सरकारी जग्गा हडप्नेहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि भूमाफिया आतंकित बनेका छन् । आमजनतामा खुसीको सञ्चार भएको छ र अख्तियारले यस्तो अभियानलाई अझै व्यापक पार्नुपर्ने सुझाव आमजनातको छ ।
जनताका व्यक्तिगत जग्गा पनि माफियाले आ–आफ्ना नाममा बनाएका छन् । कतिपय स्थानमा स्थानीय जनता भूमाफियाका कारण अहिले बिल्लिबाठको अवस्थामा छन् । स्थानीय जनताका हातमा लालपुर्जा छ, तर नापी विभाग तथा मालपोतमा गएर नक्सा हेर्दा जग्गाधनीको नाममा रहेका जग्गा सबै मिचिएको छ । अतिक्रमण गरिएको छ र अर्कैलाई बेचिएको छ । नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर भूमाफियाले यी सबै कामहरू गरिरहेका छन् । जनता अहिले अख्तियारको प्रयासका कारण कम्तीमा पनि सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न सकियो भने आफ्ना जग्गा पनि फिर्ता हुने आशामा बसेका छन् । उनीहरूको विचारमा अबका दिनमा सरकारले भूमाफियाको चलखेल बन्द गर्नुपर्छ भनी आवाज पनि उठाउन थालेका छन् । यो आवाज अबका दिनमा संगठित रूपमा आन्दोलनका रूपमा अभिव्यक्त हुन थालेको पनि देखिएको छ । चितवन, दाङ, नेपालगज, महेन्द्रनगरलगायत सहरमा यस्तो अतिक्रमण अति नै बढेर गएको देखिन्छ । तथापि, यो समस्या देशव्यापी रूपमा बढेर गएको छ ।
अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी हुँदै गइरहेको भूमाफियाका काममाथि सरकार नियन्त्रण गर्न अनकनाए पनि अख्तियारले यसलाई आफ्नो कार्य क्षेत्र मातहतको काम सम्झी हात हालेपछि भूमाफिया केही तर्सन थालेका छन् । तर, उनीहरू कुनै न कुनै पार्टीका कार्यकर्ता भएकाले बचाउका लागि राजनीतिक दल तथा तिनका शीर्ष नेताहरू गुहार्न थालेका छन् । राजनीतिक दल तथा तिनका शीर्ष नेता यस मामलामा निकै सतर्क हुनु जरुरी छ । ताकि भूमाफियाको छानबिनको लहरो राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतासम्म आइनपुगोस् । अहिले अख्तियाले तात्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति कञ्चनपुरको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा १ सय ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसके पछि भूमाफियाको भागाभाग भएको छ । सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेहरूमाथि अख्तियारले कठोर कदम चालेको छ जुन निकै प्रसंसनीय छ । महेन्द्रनगरको प्रकरणमा विभिन्न सेटिङका आधारमा शृंखलाबद्ध रूपमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको थियो । तात्कालीन नगर विकास समितिले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता र भोगचलन गराएको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा तीनवटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
यस्तो जग्गा हिनामिना गर्नेहरूमध्ये अग्रभागमा सरकारी कर्मचारी नै परेका छन् । उनीहरूमार्फत् भूमाफियाको चलखेल र जग्गा वितरण भएको देखिएको छ । सरकारी जग्गामा दख्खल पु¥याउँदै आएका भूमाफिया र तिनका सञ्जालले जनताका जग्गा पनि खाने, हडप्ने, मिच्ने, नाप नक्सा मिलाउने, भित्रभित्रै बिक्री वितरण गर्ने आइरहेका छन् । त्यसैले जनताले अब अख्तियार जनताको घरदैलोमा पुगेर स्थानीय जनतासँग राय लिएर जनताका हडपिएका जग्गा फिर्ता गर्न पनि कदम चाल्नुुपर्छ भनी अपेक्षा गरिरहेका छन् । अहिले अख्तियारले महेन्द्र नगरको अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रियाविपरीत अध्यक्षको एकल तोकआदेशका आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी गराई हक हस्तान्तरण गरेको देखिएपछि यसैलाई आधार मानी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । जनताको वैयक्तिक रूपमा हकभोग रहेको जग्गा नयाँ नाप नक्सा गराइ व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भन्दै नापी शाखाबाट वितरण गरी भूमाफियालाई पोसाउने काम गरिरहेका छन् । यो विषयलाई लिएर अख्तियार जनताको वैयक्तिक जमिन अतिक्रमण र हक हस्तान्तरणको विषयमा पनि पस्नुपर्छ ।
