स्थानीय चुनावको माहोलसँगै सायद पार्टीका घोषणपत्रमा सीमा सुरक्षाका सवाल समेटिएलान् । कसैले यस कुरालाई छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रने भय रहने तर्कबाजमा सो कुरालाई नेपथ्यमा राख्लान् पनि । हामी आशा गरौँ, मुलुकले स्वाधीनता र छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई सदा साम्यभाव राखेर आफ्नो भू–रक्षा गर्ने’bout अबको नेतृत्वले ध्यान दिनेछ । केही समयअघि भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई राजनैतिकभन्दा बढी कूटनीतिक रूपमा लाभप्रद बनाइन सक्नुपथ्र्यो तर, ठ्याक्कै त्यस्तो हुन सकेन । रेल्वे सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिसम्बन्धी विषय, सोलार तथा विद्युत् ऊर्जाका सवालले यदि व्यावहारिकता पाएमा ती विषय उपलब्धिमूलक त थियो नै । यद्यपि, नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने’bout छलफल हुन सकेन । २० वर्ष अघिको महाकाली सन्धिसँग गाँसिएको पञ्चेश्वर योजनालाई पनि विशेष रूपमा लिनुपर्छ । यद्यपि, भूमि स्वायत्तताका विषयमा छलफल हुनुपर्ने र संवादहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने सवालबिनै नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रगाढ भएका तर्कलाई अघि सारियो । यदि चुच्चे नक्साको भूमि फिर्ता गर्नेगरी र सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या हल गर्नेगरी वार्ता भएको भए तब मात्रै सम्बन्ध सुध्रिएको भन्ने दाबी यथार्थपरक बन्ने थियो नै ।
स्मरणीय कुरा त २०७७ जेठ ७ गते नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी २०७७ असार ४ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि भारतले नेपाललाई तारो बनायो । चीनतिर ढल्केर सीमामा दाबी गरेको आरोप लायो । अघिल्लो सरकारका पालामा सबै दलको साथ रहँदा नेपालले कूटनीतिक नोट पनि पठायो । प्रमाण जुटायो तर अहिले फेरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यही भूमिमा बाटो खनेको कुरामा वर्तमान सरकार मौन देखियो । केही समय पहिला महाकाली नदीमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत तटबन्धन बनाउन थालेको समाचार सार्वजनिक भयो । नेपालतर्पm एकतर्फी बहाव हुनेगरी बनाउन थालेको पक्की तटबन्धनको यो सन्दर्भमा नेपालले कूटनीतिक छलफल गरे–नगरे’bout चर्चा भएको पाइएन । भारतले नेपाली भूमिभित्र पर्ने लिपुलेक भूभागमा बाटो बनाएका घटनालाई समेत उस्तो चर्चा गरिएन । सञ्चार माध्यममा पानीको फोका जसरी यी विषय उठेर विलय भए ।
देशको राजनीतिले राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भलाई चासो दिन सकेको देखिँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्बन्धित जानकार विज्ञ अनि सञ्चार माध्यम पनि खासै जागरूक देखिँदैनन् । वास्तवमा यो प्रमाण र वास्तविकतामा रहेर आपसी समझदारीमा आउनुपर्ने कुरा हो । नेपालसँग प्रशस्त प्रमाण भएको तथा छिमेकीसँग प्रगाढ सम्बन्ध राख्न चाहने दुवै सन्दर्भलाई भारतले पनि गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कोरोना महामारीकै समयमा भारतले नेपाली भूमिक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको देखिन्छ ।
विगतलाई हेर्दा असल छिमेकीको सम्बन्धको चर्चा हुँदै गरे पनि भूकम्पले थलिएकै समयमा अघोषित नाकाबन्दीको पीडा सहनुपरेको थियो । यस्ता कतिपय घटनाले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा आँच आउँछ । अहिलेको सरकार मौन हुनमा कतै निवर्तमान सरकारलाई ‘भारतसँग सम्बन्ध बिगारिस्’ भन्ने आरोप लगाएको मनोविज्ञानले प्रभाव पारेको त होइन ? वास्तवमा सीमावर्ती समस्या समाधानमा सरकारको चासो हुनु अत्यावश्यक छ ।
