ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतद्वारा अझै आलटाल

काठमाडौं । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को साझा प्रतिवेदन बुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आलटाल गर्दा लामो समयदेखि थन्किएको छ ।

प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन तयार भएको तीन वर्षमा पनि भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न इन्कार गरिरहेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझ्दा यता नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत बुझाउन सकिएको छैन । दुई देशको प्रधानमन्त्रीलाई एक साथ बुझाउनेगरी प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरिरहेको छ । प्रबुद्ध समूह नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले समूहका सदस्यबीचको अनौपचारिक बैठकले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने, त्यसो गर्न सम्भव नभए जनसमक्ष ल्याउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

दुवै देशका सरकारद्वारा गठित समूहले विस्तृत अध्ययन गरी करिब साढे तीन वर्षअघि तयार पारिएको प्रतिवेदन दुवै सरकारसमक्ष हस्तान्तरण नहुँदा अनिश्चितकालसम्म त्यसलाई संयोजकको जिम्मामा राख्न अनुपयुक्त हुने संयोजक थापाले बताए ।

ईपीजीले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझावसहितको साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । नेपालको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउन धेरैपटक प्रयास गरे तर मोदीले भेट नै नदिएको सो समूहले जनाएको छ ।

आलटाल भइरहे सार्वजनिक गरिने

सदस्यबीच प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्न पाएका छैनन् । ‘व्यस्तताका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न नसकेको भारतीय पक्षले बताउँदै आए पनि भित्री कारण भारतीय ‘ब्युरोक्रेसी’ले प्रतिवेदन नरुचाउनु नै रहेको बुझिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

दुई देशको बैठकले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा समेत पहलकदमी गर्न सकेको देखिँदैन । ईपीजीमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा सो प्रतिवेदन बुझाउनेमा शंका छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले साझा प्रतिवेदन बुझ्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले अटेर गर्दै आएको हो ।

यसरी गठन भएको थियो ईपीजी
नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको समीक्षा गरी त्यसलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन सुझाव पेस गर्न सन् २०१६ मा ईपीजी गठन गरिएको थियो । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ (ईपीजी) गठन गरेको थियो । संयुक्त आयोगको बैठक आलोपाला रूपमा दुई देशले गर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार सन् २०१४ मा २३ वर्षपछि संयुक्त आयोगको बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । आयोगको तेस्रो बैठकले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न ईपीजी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको अगस्टमा मोदीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सन् १९५० को सन्धिलगायतका सम्झौता पुनरावलोकन गर्न आयोगले गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्र्ने निणर्यको खुलेर स्वागत गरेका थिए ।

ईपीजीमा दुई देशका चार-चार सदस्य
ईपीजीमा दुवै देशका चार-चार सदस्य छन् । ईपीजीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद राजन भट्टराई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वकानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्य थिए । भारततर्फबाट भने भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती ईपीजीमा छन् । ईपीजी गठनपछि पहिलो बैठकमा सो सन्धिले प्रवेश पायो र त्यसपछिका बैठकमा यही सन्धि महत्वपूर्ण रह्यो ।

विवादास्पद नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका असमान बुँदालाई ‘सच्याउनुपर्छ’ भन्ने विषयमा दुवै देशका सदस्य सहमत भए तर अडान आआफ्नै छन् । बैठकमा नेपाली पक्षले सन् १९५० को सन्धि हुँदा नेपालको प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन सुरु भएको, राणा शासन कमजोर अवस्थामा रहेको, उत्तरतर्फको तिब्बतलाई चीनले लिएको, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता नलिइसकेको अवस्थामा रहेकाले नेपालले त्यतिबेला आफ्ना कुरा राख्न सकेको थिएन ।

समूहका सदस्यबीचको अनौपचारिक बैठकले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने, त्यसो गर्न सम्भव नभए जनसमक्ष ल्याउने निर्णय गरेका छौं
डा. भेषबहादुर थापा, संयोजक प्रबुद्ध समूह नेपाल

भारततर्फका सदस्यले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । सन् १९५० जुलाई ३१ का दिन नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । १० वटा धारा रहेको सो सन्धिको धारा ५, ६ र ७ लाई नेपालले विशेष रूपमा उठाएको थियो । नेपालले बेहोर्नुपरेको व्यापार घाटा, अन्तरसीमा अपराध, सीमानजिक बनेका बाँध, पारवहन सुविधालगायतका विषय पनि उठान गरेको थियो ।

दुई वर्षको अवधिमा पहिलो बैठकदेखि अन्तिम बैठकसम्म सन्धिमा रहेका केही बँुदामा सहमति जुट्न नसकेपछि ईपीजीलाई थप एक महिनाको समय दिइएको थियो । त्यसअवधिमा सहमति जुटाई ईपीजीले साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सन्धिको धारा ५, ६ र ७ मा नेपालले विशेष आपत्ति जनाएको थियो ।

धारा ५ मा सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, विस्फोटक सामग्री, गोलीगठ्ठा खरिद गर्नुपूर्व भारतसगँ परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख छ, जसप्रति नेपालको आपत्ति छ । नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० को धारा ६ मा एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलामा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टामा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने भन्ने लेखिएको छ ।

यस्तै, धारा ७ मा दुवै देशले एकअर्काको नागरिकलाई समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने कुरा राखिएको छ । यी धारा फेर्नुपर्ने धारणा नेपाली पक्षले पटकपटक राख्दै आइरहेको छ । भारतले भने विशेषगरी सुरक्षामा बढी चासो राखेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 148 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

फोहोर व्यवस्थापनमा चुक्दै बालेन, सरकार रमित

कुरी-कुरी