काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कामकारबाहीमा निरन्तरता दिने बाटो खोलेको छ । साथै सर्वोच्चले गर्भनर अधिकारीलाई प्रस्ट कारणबिनै जाँझबुझ समिति गठन नमिल्ने जनाएको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले फैसला नभएसम्मका लागि सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ । सर्वोच्चले सरकारले गभर्नरमाथि थालेको छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भिक रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको हो ।
प्रस्ट आधार र कारणबिना सरकारले गर्भनरलाई छानबिन गर्न पाउँदैन ः सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ’कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ । तर, सो मान्य, सिद्धान्तविपरीत निवेदकलाई कुनै कारण र आधार नखुलाई केवल कार्यक्षमताको अभावजस्तो अस्पष्ट र बृहत् आधारमा निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको हुँदा विपक्षीहरूको सो निर्णय स्वेच्छाचारी भएकोले बदरभागी छ ।’
सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस करिब १५ घन्टासम्म सुनेर यो निर्णय सुनाएको हो । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार छानबिनका लागि निलम्बन गरेको दाबी गरे पनि सर्वोच्च त्यसमा सन्तुष्ट हुन सकेन । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाउनका लागि दुई वटा आधार लिएको छ ।
गर्भनर अधिकारीलाई सुनुवाइको मौका नदिएको भन्दै त्यसरी हटाउनु गैरकानुनी रहेको ठहर गरेको छ । गर्भनरलाई पदबाट हटाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त गभर्नरको हकमा पालना नभएको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले लिएको दोस्रो आधारमा ऐनमा निलम्बन हुने भनेकाले यो छानबिन मात्र होइन पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया भएको जनाएको छ । सर्वोच्चले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ र २३ मा भएको व्यवस्था अनुसार छानबिन समिति गठन हुनुपूर्व नै उसमाथि आरोप लाग्नुपर्ने भनेको छ । आरोपित नै नगरी कसैलाई पनि पदमुक्त गराउने प्रक्रिया सुरु गर्न नमिल्ने आधारमा टेकेर सर्वोच्चले सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको हो ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गरिनेछैन भनी सुनुवाइको मौकाको सुनिश्चितता गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा रिट निवेदकलाई कुनै पनि सुनुवाइको मौका नै नदिई कुनै स्पष्टीकरणसमेत नलिई सिर्फ पूर्वाग्रह राखी बदनियतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको छ । निवेदकको योग्यताको प्रश्न उठेकै छैन र उठेपछि समकक्षता गरिसकेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
गर्भनर अधिकारीलाई निलम्बन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न सिफारिस भएको र सोहीबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको देखिन्छ । तर, पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नुअघि प्रारम्भिक रूपमा नै दफा २२ (१) को प्रावधानबमोजिम दफा २२ (५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिनु देखाउनुपर्नेछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘सो आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा सोअनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वाअवस्था हालसम्म देखिएन ।’
गभर्नरमाथि लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, कानुनको दफा मात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘यसरी निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकाले निवेदकउपर कारबाही गर्ने कार्य संविधान र ऐन, कानुनविपरीत रहेको देखिन्छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, सर्वोच्चले यो आदेशमा तीनवटा मुद्दाको आधार पनि लिएको छ । पूर्व गर्भनरहरू तिलक रावल र दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला, त्यस्तै संगीता भण्डारीविरुद्ध बाबुराम भट्टराई र सुनीलरञ्जन सिंहविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद् भएको मुद्दाको फैसलालाई आधार लिँदै सर्वोच्चले गभर्नर हटाउने निर्णयलाई रोक लगाएको छ ।
‘यी मुद्दामा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत देखिएको तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले बढी मर्का निवेदकलाई नै पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारको मिति २०७८÷१२÷२४ को निर्णय तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८÷१२÷२५ को निलम्बन गर्ने पत्र र सोसम्बन्धी निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ‘सर्वोच्चको एकल इजलासबाट जारी भएको आदेश अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ ।’
गत चैत अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्नेगरी समिति गठन गरेको थियो । सो समिति गठनपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । गोप्य सूचना चुहाएको, कार्यक्षमतामा अभाव देखिएकोलगायत कारण देखाउँदै सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो । त्यसअघि नै मुख्यतः गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच टकराब बढेको थियो । अर्थमन्त्रीसँग टकराब बढेपछि गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्न छानबिन समिति बनेको थियो । एक व्यापारीको शंकास्पद रकम राष्ट्र बैंकले राकेर छानबिन थालेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रममै गालीगलौचमा उत्रिएका थिए । कार्यक्रम सकिएर अर्थमन्त्रालय पुगे लगतै गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको थियो । छानबिन समितिविरुद्ध सर्वाेच्च गएका अधिकारीलाई काममा फर्किन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत वैशाख ६ गते बाटो खुलेको थियो ।






