नयाँ होइन, भद्रगोल नेपाल बनाए

अहिले समाजमा देशको भाग्य र भविष्यप्रति चिन्ता र चासो बढेको छ । सर्वसाधारण जनताले चिया गफदेखि खेत, खला, घाँस, दाउरा, मेला पात, छलफल, बहस, अन्तक्र्रियालगायत सामाजिक सञ्चालनमा देशको चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको पाइन्छ । महँगीले आकास छोएको छ । रोजगार छैन । उत्पादन छैन । विदेशबाट आएको रेमिटेन्स घुमाउरो बाटो हुँदै विदेशतिर नै बाहिरिएको छ । राजनीतिक दलले केवल सत्तामा पुग्ने राजनीति गरिरहेका छन् । इतिहासले देश चलाउन नसक्नेहरू नै बारम्बार सत्तामा पुग्ने गरेको अवस्था छ । शीर्ष भनिने असक्षम व्यक्तिले सत्तामा पुग्न गठबन्धन वा एकले अर्को दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना गरेका छन् । राजनीतिक निष्ठा र सिद्घान्त हराएको छ । निर्वाचनमा अर्बाैं रकम खर्च गरिएको छ । सक्षम तथा इमानदार व्यक्तिले निर्वाचन जित्न सक्दैनन् भन्ने गरिन्छ । भनसुन, मनी र मसलका आधारमा टिकट पाउने र निर्वाचन जित्ने तर विकास र सुशासन दिन नसक्ने जनप्रतिनिधिले देशलाई भद्रगोल बनाइरहेका छन् ।

देशका हरेक क्षेत्र भद्रगोलको अवस्थामा छन् । राजनीतिक दल आन्तरिक रिस, डाह, ईष्र्या, आलोचना, एवं तँछाड मछाड लुछाचुँडीमा अभ्यस्त छन् । देश बनाउन दूरदर्शी भिजन भएको परिपक्क नेतृत्वको खाँचो हुन्छ । एक वर्ष पछाडिको देश र समाज सोच्न नसक्ने नेतृत्वले देशको भविष्य निर्माण गर्ने कुरा सम्भव हुँदैन । हाम्रो देशमा राजनीतिक दल अत्यन्तै अपरिपक्क भएको घटनाहरूले देखाउँछन् ।

माक्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, समाजवाद, पुँजीवाद, जनवाद, बीपीवाद आदि इत्यादिका नाममा देशलाई भद्रगोल बनाउनेबाहेक जनताले अनुभूति गर्नसक्ने कुनै पनि काम भएको देखिँदैन । नेतृत्वमा पुग्नेले काम गर्न नसकेको स्वीकार पनि गर्दैनन् । उल्लेखित कुरा कुनै अमूक राजनीतिक दल वा नेता विशेषमा मात्र लागू हुँदैन । हरेक राजनीतिक दल र तिनीहरूका नेतागण जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका जस्ता छन् ।

माक्स, लेलिन र माओका चेलाहरूको राज्य सञ्चालन गर्ने विधि र शैलीका साथै सत्ताको चास्नीमा रमाउने अदूरदर्शी बीपीका चेला नेपालीले भोगिसके

