पोखरा । प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्यसचिव श्रीधर शर्मालाई प्रदेश सरकारले बर्खास्त गरेको छ । बुधबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलले सदस्यसचिव शर्मालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय शुक्रबार मन्त्रालयमार्फत प्रदेश खेलकुद परिषद् र सरोकारवाला निकायहरूलाई जानकारी गराइएको बताए । उनका अनुसार बोर्डका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरु भने यथावत् छन् ।

परिषद्ले पहिलोपल्ट वितरण गरेको ‘खेलकुद पदक’ वितरणमा सदस्यसचिवले अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटि गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यस’bout मन्त्रालयले सचिव डा. पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो । छानबिन समितिको सिफारिस आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सदस्यसचिवलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर सदस्यसचिव शर्मा स्पष्टीकरण नबुझाई मुख्यमन्त्री पाण्डेविरुद्धसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाई रिट लिएर अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।

सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेसँगै रिक्त स्थानमा प्रदेश खेलकुद ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसैबीच, सदस्यसचिवलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा दायर रिटमा अदालतले १३ कात्तिकमा सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । साथै, सो सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने’bout दुबै पक्षलाई आगामी २ मंसिरमा छलफलका लागि बोलाएको छ । उत्प्रेषण परमादेश समेत रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र ध्रुवकुमार पियाको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

सरकारको छानबिन विवरणमा पदक वितरणका लागि निर्धारित विधि र अवसर पालना नभएको, पर्याप्त आवेदन नपरेको अवस्थामा पुनः सूचना प्रकाशित नगरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सिफारिस प्रक्रियामा सहभागी गराइएको तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको सीमाभन्दा बढी खेलाडीलाई पुरस्कार र प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको बताइएको छ । त्यस्तै, सम्बन्धित समितिको निर्णय र सिफारिस पूरा नगरी पदक वितरण गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

तर सदस्यसचिव शर्मा भने पदक वितरणमा आफूले एकल निर्णय नगरेको र परिषद्को बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार मन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको उपस्थितिमा बैठक बसेर निर्णय गरिएको थियो । निर्णयमा सम्बन्धित पदाधिकारीको हस्ताक्षरसमेत रहेको र सोही आधारमा पदक वितरण गरिएको उनको जिकिर थियो । उनले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय र स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएका हुन् ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले पनि पदक वितरण प्रक्रिया नियमविपरीत भएको पुष्टि भए कानुनअनुसार अघि बढ्ने यसअघि बताउँदै आएकी थिइन् ।

सम्बन्धित समाचार

फेबियन एलेन सुदूरपश्चिम रोयल्समा अनुबन्धित आजदेखि एनपीएल, प्रधानमन्त्रीले दिए शुभकामना रन र विकेटको रोमाञ्चबीच एक्स्ट्रिमले ल्यायो उत्कृष्ट खेलाडीलाई चाँदीको बल एनपीएल ३ : आज पोखरा एभेन्जर्स र सुदूरपश्चिम रोयल्स आमनेसामने एनपीएल–३ : आज दुई खेल हुँदै जनकपुरको अर्को जित, पोखराको लगातार हार नौ जनाले जितिसके मोटरसाइकल र स्कुटर, म्याक्स टाइगरको अर्को भाग्यशाली को ? कर्णालीमाथि काठमाडौं गोर्खाजको शानदार जीत