देशमा हरेक देशका राजदूत छन्, परराष्ट्रमन्त्री र मन्त्रालय पनि छन् । सबै पार्टीमा विदेश विभाग छन् । तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यी निकाय किन सक्रिय देखिँदैनन् ? जति राष्ट्रवादको हुंकार लाए पनि व्यवहारलाई जनताले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । गोबिन्द गौतम र जयसिंह धामीको हत्या घटनाका दोषीले साँच्चै सजाय पाएको हो त ? सीमामा बसेका जनताले दैनिक रूपमा भोगिरहेको समस्यालाई देशले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ? यी प्रश्नले हामीलाई दुख्नुपर्ने हो । हामीसँग भएका मेकानिजमको नैतिकतालाई जुलुस, सभा र भेलाले कुनै तुक राख्दैन । यी विषय चुनावी राष्ट्रवादका नाउँमा भाषण गर्ने चुनावी एजेन्डा हुनु हुँदैन । यस्ता पेचिलो सार्वभौमिकताका क्षेत्रलाई परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिवको वैधाकिता र नैतिकताको भूमिकाले निक्र्योल गर्दछ । डिप्लोमेटिक नोट पत्रिकामा टाँस्ने कुनै विज्ञापन पनि त होइन । कूटनीतिक मर्यादा र परराष्ट्र सम्बन्ध तथा विभिन्न देशबीचको परराष्ट्र नीतिगत अनुशासन खै ? परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले बोल्नुपर्ने सन्दर्भलाई जोकोहीले बोलिरहने हो त † यसरी हेर्दा हरेक सरकारले सुरक्षा र पराष्ट्र नीति बनाउँदै जस लिनुलाई राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत मान्नुपर्ने देखिन्छ । अवैज्ञानिक धाक र वक्तव्यबाजीको तमासाले राष्ट्रिय चेतलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
सीमा र स्वाभिमान
इतिहासलाई कोट्याउँदा पाकिस्तान र भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालको जमिन दिनुपथ्र्यो । सुगौली सन्धिअघि २ लाख ६७ हजार ५ सय ७५ वर्ग किमि जमिन रहँदा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म १४१५ किमि लम्बाइ रहेको देखिन्छ । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार भारतले नेपालको ६० हजार हेक्टर जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिए पनि हाल नेपालसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाहेक २०३२ सालमा सार्वजनिक गरिएको भूमि अर्थात् १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि जमिन मात्रै आफ्नो स्वायत्ततामा छ । यद्यपि उक्त भूभाग समेटिने हो भने ३ सय ३५ वर्ग किमि थप भई १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किमि हुनुपर्ने कुरामा नेपाल–भारतबीच ठोस संवाद भएको देखिँदैन । यदि, सुगौली सन्धिबमोजिम सीमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने इतिहासले छिमेकी भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहबाटसमेत सदा आदर्शको आँखाले हेर्ने नै छ । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनार्थ स्थापित संघ–संस्थाले पनि भूमिका खेलिरहने नै देखिन्छ । यस्ता कतिपय सन्दर्भलाई हलुका रूपमा लिँदा रणसङ्ग्राम हुने भय रहन्छ । यसर्थ हिंसारहित शान्तिपूर्ण संवादका लागि दुईपक्षीय सम्झौता अपरिहार्य देखिन्छ ।
नेपालसँग प्रशस्त प्रमाण भएको तथा छिमेकीसँग प्रगाढ सम्बन्ध राख्न चाहने दुवै सन्दर्भलाई भारतले पनि गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ
अर्को कोणबाट हेर्दा– सन् १९४७ देखि १९६४ सम्म झन्डै १७ वर्षसम्म जवाहरलाल नेहरूले भारतमा नेतृत्व गरे । भारत–सिक्किम विलयमा इन्दिरा गान्धीले गरेको नेतृत्वले कसरी भूमिका खेल्यो ? अर्थात्, भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ को भूमिकाले स्वतन्त्र राज्य सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने ठूलो षड्यन्त्र रच्यो ! आखिर राजा विरोधी सम्बन्ध स्थापित गराएर, दलालको भूमिकालाई बढाएर अर्थात् देशभित्रै खलनायक बनाएर लेन्डुक दोर्जेलाई प्रयोग गरिएको प्रसंगलाई दोर्जे र भारत स्वयंले नै बुझ्न नसकेको इतिहास छ ।
