स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । दलले आआफ्ना उम्मेदवार छनोट गरिसकेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या पनि धेरै छ । उम्मेदवार भएका व्यक्ति पनि आफू विजयी बनेर गर्ने कार्य’bout मतदाता अकार्षित बनाउने चुनावी घोषणापत्र तयार गर्दै छन् । यी पृष्ठभूमिबाट छानिने उम्मेदवारले चुनाव जिते स्थानीय तहको एक चरणको कार्यकाल चलाउन पाउने आकर्षणले पनि उम्मेदवार विजयी बन्ने कसरत गरिरहेका छन् । कस्तो चुनावी एजेन्डाले मतदाता आकर्षित गराउन सकिन्छ ? मतदाताको आधारभूत आवश्यकता के हो ? आवश्यकता सम्बोधन गर्ने एजेन्डा बनाउन दल पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै लागिरहेका छन् ।

तर, एजेन्डा केन्द्रित निर्वाचन आमनागरिकका निम्ति लाभप्रद छ-छैन ? भन्ने कुरातर्फ अझै मतदाताको ध्यान पुगेको देखिँदैन । पार्टी सत्तामा पुगे स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय स्तरबाटै आफ्नो आवश्यकता पूरा हुने, विपन्नको जीवनस्तरमा सुधार आउने, गरिबी निवारण हुने, हजारौं बेरोजगारीले रोजगारी पाउने, सुकुम्बासी समस्या हल हुने, सबैलाई घरबारको मालिक बनाउने, गाउँटोलमै सबैले निशुःल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, निरक्षरता उन्मूलन गरी साक्षरता प्रतिशत शतप्रतिशत पु¥याउने, सामाजिक कुरीति हटाई आधुनिक सभ्य र संभ्रान्त समाज निर्माण गर्ने, छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्य गर्ने, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली भिœयाई कृषकको जीवनस्तर उकास्ने, परनिर्भतामा आधारित कृषि प्रणालीमा आमूल सुधार ल्याई आत्मनिर्भर बनाउने, बाटोघाटो, पुलपुलेसा सन्निसर्पन र सार्वजनिकस्थलको व्यवस्था मिलाई आमनागरिकलाई सुविधाभोगी बनाउने भन्ने चुनावी एजेन्डा सबै दलले लोकतन्त्र स्थापित भए सँगसँगै ल्याउँदै आएका हुन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यस्ता चुनावी एजेन्डा दल विशेषको मात्र नभई सबै दलका साझा एजेन्डा बन्दै आएका छन् ।

तर, जनतामा यिनको प्रभाव त्यति सकारात्मक छैन । ‘भिखारी गाउँटोलमा सल्बलाउन थाले, अब घरदैलोमा आइपुग्छन्’ भन्दै काठमाडौं २९ स्थित केही सचेत मतदाताको, विगतमा निर्वाचित उम्मेदवारको कार्यशैली र व्यवहारप्रतिको सटिक टिप्पणी हो । भिख माग्ने वास्तविक भिखारी र मत माग्ने राजनीतिक भिखारीबीच समान व्यवहारको यो तुलनात्मक टिप्पणी पनि हो । यो टिप्पणी बराबर पदासिन हुँदा पनि निरासाजनक कार्य गर्ने रैथाने व्यक्ति केन्द्रित छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै होइन, प्रदेश र संघीय निर्वाचनसँग पनि यो टिप्पणी मेल खान्छ । टिप्पणीले विजयी उम्मेदवारको व्यावहारिक यथार्थताको विविध पक्षलाई उजागर गर्दछ । यसको साथै भिख माग्ने र मत माग्नेबीच हुने समान विशेषता पनि उल्लेख गर्दछ । भिख मागेर हिंड्ने सन्तमहन्तको मुख्य उद्देश्य खाद्यसामग्री वा नगद संकलन गर्नु हो भने उनीहरूले त्यसको सट्टा भर्नामा दातालाई आफ्ना तर्फबाट कुनै चिज वस्तु प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेका हुँदैनन् । भिख मगन्तेको एकतर्फी उद्देश्य नै लिनु मात्र हो ।