अहिले देश संंघीय राज्य व्यवस्थाको अभ्यासमा छ । देशको पुनसंरचनाअन्तर्गत तीन तहको सरकार बनाइएको छ । यो व्यवस्थाले देश झन् भद्रगोलको अवस्थामा गएको जानकारहरू बताउँछन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा संघीयता जनताको चाहनाविपरीत थोपरिएको व्यवस्था हो, भन्नेहरू धेरै छन् । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा विकास गर्नका लागि संघीयताको आवश्यता नै नपर्ने विकासवादीको कथन छ । स्थानीय तहलाई बलियो र सुशासित बनाएर प्रान्तीय सरकार हटाउनुपर्ने विज्ञहरू र कतिपय राजनीतिक नेताको पनि दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ । प्रान्तीय सरकारसँग जोडिएको अनावश्यक अर्बांैको लगानी र त्यहाँ हुने आर्थिक अनियमितताले देश टाट पल्टी सकेको छ । बीपी, माक्स, लेलिन र माओका चेलाहरूले राजनीतिलाई कमाउ नीति बनाएका छन् । यिनीहरू भौतिक सुविधामा रमाएका छन् । आन्तरिक खिचातानीमा फसेका छन् । राजनीतिक दलले यही संघीय व्यवस्थाअन्तर्गतको राजनीतिक प्रणालीलाई नयाँ नेपाल भन्ने गरेका छन् । यो व्यवस्थाले नयाँ होइन, भद्रगोल नेपाल बनाइरहेको छ । अझै बनाउने छ ।

विश्वमा लगभग २ वटा देशमध्ये २७ वटा देशहरूमा मात्र संघीय व्यवस्था छ । देशमा संघीयताको आवश्यकता भौगोलिक रूपमा ठूलो भएर वा केन्द्रबाट प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न असजिलो भएको अवस्थामा मात्र लागू गरेको पाइन्छ । रुस, क्यानडा, अमेरिका, ब्राजिल, भारत, अस्टे«लिया देश भौगोलिक रूपमा ठूला भएकोले संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका हुन् । नेपाल जस्तो सानो देशमा सुशासन दिन र विकास गर्न संघीयताको किन आवश्यकता प¥यो ? जनतालाई सामाजिक न्याय र मौलिक अधिकार दिनका लागि संघीयता नै चाहिने हो त ? राज्यको विकास गर्ने ढंग भएको भए २०७२ सालभन्दा अगाडि बनेका संविधानले पनि विकास गर्न छेकेका थिएनन् । जनताले दुईतिहाइको मत दिएर राज्य सञ्चालन गर्न पठाएका माक्स, लेलिन र माओमा चेलाको राज्य सञ्चालन गर्ने विधि र शैली पनि जनताले देखिसके । बीपीका चेलाहरू पनि सत्ताको चास्नीमा नै रमाउने अदूदर्शी पात्रहरू भएको समाजको अगाडि छर्लंग छ । अनि नयाँ नेपाल बन्छ कसरी ?

अहिलेका ठूला दल एमाले र नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक दर्शन र इच्छा संघीयता थिएन । भएको भए २०४६ सालको जनआन्दोलन पछाडि नै यिनीहरूले संघीयताको बाँसुरी बजाउने थिए । २००७ साल पछाडि संघीयताको चर्चा यदाकदा हुने गरेको भए तापनि यो मुद्दा माओवादीले गरेको १० वर्षे जनयुद्घसँग जोडिएको छ । त्यो बेलामा राजनीतिमा उथलपुथलबाट देशलाई बाहिर ल्याउन अरू दल माओवादीको एजेन्डामा सहमति भएको सत्य हो । दलले देशको आवश्यकता के हो ? विकास कसरी गर्ने ? आर्थिक समृद्धि कसरी ल्याउने ? सुशासन कसरी स्थापित गर्ने ? रोजगारको सिर्जना कसरी गर्ने ? भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी गर्ने ? देशमा भएको मानव संसाधन एवं प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग कसरी गर्ने ? भन्ने सोचविचार नै नभएको नेतृत्व भएका कारण मुलुक भद्रगोल भएको हो । अहिले संवैधानिक अंगहरू दलका कब्जामा छन् । प्रशासनतन्त्र सेवामुखी छैन । शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । जताततै अस्तव्यस्त, भद्रगोल ।

संघीय व्यवस्थाको पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै देशमा हुने गरेको राजनीतिक खिचातानी, अभ्यास, वैदेशिक हस्तक्षेप र अनावश्यक खर्चको अवस्थाले देश भद्रगोल भएको छ

