दण्डहीनताले बढाएको अपराध

दण्डहीनता अहिले बढ्दो अवस्थामा छ । सत्ताशक्तिको प्रभावका कारण कानुन कार्यान्वयन समानुपातिक ढंगले हुन नसक्दा नियन्त्रण हुनुपर्ने दण्डहीनता उच्चदरमा वृद्धि भइरहेको छ । पेसेवर अपराधीलाई नै राजनीतिक संरक्षण दिने तथा अपराधीलाई परिचालित गराई फाइदा लिने राजनीतिक प्रवृत्तिले मुलुकमा दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । समाजको आपराधिक प्रवृत्ति र स्थितिलाई विश्लेषणात्मक रूपमा गरिएको पछिल्लो अध्ययन, अनुसन्धानले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति संलग्न अधिकांश कसुरदारले पछिल्लो समयमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । राजनीतिक व्यक्ति संलग्न अपराधको तुलनामा अन्य अपराधको दण्डहीनताको अवस्था न्यून छ । राजनीतिक संरक्षणको अपराधको उत्थान दशकौं पहिलेबाटै हुँदै आएको भए पनि लोकतन्त्र स्थापित भएपछि भने यस्तो अपराध गुणात्मक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । राजनीतिक व्यक्तिलाई आपराधिक कार्य गर्न छुट छ, उनीहरूले दण्डसजायको भागीदार बनिरहनुपर्दैन भन्ने खालको मानसिकता नै अहिले विकसित भइसकेको छ ।

राजनीतिक व्यक्ति संलग्न अपराधको दण्डसजाय कानुन अनुसार होइन, राज्य सञ्चालकको तजबिजमा आधारित हुन थालेको छ । यो स्वेच्छाचारिता एवं दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो । यसको प्रमुख कारण पनि अत्यधिक रूपमा प्राप्त गरेको दलिय बहुमत, प्रतिपक्षको कमजोर भूमिका, सत्ताउन्माद र नेताको स्वेच्छाचारिता नै हो । दण्डहीनताको कारण समष्टिगत अपराधको संख्यामै वृद्धि हुने भए पनि विशेष गरी अर्थ केन्द्रित अपराधको संख्या भने दण्डहीनताले उच्चदरमा वृद्धि गर्दै ल्याएको छ । अर्थ केन्द्रित अपराधबाट प्राप्त हुने लाभ पनि कर्तामा मात्र सीमित नरही संरक्षणकर्ता नेतासम्म पुग्ने भएकाले यो प्रवृत्तिको अपराध पछिल्लो समयमा बढी मौलाइरहेको छ ।

नियन्त्रण हुँदै जानुपर्ने यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्ति अझ प्रोत्साहित हुँदै आएको र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आफ्नो सञ्जाललाई संस्थागत रूपमै सुदृढ पार्नसमेत सफल देखिन्छ । दण्डहीनताले बढाउने अर्थ केन्द्रित अपराधको विद्यमान स्वरूप, यस्तो अपराधको प्रकृति र विशेषता, यसबाट पर्ने राष्ट्रिय एवं व्यक्तिगत हानिका ’boutमा सर्वसाधारण सबैको उत्तिकै चासो र सरोकारको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । तर, सबैको निम्ति उत्तिकै असरदायी मानिने तथा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिरको ठानिने यस्ता अपराधसम्बद्ध टीकाटिप्पणी सत्ताशक्तिको कारण दिन प्रतिदिन झन्झन् निष्क्रिय बन्दै आएका छन् ।

सामान्यतया दण्डहीनता भन्नाले कसुरदारलाई उसले गरेको कसुरको मात्राअनुसार दिनुपर्ने दण्डसजाय नदिई उन्मुक्ति दिलाउने कार्य हो । उन्मुक्ति पाउने कसुरदार अपराधप्रति अभैm प्रोत्साहित हुँदै जानु स्वाभाविक हो । मुलुकमा व्याप्त नेतामुखी दण्डहीनताले बढाएको सबैभन्दा घातक अपराध भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले मुलुक खोक्रो हुँदै छ भने सत्तासीन नेतादेखि उनीहरूका निकटतम व्यक्ति, साथ सहयोगी र आसेपासे दिनप्रतिदिन मोटाइरहेका छन् । नेताको आड र संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार पनि नगदमा मात्र सीमित नरही अचल जायजेथासम्म, व्यक्ति पीडकबाट राष्ट्र पीडकसम्म विस्तारित हुँदै छन् । व्यक्ति पीडक बन्ने भ्रष्टाचारको विशेषता कतिपय अवस्थामा पीडित र पीडक दुवैको हितमा आधारित हुन्छ भने कतिपय पीडकको हितमा मात्रै आधारित रहन्छ । पीडककै हितमा मात्र आधारित रहने भ्रष्टाचारका घटना पीडितको तर्पmबाट उतिखेरै सार्वजनिक हुन्छ । तर, व्यक्तिको सट्टा राष्ट्र पीडक बन्ने भ्रष्टाचारका घटना भने तत्काल सार्वजनिक नहुन सक्छन् किनकि यसमा राज्य पक्षकै व्यक्ति वा प्रतिनिधिकै संलग्नतामा अपराधिक कार्य हुने गर्छ ।