यसैगरी दलका तर्फबाट चुनावी उम्मेदवार बनेका व्यक्तिको पनि खाद्यान्न माग्ने भिखारीकै जस्तो एकतर्फी मत माग्ने तर बदलामा मतदातालाई आफ्नो पदीय दायित्वबाटै प्रदान गर्न सक्ने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गराउन नचाहने देखिन्छ । भिक्षा माग्ने भिखारी एउटै घरमा बराबर आइरहँदैनन्, आए पनि लामो समयकै अन्तरालमा आउन सक्छन् । चुनावमा उठेका उम्मेदवार पनि मतदाताकै घरदैलामा पुगेर मत माग्छन्, मत प्राप्त गरी विजयी बनेपछि फर्केर आउँदैनन् । न त मत हत्याउन गरेको वाचाबन्धन नै पूरा गर्नुपर्दछ भन्ने नै ठान्छन् । जनमतले पदासिन गराएपछि मत माग्ने यिनै भिखरी मतदाताको मालिकमा परिणत हुन्छन् । उल्टै उनीहरूको व्यवहार मतदातालाई भिखारी बनाउने हुन्छ । राजनीतिक उद्देश्य यो नभए पनि राजनीतिक व्यक्तिको पछिल्लो व्यवहार यसरी परिवर्तन भएको देखिन्छ । अझै पनि यही प्रवृत्तिकै व्यक्ति छानिरहने कि ? मतदातासँग पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवहार अपनाउने र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने व्यक्ति छनोट गर्ने ? भन्ने दायित्व आममतदाताकै हो । यससम्बन्धी समयमै हामीले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले निर्णय गरिएपछि पछुताउनुपर्दैन ।

मतदाताले विगतको चुनावी एजेन्डा कति पूरा भए कति भएनन्, नभए किन भएनन् भनी स्पष्टीकरण लिने बेला आएको छ

जनताले छानेको जनप्रतिनिधिले जनभावनाअनुरूप शासन सञ्चालन गर्ने, सिंहदरबारको अधिकार गाउँबस्तीमै दिलाउने, कसैले अन्यायमा पर्नु नपर्ने, जनताको हकअधिकार सुनिश्चित हुने, एकघर एकरोजगारको व्यवस्था हुने, नागरिक हकअधिकार सबैले समान रूपले उपभोग गर्न पाउने, इच्छाएको पेसा व्यवसाय सञ्चालनकर्तालाई प्रोत्साहन दिने, कसैको हकअधिकार कृण्ठित नगरिने, न्यायिक समानता कायम राखिने, भ्रष्टाचार र कालो बजारी नियन्त्रण गरिने, गैरकानुनी कार्य गर्ने जोसुकैले पनि कानुनी कठघारमा उभिनै पर्ने, अपराध नियन्त्रण गरिने, शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी बनाइने, सत्तासिन व्यक्तिको व्यवहार शासकको नभै सेवकको रूपमा हुने, समष्टिगत रूपमा सर्वपक्षीय सुधार गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने चुनावी एजेन्डा सबै दल र उम्मेदवारका छन् । चुनावी नारा बन्दै आएका यी एजेन्डा हालसम्म को कसले कति पूरा गरे ? कति पूरा भएनन् भन्नेतर्फ न त जनताले न नेताले नै समीक्षा गरे । तर, यस्तै एजेन्डा लिएर घरदैलोमा आउने उम्मेदवारलाई अब मतदाताले विगतको चुनावी एजेन्डा कति पूरा भए कति भएनन्, नभए किन भएनन् भनी स्पष्टीकरण लिने बेला आएको छ ।

वास्तवमा आममतदाता दल र नेताको लालीपपप्रति लालयित बन्दा अहिलेसम्म ठगिँदै आएका छन् । दलले आफ्नो एजेन्डा पूरा गर्छ÷गर्दैन ? दलीय उम्मेदवार त्यस्ता आकर्षक एजेन्डा पूरा गराउन सक्षम, दक्ष र इमानदार छ÷छैन ? भन्नेतर्फ भने अझै मतदाताको ध्यान पुगेको देखिँदैन । विकास निर्माणका सीमित कार्य भए पनि नागरिकका आधारभूत हकअधिकार, सेवा सुविधा तथा न्यायिक एवं प्रशासनिक समानताबाटै जनता कुण्ठित हुनुपरेको छ किन ? भन्ने’bout चुनाव अगावै बहसको विषय बन्न सकेको छैन । माथि उल्लेखित मुलुकका आधारभूत आवश्यकता दल तथा व्यक्तिकै साझा चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको भए पनि त्यसलाई पूरा गर्ने गराउने भन्दा आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न विजयी उम्मेदवार लाग्ने भएकोले निर्वाचनमा विजयी भएको व्यक्ति आमनागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्न सकिरहेको छैन ।

