर्दा धेरै दिदीबहिनी आमा बन्नबाट पछि हट्नु भएको छ । संविधानले अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा यो प्रस्ताव ल्याउनु परेको दर्ता भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाकी डा. गौरी प्रधानले सुत्केरी विदा ६ महिला पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले वैज्ञानिक कारण प्रस्तुत गर्दै आमा र शिशु स्वस्थ्य राख्नलाई ६ महिना सुत्केरी विदा बनाइनुपर्छ । उनले भनिन्, विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सुत्केरी विदा ६ महिना बनाउन सिफारिस गरेको छ । आमाको पौष्टिक दुध शिशुले ६ महिनासम्म सेवन गर्दा नसर्ने रोग लाग्नबाट नियन्त्रण हुने पुष्टि भएको उनले बताइन्क ।

आमाको दुधलाई विस्थापित गर्न खुलेका कम्पनीहरुले शिशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको उनले बताइन् । त्यसैगरी सुत्केरीलाई मानसिक रुपमा बलियो बनाउन पुरुषलाई ४२ दिन सुत्केरी स्याहार विदा जायज भएको उनको तर्क थियो ।

सिंहदरबारमा खुलेको शिशु स्याहार केन्द्रमा हाल ९५ जनाले सेवा लिइरहेको व्यवस्थापक संगीता घिमिरेले जानकारी दिइन् । हालसम्म ६६५ ले सेवा लिइसकेको र ४ महिनादेखि ३ वर्ष उमेर समूहकाले सेवा लिइरहेको उनले बताइन् । पुरुषले महिलाको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने भएकाले घरमा भन्दा शिशु स्यहार केन्द्रको सेवा प्रभावकारी भएको उनको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले हाल कानुनमा भएको ९८ दिनको सुत्केरी विदासमेत कार्यान्वयनमा नरहेकाले अदालतसम्म जानुपरेको बताइन् । उनले गत वैशाख ४ गते संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले ९८ दिनको सुत्केरी विदाबाट बन्चितलाई सहयोग पुगेको बताइन् । देश चलाउन स्वस्थ्य मान्छे उत्पादन गर्ने हो भने सुत्केरीलाई ९८ दिनको विदा पुग्दैन, कम्तीमा ६ महिना तलबी विदा आवश्यक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाको भनाइ थियो ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐन र प्रस्तावलाई छुट्टाएर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । कानुन कार्यान्वयनमा सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले कानुन बनेपछि मात्रै अधिकारका लागि लड्न सकिने बताए । नागरिकको अधिकारका लागि कानुन निर्माणमा एफडब्लुएलडी जहिल्यै सहकार्य गर्न तयार रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता सीमा धामी, विमला खड्का, नेपाल बारकी हसिना प्रधानले प्रस्तावलाई थप सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सञ्चारकर्मी बिनु श्रेष्ठ, शिवहरि घिमिरे र सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले यो प्रस्तावले छिट्टै कानुनको रुप लिओस् भनेर शुभकामना दिएका थिए । कानुन निर्माण भएपछि मात्रै कार्यान्वयन’bout छलफल हुने उनीहरुको भनाई थियो ।

अधिवक्ता विष्णु बस्यालले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा नवीनकुमार श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यसहित स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने एफडब्लुएलडीकी अध्यक्ष गीता अर्यालले सबै आमाहरुका लागि लड्न आफूहरु तयार रहेको बताइन् ।

सम्बन्धित समाचार

वरिष्ठ सञ्चारकर्मी कुमार यात्रु सम्मानित, पौरखी नेपालको नयाँ अध्यक्षमा सिन्धु भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि युरोपको ट्रिप इन होटल समूहले दियो ५१ लाख रुपैयाँ सशस्त्र प्रहरीमा ठूलो संख्यामा खुल्यो नयाँ भर्ना रोलिङ नेक्सस २३औँ वर्षमा प्रवेश, मानव संसाधन क्षेत्रमा सेवा विस्तार राहत कोषमा प्याब्सनको १२ करोड सहयोग, काठमाडौं प्यबसनबाट ४ करोड रुपैयाँ माथिल्लो त्रिशूली–१ को सुरूङमा थप ७ शव फेला भिडियो निर्माणदेखि विज्ञापन व्यवस्थापन र उपभोक्ता प्रतिक्रिया विश्लेषणसम्म एउटै प्लेटफर्ममा हिमालय एयरलाइन्सका कर्मचारीद्वारा बाढीपीडितका लागि संकलित रकम हस्तान्तरण