सोचनीय विषय हामीले आफ्नैलाई गाली गरेर पुर्खाको सम्पत्ति र पसिनाभित्र आमाचकारी हपारे पनि तत्कालीन राष्ट्रनिर्माताको दूरदृष्टि र विचार, आँट, पौरखलाई सलोट गर्नुपर्छ । इतिहास साक्षी छ, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दै बंगलादेशको नजिकै टिस्टामा पु¥याएका थिए । पश्चिममा काश्मिरसम्म, दक्षिणमा बिहार, देहरादुनसम्म अनि उत्तरमा हिमालय पर्वतसम्म नेपालको भूमि रहेछ । अंग्रेजले भारत, पाकिस्तानसम्ममा उपनिवेश लाद्यो तर नेपाली वीरताका अघि कसैको जोर चलेन । तर, सन् १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने जमिनमा नेपालमाथि अन्याय भइरहेको छ । चीनले हङकङ, मकाउ फिर्ता लियो । भारतले गोवा लियो । सन्धिकै आधारमा भारतले भुटानलाई ३२ वर्ग माइल जमिन फिर्ता ग¥यो । तर, हाम्रो जमिनमा भारतीय सेनाले कब्जा मात्रै गरेको होइन स्वयं त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले निर्माण कार्यमा सक्रियता देखाएको प्रस्ट छ ।
सन् १९५० को सन्धिको धारा १ र ८ मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । सन् २०७१ मा पूर्वीपाकिस्तान बंगलादेश बन्यो । यस घटनाको साक्षी बेलायतसँग थप सल्लाह गरेर समाधान खोज्न पनि सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा अनुरोध गर्न पनि सकिन्छ । पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार दार्चुला जिल्लाअन्तर्गतको व्यास गाविसमा पर्ने लिपुलेकलाई उहाँ स्वयंले २०१८ सालमा नेपाली भूमिकै आधारमा जनगणना गरेका थिए ।
यसअघि ब्रिटिस र भारतको नक्सामा भर पर्दै आएको नेपालले २०३२ सालमै नेपाल आपैंmले पहिलोपटक नक्सा बनाउँदा लिम्यिाधुरासहितको भागलाई समेटेको देखिन्छ । त्यस भूभागमा २०१८ सालमा जनगणना भएको इतिहासका साक्षी भैरव रिसाल अद्यापि छन् । नेपाल र भारतबीच सन् १९८१ देखि २००७ सम्ममा सीमांकित भूभागभित्र सुस्ता र कालापानीलाई भारतद्वारा विवादित मानिएको थियो । सन् १८१६ मार्च ४ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपाल भारतको सीमाना काली नदीलाई मानिएको कुरामा रिसालको दाबी देखिन्छ । लिम्पियाधुराबाट बगेर जाने कालीनदी नै वास्तवमा नेपाल र भारतको सीमाना हो । यद्यपि भारतले नेपालसँग प्रशस्त प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालको भूमिमा कब्जा जमाएर बस्नाले नेपालको एउटा कुइनेटोमा घाउ दुखिरहेको छ ।
आत्मनिर्भर नहुनुको पीडा
हामीले नाकाबन्दीका बेला अलिअलि आत्मनिर्भरताको खाँचो महसुस ग¥यौं तर सामान्य अवस्था बनिसक्दा सबै बिर्सिसक्यौं । २०४५ सालमा पनि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएका घटना स्मरणीय छन् । मरिचमान सिंह तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री रहनु नेपालका लागि भाग्य बनेकै हो । २०७२ साल असोज ६ गतेदेखि अघोषित नाकाबन्दी हुँदा त्यतिखेर खानी सर्वेक्षण भए । कतै ग्याँस निस्कियो रे, कतै कुनै सम्भावना देखिए । कतै के पत्ता लाग्यो भन्ने खबर नाकाबन्दीका चर्चित र चाखलाग्दा समाचार बन्थे । हामी दाउरा बाल्न तयार भयौँ । ग्याँस उत्खनन्का सम्भाव्यता अध्ययन पनि भए । वैकल्पिक ऊर्जा खोज्ने प्रयास भए । विकल्प खोजिए तर जब सामान्य अवस्था भयो सबै बिर्सियौं । हामीमा आत्मनिर्भरताको बोध हुनै सकेन । आज सबै सेलाए र बिर्सिए ।
ब्रिटिस र भारतको नक्सामा भर पर्दै आएको नेपालले २०३२ सालमै नेपाल आपैंmले पहिलोपटक नक्सा बनाउँदा लिम्पियाधुरासहितको भागलाई समेटेको देखिन्छ