देशको विकास र जनताको हितका निम्ति राष्ट्रिय स्तरबाटै गर्नुपर्ने सुधारका कार्य जनताको आधारभूत आवश्यकता बाहिरका हुनै सक्दैनन् । जुनसुकै दल वा व्यक्ति सत्तामा पुगे पनि उनीहरूको प्रशंसनीय कार्यले जनसरोकारलाई नै सम्बोधन गर्छ भन्ने निजी स्वार्थमा आवद्ध कार्यले व्यक्ति र परिवारकै हित गर्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुँदैन । लोकतन्त्र स्थापित भएयताकै कुरा गर्ने हो भने उल्लेखित जनआवश्यकता सबै तहकै हरेक निर्वाचनमा मुख्य मुद्दा बनाउँदै ल्याएका सबै राजनीतिक दलले नै पालोफेरोमा राज्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अन्य दलले एकलौटी सत्ता सञ्चालन गर्न नपाए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भने एकलौटी सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको विगतको कार्यप्रकृतिको झलक हामी सबैले महसुस गरिसकेका छौं । दुईतिहाई बहुमत प्राप्त पार्टी पनि जनताको आधारभूत आवश्यकताभन्दा दलीय आवश्यकता र स्वार्थ पूरा गर्नमै लिप्त हुँदा सिँगो पार्टी नै चिरा चिरामा बिखण्डित भयो । सत्ता गुमाउने र पार्टी बिखण्डित गराउने आरोप पनि पार्टीकै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लागको विदितै छ ।

विगतका संयुक्त सरकार जस्तै अहिलेकै संयुक्त सरकारकै भविष्य पनि सत्ता साझोदार दलकै शीर्षस्थ नेताको व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले धराशयी नबाउँला भन्ने अवस्था छैन । किनकि, व्यक्ति उही, प्रवृत्ति उही भएपछि जुनसुकै बेला पनि राजनीतिक दुर्घटना हुने खतरा ररिहन्छ । यसको असर आमनागरिकलाई पर्ने भए पनि दल र व्यक्तिको निम्ति भने लाभदायकै बन्न सक्छ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन विश्लेषण गर्ने हो भने सिद्धान्तको राजनीति गर्ने स्वच्छ छवि भएका बिरलै व्यक्ति मात्र सत्तामा पुगेका छन् । अधिकांश शीर्षस्थ नेताकै प्रवृत्ति दलीयभन्दा निजी र पारिवारिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । मन्त्री, मेयरमा आफ्नो छोरी–बुहारी, भाइ–बहिनी हुनै पर्ने मान्यताले दलभित्रै वितृष्णा उत्पन्न गराउँदै ल्याएको छ । शीर्षस्थ नेताको व्यवहारले उनीहरू देश र जनताको हित गर्न होइन व्यक्ति र परिवारकै हित गर्न राजनीतिमा होभिएको आभास दिलाउँछ । नेपाली राजनीतिको यो मुख्य विशेषता नै हो ।

संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मकै नेता अहिले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् । कुख्यात अपराधीले राजनीतिक छहारीभित्रै अपराध गर्दै छन् । कतिले त राजनीतिक सम्मान नै प्राप्त गरेका छन् । आपराधिक कार्यमा राजनीतिक व्यक्तिकै संलग्नता रहँदै आएको छ । राज्य प्रशासन सत्तासिन दलकै प्रशासनमा परिणत भएको छ भने स्वच्छ र तटस्थताको एक मात्र धरोहर मानिने मुलुकको न्यायिक निकाय समेत राजनीतिक प्रभावले दूषित बन्दै छ । कानुन हातमा लिई स्वेच्छाचारी कार्य गर्न पल्केका नेताहरू नै अराजकताको कारण बन्दै छन् । हरेक दलको चुनावी एजेण्डामा यस्तो स्वेच्छाचारिताको दुर्गन्धसम्म परेको देखिँदैन तर सत्तासिन भएपछि यही दुर्गन्धित प्रवृत्ति नै बराबर पुनरावृत्त भइरहन्छ कारण के हो ? यसको जवाफ पनि स्थानीय निर्वाचनमा संलग्न हुने दल र त्यसका नेताले निर्वाचन अगावै मतदातालाई दिनुपर्दछ ।

दलले खडा गरेको उम्मेदवार स्वच्छ छविवाला, पारदर्शी व्यवहार अपनाउने, सक्षम, दक्ष र इमानदार हुनु अत्यावश्यक छ