दण्डहीनताले बढाउँदै ल्याएको अर्को प्रमुख अपराध तस्करी हो । अवैद्य सुन, घरायसी सरसामान, खाद्यान्न निकासी पैठारी, वन्यजन्तु सामग्री, जडीबुटी एवं बन पैदावार सामग्री, लागूऔषध, मानव तस्करीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको तस्करी अहिले राजनीतिक संरक्षणमै भइरहेको छ । तस्करलाई स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहकै नेताको संरक्षण हुने गर्छ । स्थानीय सरकार आबद्ध जनप्रतिनिधि र तल्लो तहकै राज्य संयन्त्रका कर्मचारीको मिलेमतोमा सञ्चालित हुने यस प्रकृतिका तस्करी हरेक सीमा नाकामा सञ्चालित भइरहेका हुन्छन् । तस्कर, स्थानीय जनप्रतिनिधि र राज्यपक्षकै प्रतिनिधिसमेतका तीनै समूह तस्करीबाट लाभान्वित बन्ने तर राज्यको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक नै मारमा पर्ने यस प्रकृतिका अपराध नेताकै आश्रयमा हुँदै आएका छन् ।

नेता संरक्षित अर्को अपराध अख्तियारको दुरुपयोग हो । दण्डहीनताको प्रभावका कारण उच्चस्तरीय सरकारी निकायका पदाधिकारीदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायमूर्तिसम्म नै नेताको स्वार्थमा परेर भ्रष्टाचारजन्य अपराधिक कार्यमा संलग्न रहँदै आएका छन् । दण्डहीनता अन्त्य गर्न खटिने राज्यका महत्वपूर्ण अंग नै नेताको इसारामा चल्ने पछिल्लो प्रवृत्ति मुलुकका लागि घातक साबित हुँदै आएको छ । अख्तियारको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न लागि पर्ने अख्तियार आपैंmले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु राजनीतिक उच्च स्थानीय भ्रष्टलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा जोगाउनकै निम्ति अख्तियार लागि पर्नु, वास्तविक यथार्थतामा आधारित स्वतन्त्र छानबिन गर्नुको सट्टा नेताकै इसारा र निर्देशनलाई अख्तियारले सर्वोपरि ठान्नु, अख्तियारकै उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने क्रमले उल्टै अपराधले प्रश्रय पाउँदै आएको छ । यसको अलावा जनताको आस्था र विश्वासको प्रतीक मानिँदै आएको न्यायालयकै न्यामूर्तिको न्यायसम्पादन प्रक्रिया दलीय आस्था र निजी स्वार्थमा आधारित हुन पुग्दा पीडितले निरास बन्नुपर्ने, पीडक प्रोत्साहित हुँदै जाने अवस्थाले अपराधलाई बढावा पुग्दै आएको छ ।

राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा हुने घरेलु एवं सामाजिक हिंसा तथा त्यसको पृष्ठभूमिबाट सिर्जित हुने बलात्कारका घटना पछिल्लो समयमा रहस्यमय बन्दै आएका छन् । सामान्यदेखि उच्च पदाधिकारीसमेत हिंसा र बलात्कारको घटनामा संलग्न हुने गर्छन् । भोग र विलासिताले व्यक्तिलाई बलात्कारी बनाउँछ । कतिपय व्यक्ति त आपराधिक मानसिकताकै कारण बलात्कारी भई अपराध गर्छन् । तर, बलात्कारीलाई दण्डसजाय दिलाउने सामाजिक मान्यता उपेक्षित हुँदै आएको छ । बलात्कारको घटनामा सकेसम्म गुपचुप राख्ने, पीडितलाई नै प्रलोभनमा पार्ने, राजनीतिकरण गर्ने मुद्दा उत्थान हुन नदिने, प्रहरीमार्पmत् दुई पक्षबीच सहमति गराउने, पीडितको प्रमाण फितलो बनाउने, सामान्य दण्ड जरिमानामा टुंग्याउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको मुख्य कारण दण्डहीनता नै हो ।