२०१७ सालमा लालबहादुर नामका एक जना सुबेदार मुस्ताङमा घुम्न जाँदा चिनियाँ सेनाले गोली हान्यो किनकि चीनले सो भूभागलाई आफ्नो मान्थ्यो । अहिले नेपालले सोही स्थानमा गएर जनगणना गर्न नसक्नुको मूल कारण भारतीय सेनाले सो भूमिमा कब्जामै राखिरहेको अवस्था नै हो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले संसदमा चिनियाँ व्यवहारका विरूद्ध कडा प्रतिवाद गरेपछि यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढायो । त्यसपछि चीनले माफी पनि माग्यो र १० हजार क्षतिपूर्ति स्वरूप दियो । तबदेखि चिनियाँ हस्तक्षेप कम भएको भन्ने तर्क रहेको पाइन्छ । आजभन्दा ५८ वर्ष पहिला तत्कालीन नापी अधिकृत श्रीदेव शर्मालाई पहिला मुस्ताङ र पछि सर्वेका लागि भनेर कालापानीको तिंकर र लिपुलेक पठाउँदा तिंकरमा भारतीय सेना आएर बसिसकेको देखेर उनमा पीडा भएको थियो । त्यतिखेर नै उनले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई सीमाको विवरण बुझाएको भन्ने बुझिन्छ । वस्तुतः चीनसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याका विषयमा पनि दुई पक्षीय संवाद र समझदारी उत्तिकै आवश्यक छ ।
यता नेपाल–चीनको सर्वेमा कांग्रेसका नेता दमननाथ ढुंगानासहित तीन जना चिनियाँ कर्मचारी रहेको पढ्न पाइन्छ । सन् १८१६ मा नेपालका पहिलो बेलायती राजदूत र हर्षदेव जोशीले खुट्टाले नापेर लिपुलेकको सीमा छुट्याइएको इतिहास रहेको बुझिन्छ । वि.सं. २०१९ सालमा फेरि पिलर गाड्न भनेर श्रीदेव शर्मा गएको बुझिन्छ । उहाँको समूहद्वारा लिपुलेकमा टोपोग्राफी सर्वे गरी काठको पिलर राखिएको थियो । त्यतिखेर ताक्लाकोट क्षेत्रमा नेपालीमात्र भएकोमा अहिले भारतले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नैमा गाभिसकेको देखिन्छ । शर्माका अनुसार चिनियाँ पक्षको नक्सामा अभैm पनि लिपुलेक नेपालभित्रै रहेको देखिने बताइएको छ । नेपाली भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा आजको विषय होइन । दार्जिलिङले गोर्खा भूमिको माग गर्दा तर्सिने भारत सरकारलाई नेपाली राजनीतिको कमजोरी थाहा छ । भारतसँगको परनिर्भरता पनि थाहा छ । अहिले जतिसुकै लामा तर्कना गरे पनि व्यावहारिक कुटनीतिक पहलमा नेपालको सक्रियता देखिँदैन । राजनीतिक खिचातानी र कुर्सी मोहको जालमा राष्ट्रिय समर्पणसँग चिन्ता प्रकट नगरिएकैले नेपाली भूमि भारतको कब्जामा छ ।
मूल प्रश्न नै ‘के नेपालका राजनैतिक दलको ध्यान सीमावर्ती समस्यामा पनि केन्द्रित रहेको छ त’ भन्ने नै हो । सन् १९६२ सम्म कुनै विवादमा नभएको कालापानीदेखि सुस्ताजस्ता नेपालका भूभागमा भारतले आफ्नैतिर पार्नका लागि दाबी गरिरहेकै छ । वार्ता गर्न पनि तयार भएको जस्तो देखिन्न यद्यपि यो वार्ता र संवादमैत्री उत्तम आधारमा निहित विषय हो । अझ परराष्ट्र मन्त्री, सम्बन्धित राजदूत र समकक्षीबिचको संवादमा आधारित विषय हो । सीमा क्षेत्रमा पर्ने वन, नदी, खेत, कतिपय बस्ती समेतलाई आफ्नोतिर पार्ने र अनेकौँ दबाब दिइरहने गरेका विषयलाई विगतको सरकारका पालामा भएको मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पनि सुल्झाइएन । बरू, महाकालीको मुहानजस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप भइरहेको छ ।
नेपाल र भारतबिच परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र त बनाइयो तर बैठक बस्नै नसकेको देखिन्छ । अभैm पनि नेपालका थुप्रै भूमिमा भारतीय पक्षको धरपकड कायमै छन् । झापाको स्यालमारामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले दशगजाभन्दा ५० मिटरभित्र जानाजान २० बिघा नेपाली भूमिलाई अतिक्रमण नभएको होइन । यसर्थ, भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमाका समस्या हल खोज्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । यसका साथमा चीनसँग सीमा क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै अध्ययन र समाधान खोज्दै सम्बन्ध विस्तार र समस्या सुधारमा लाग्नु अपरिहार्य छ ।