दलले जनतामाँझ प्रस्तुत गर्ने चुनावी घोषणापत्र हेर्दा मुलुकका आधारभूत आवश्यकता दिनको दुई गुना रातको चौगुना उपलब्धि हासिल गराउने खालका छन् । यस्तै, भ्रामक र असीमित अकांक्षालाई नै सबै दलले चुनावी हतियार बनाउँदै ल्याएका छन् । यही प्रवृत्ति अहिले पनि देखिइसकेको छ । चुनाव सम्पन्न भए सँगसँगै दलका ती एजेण्डा रडीको टोकरीमा फालिन्छन् । केही दलले अर्को चुनावमा पनि काम लाग्छ भनी फायलसम्म गर्लान् तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चासो दिँदैनन् । दलीय एजेण्डा त अहिलेसम्म हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै बन्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा लोकतन्त्र सँगसँगै भित्रिएको मुख्य विकृति नै यही हो । जसको कुनै हद छैन । सीमा बाहिरकै स्वतन्त्रताले दललाई यो अवस्थामा पु¥याएको देखिन्छ । परम्परागत घातक प्रवृत्ति परिवर्तन नगरेसम्म राष्ट्रिय राजनीति स्वच्छ हुँदैन । स्वच्छ, पारदर्शी र उपलब्धिमूलक राजनीतिको निम्ति दलको एजेण्डा होइन स्वच्छ मानसिकतामा आधारित कार्यशैली चाहिन्छ । यसको निम्ति दलले खडा गरेको उम्मेदवार स्वच्छ छविवाला, पारदर्शी व्यवहार अपनाउने, सक्षम र दक्ष र इमानदार हुन अत्यावश्यक छ । अधिकांश दलीय उम्मेदवार शीर्षस्थ एवं केन्द्रीय नेताकै पकेटबाट छानिएका पर्टीप्रति भन्दा नेताप्रति बफादार, असक्षम र कार्य दक्षताविहीन व्यक्तिले वा नेताकै चाकडीदारले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाउने भएकोले दक्षतारहित स्वार्थी व्यक्तिकै कारण राजनीति दुर्गन्धित हुँदै आएको छ । अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यही हुने संकेत देखिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हाम्रो राजनीतिको आधार स्तम्भ हो । देश र जनताको विकासको निम्ति संघीय र प्रदेश सरकारमा पुग्ने व्यक्तिभन्दा स्थानीय सरकारमा रहने व्यक्तिको भूमिका बढी महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सबै मतदाताले बुझ्नुपर्दछ । योजनाकै निम्ति योजनातय गर्ने उपल्लो स्तरको सरकारको कागजी योजनाभन्दा सक्रिय र इमानदार स्थानीय तहमा रहने नेताको भूमिका जनताको निम्ति बढी उपलब्धिपूर्ण हुन्छ । स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा के कस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।

उनीहरूको विगतको पृष्ठभूमि कस्तो थियो सबै मतदातालाई अवगतै छ । यसैले दूषित राजनीतिबाट क्रोनिक अस्वास्थ व्यक्तिलाई छानी छानी फाल्ने र जनसेवामा समर्पित रहने सक्षम, दक्ष र इमानदार व्यक्ति छान्ने अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा स्थानीय राजनीतिलाई चिरफारकै विधिद्वारा विसंगति हटाई निर्मल बनाउने शल्यचिकित्सक भनेकै मतदाता हुन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्दछ । फेरि पनि उही नजरिया स्वार्थी व्यक्तिकै होहोरमा लागेर मतदाताले पुनः भुल गर्नुहुँदैन । नयाँ र सक्षम व्यक्ति पार्टीभित्र बाहिर पनि हुन्छन् । कतिपय स्वतन्त्र रूपमै उठेका छन् । त्यसमध्येको योग्यलाई छानौं ।

विगतको अवस्थाबाट शिक्षा लिएर, लोभ लालचमा नफसी विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने हो भने हामीले भविष्यमा पछुताउनुपर्दैन । गाउँ टोलको विकास भए जिल्लाकै विकास हुन्छ । जिल्लाको विकास भए राष्ट्र स्वतः विकसित बन्छ । देश विकास नगर्ने शीर्षस्थ नेताले गाउँको विकास गर्दैनन् । उनीहरूको परिस्कृत वाणीको विकासले मात्र गाउँको विकास हुँदैन । यसर्थ गाउँको विकासको निम्ति गाउँ टोलमै परिचित समाजभक्त, सक्षम र दक्ष व्यक्तिकै छनोट गरौं ललिपप बनाइएको दलीय घोषणापत्र वा एजेण्डाभन्दा क्रियाशील व्यक्तिको महत्व हुन्छ भन्ने कुरा नभुलौं ।