दण्डहीनताले बढाएको आवेश प्रेरित हत्या फाट्टफुट्ट हुने भए पनि यसको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक आड र रबाफले काम गरेको पाइन्छ । सामान्य विवाद पनि हिंसामा परिणत भई राजनीतिक शक्तिकै आडमा हत्यातर्पm अग्रसर हुने गर्छ । कसुरदारप्रति कानुन निर्मम हुने परिपाटी बसालिए मात्र दण्डहीनता उन्मुलन हुन्छ । सुरु दिनमा आफ्नो विरोधीलाई बदला लिने उद्देश्यले निज वा निजकै परिवारका सदस्यलाई सीमा क्षेत्रका अपराधी परिचालित गराई अपहरण गराउने, उच्चरकम फिरौतीबापत लिने, फिरौती नदिए ज्यान बेपत्ता पार्ने वा हत्या गराउने कार्यमा सीमा इलाकाका जमिनदार, अन्य धनाढ्य व्यक्ति, तस्कर र राजनीतिक नेता नै संलग्न हुने गर्थे । नेताकै इसारा र आडमा हुने यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिलाउन नेता नै सक्रिय रहन्थे । कसुरदारले दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति पाउँदा समाजमा यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

ठगी र लुटपाटका घटनामा नगद रकम, गरगहना, अन्य श्रीसम्पत्ति, जग्गा जमिन मात्र होइन, विवाह गर्ने अभिनय गरेरै अर्काको धनसम्पत्ति हत्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । गत फागुन १३ गते मंगलबार काठमाडौंकै बानेश्वरको एक पार्टी प्यालेसमा जन्ती लिई दुलही लिन आउँछु भनी सक्कली पहिचान ढाँटेर डाक्टरको छोरो इन्जिनियर हुँ, घर बानेश्वरमै हो भनी नक्कली दुलहा बन्ने दुस्साहसी आश्रय बस्नेतले कन्यासँग वैवाहिक सम्बन्ध जोड्ने प्रलोभनमा मगनी टीकाटालोमा चारतोला सुनको गहना, फर्निचरलगायतका अन्य महँगा वस्तु हात पारेर बेपत्ता भएका थिए । सहज र सुनियोजित रूपबाट सम्पत्ति हत्याउने, काल्पनिक परिचय दिने, बेपत्ता हुने र कानुनको फन्दामा परिहाले पनि संरक्षणकर्ताबाट जोगिने हुनाले यस्ता अपराध बढ्दै गएका हुन् ।

राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखापरेको लागूऔषध ओसारपसार र कारोबार तथा सेवनकर्ताको संख्यामा वृद्धि हुँदै आएको छ । बेरोजगार युवाको सहज आम्दानीको स्रोत, बिक्रीदर अत्यन्त उच्च हुनु तथा ओसारपसार गर्न कठिनाइ नपर्नुको कारण लागूऔषधको ओसारपसार र बिक्रीवितरण पूर्णरूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । उच्चस्तरीय व्यापारीले गर्दै आएको यो धन्दामा तल्लोस्तरका भरिया पक्राउ पर्ने, प्रमुख बोस वा सञ्चालक अदृश्यमै सुरक्षित रहने लागूऔषध कारोबारको विशेषता बनेको छ । कसुरदारलाई दण्डित गराउने दायित्व भएका कतिपय पदाधिकारी, समाजसेवी र राजनीतिक नेतृत्वकै असहयोगका कारण यो अपराध पूर्णरूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

उल्लेखित अपराध वृद्धि हुनुको कारकका रूपमा अपराध छद्मभेषमा सञ्चालन गराउन प्रमुख भूमिका मिलाउने, ढाकछोप गर्ने एवं ढाकछोप गर्न नसकिएर सार्वजनिक हुन पुगे कसुरदारलाई दण्ड सजायबाट जोगाउन लागि पर्ने राजनीतिक व्यक्तिसम्बद्ध भूमिका पहिलो हो भने यस्तो अपराध वृद्धि गराउन अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउने राज्यशक्तिभित्रकै अदृश्य सञ्जाल दोस्रो हो ।

यस्तो सञ्जालमा राज्यका अर्थ संकलनसँग सम्बद्ध तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य निकाय जस्तै राजस्व, भन्सार, अन्तःशुल्क, कर कार्यालय, अख्तियार, स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासन, विमानस्थल कर्मचारी, एयरलाइन्ससम्बद्ध कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा टोली तथा नेपाल प्रहरीकै भन्सार नाकामा खटिने सुरक्षाकर्मीसमेतको मिलेमतोमा कतिपय भन्सार नाकाबाट अदृश्य रूपमा उपरोक्त अपराध भइरहेका हुन्छन् ।

लाभका निम्ति कर्मचारीको स्थानीय समूह एकत्रित हुनु भनेको पनि राज्यको तर्पmबाटै दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्नु हो । राष्ट्रको आम्दानी कर्मचारीको खल्तीमा पार्ने नियतले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदा यस्ता अपराध बढ्दै आएका हुन् । यसैले सम्बद्ध सबै पक्षले दण्डहीनता उन्मूलन गर्न एकजुट बन्ने हो भने समाजमा घट्ने अधिकांश अपराध क्रमशः निर्मूल हुँदै जानेछन् । यसमा सबैको साथ सहयोगको आवश्यकता पर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 209 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

‘दुर्बासा’ पत्रकार !

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
निर्धक्क भएर मतदान गर्नुस् : प्रधानमन्त्री