संघीयता अहिले राजनीतिक विसंगति र भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको छ । संघीयता’bout देशका विज्ञ, विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्रीमा असन्तुष्टि नै थियो र छ । तर, राजनीतिक दलले उनीहरूको आवाज सुनेनन् । देशका विज्ञ, विशेषज्ञ एवं सक्षमका कुरा सुनिँदैन, बरु हप्काउँछन् । तथा कथित बुद्धिजीवी भन्छन् । उनीहरूलाई विकास विरोधी भन्छन् । कसैलाई राजावादी भन्छन् त कसैलाई पश्चगामी । यस्तै छ हाम्रो भद्रगोल नेपाल बनाउने नेतृत्व । जनचाहनालाई हेप्दै, हप्काउँदै कति दिन राजनीतिक गाईजात्रा गर्ने ? कुन हदसम्म देशलाई बर्बाद पार्ने ? संघीय व्यवस्थाको ५ वर्ष पुग्दा नपुग्दै देशमा हुने गरेको राजनीतिक खिचातानी, अभ्यास, वैदेशिक हस्तक्षेप र अनावश्यक खर्चको अवस्थाले देश भद्रगोल भएको छ ।

मुलक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि सामाजिक मेलमिलाप पनि बिथोलिएको छ । समाजमा जातीय एवं क्षेत्रीय विभेदको मनोविज्ञान हुर्किएको छ । विदेशी हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । नागरिकताको विषय पेचिलो बनेको छ । अदूदर्शी नेताका कारणले नेपाल केही वर्षभित्र फिजीकरण हुने खतरा रहेको राजनीतिकशास्त्री बताउँछन् । नेपालमा ठूलो संख्याको जनतालाई फिजीकरण भनेको थाहा नहुन सक्छ । फिजीमा भएका भारतीयले नागरिकता पाएपछि फिजीका मूलबासीहरू अल्पसंख्यकमा परे । निर्वाचनमा भारतीयको बहुमत भयो । र त्यहाँको सत्तामा भारतीयको कब्जा भयो । यो घटनालाई फिजीकरण भनिएको हो । अहिले भारतले देखाउँदै आएको हेपाहा प्रवृत्तिले हरेक स्वाभिमानी नागरिकलाई चोट पु¥याएको छ । भारतले विभिन्न ठाउँहरूमा सीमाहरू मिचेको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा छ । तर, यो भूमि भारतको नियन्त्रणमा छ । जंगबहादुरले राखेका पिलर हराएका छन् । नेताहरू चुपचाप छन् ।

समाजमा सामाजिक सद्भाव, चिन्तन, आपसी समझदारी, मेलमिलाप, भाइचारा, सहिष्णुता एवं मानवतावादी व्यवहार कमजोर भएको छ । राजनीतिमा मात्र होइन समाजमा पनि इमान हराएको छ । बेइमानहरू तस्करी, काला बजारी, भ्रष्टाचार, विचौलिया एवं कालो धन कमाउने धन्धामा अभ्यस्त छन् । सज्जन नागरिक गरिबी, अभाव र पछौटे जीवनबाट मुक्ति पाउन प्रतीक्षारत छन् । समाजले आर्थिक समृद्घि खोजेको छ । विकास चाहेको छ । विकासका लागि पैसा चाहिन्छ । भिजन, मिसन र एक्सन चाहिन्छ । दूरदृष्टि चाहिन्छ । यस सन्दर्भमा दलले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च हुने प्रान्तीय राजनीतिक संयन्त्र हटाएर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई देश विकासको वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक मार्गचित्र बनाउन जरुरी छ र यसै गरुन् । यो वा त्यो नाममा देशलाई भद्रगोल बनाउने अदूदर्शी कार्य बन्द गरून् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 501 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

बनगवाँ आगलागीमा सहयोग गरेको भन्दै मेयर हमाललाई भारतीय व्यापारीको धन्यवाद