नेपाली समाजमा वैचारिक क्रान्तिको खाँचो

आजका विकसित राष्ट्रको विकासको अध्ययन गर्दा कुनै पनि राजनीतिक क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडि बौद्घिक क्रान्ति भएको पाइन्छ । पढे लेखेका शिक्षितले समाजलाई सचेत बनाएकोले उनीहरू समाजमा हुने राजनीतिक व्यवस्था, अन्याय र अत्याचारविरुद्घमा एक जुट भएर लागेको इतिहासका पुस्तक वा दस्तावेजमा अध्ययन गर्न पाइन्छ । परन्तु, हाम्रो देशको सन्दर्भमा बौद्घिक क्रान्ति भएकै छैन । केवल राजनीतिक क्रान्ति भए । इतिहासका विभिन्न काल खण्डमा जनता बुझी, नबुझी राजनीतिक आन्दोलनमा होमिए । विचार र सिद्घान्तको आधारमा भन्दा पनि सत्ता परिवर्तन गर्ने नेतागणको आह्वानमा जनता आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । माओवादीले चलाएको १० वर्षे जनआन्दोलन होस् वा २०६२÷६३ को आन्दोलन, यस्तै भएको देखिन्छ ।

जनआन्दोलन २०६२÷६३ को मुख्य उद्देश्य युद्घमा रहेको तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन र राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गर्न खोजेकाले यसो हुन नदिनु थियो । तर, आन्दोलनको नतिजा यत्तिमा मात्र सीमित रहेन । नेताले देशलाई धर्म निरपेक्ष बनाए । संघीय गणतन्त्र लागू गरे । कतिपय बौद्घिकले गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष’bout विरोध गरेका थिए । तथापि, नेताले मानेनन् । नागरिक दबाब उत्पन्न हुन सकेन । ठीक र बेठीकको आधारमा देशलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा माओवादीले अगाडि सारेका एजेन्डामा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष भनिनेले समर्थन गरेकाले आज मुलुक दलदलमा फँसेको छ । संघीयताको अनावश्यक आर्थिक भार बेहोर्न बाध्य छ ।

लोकतन्त्रका नायक र राज्य सञ्चालकमा देश सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक एवं दृष्टिकोणगत क्षमता कमजोर भएको प्रमाणित भइसक्यो

लोकतन्त्रका नायक र राज्य सञ्चालकमा देश सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक एवं दृष्टिकोणगत क्षमता कमजोर भएको प्रमाणित भइसक्यो । देशका उच्च शिक्षा हासिल गरेका, प्रशिक्षित, दीक्षित, प्रशिक्षित, बुद्घिजीवी, लेखक, चिन्तक, विश्लेषक ओझेलमा परेका छन् । पद, पैसा, शक्ति र भक्तिमा रमाएकाबाट देशले सही मार्ग निर्देश पाउन सकेको छैन । फलतः मुलुकका समास्या समाधान हुन सकेनन् । समाज राजनीतिक दल उन्मुख चेतनाले प्रशिक्षित छ । नागरिक समाज राजनीतिक दल र राज्यका गलत कामलाई खवरदारी गर्न सकेन । परिणमतः केही नेतागणले राजनीतिलाई दुहनो गाई बनाइरहे । आपूm र आफन्तजनलाई पोस्ने काम भइरह्यो ।

व्यवस्था परिवर्तनका हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा नेपाली समाज जुरुक्क उठ्नुको पछाडि समाजमा रेहेको गरिबी, अशिक्षा, अन्याय, अत्याचार, कुशासनलगायतका समस्या समाधान हुनेछन् भन्ने विश्वास थियो । तर, यसो हुन सकेन ’cause देशको अवस्था बदल्न बुद्घि, क्षमता, दुरदृष्टि एवं कार्य क्षमताको खाँचो हुन्छ, जो राजनीतिक दलमा थिएन र छैन । विगत ३० दशकको अवधिमा दलले राजनीतिक फाइदाको अतिरिक्त कुनै पनि जनताका समस्यामा ध्यान दिइएन । त्यसैले देशका हरेक क्षेत्र लथालिंग भए । कुशासनले सीमा नाघ्यो । महँगी, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, सेटिङ आदि इत्यादि हुँदै गयो । बौद्घिकले हेरिरहे । सोसयल मेडियामार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहे । लेखेर, बोलेर, सामाजिक सञ्जाल उपयोग गरेर राज्यको कमी कमजोरीमा खबरदारी त गरे तर यो कार्य सहर केन्द्रित भयो । गाउँगाउँमा पुग्न सकेन काठमाडौंको सामाजिक चेतनालाई गाउँगाउँमा पु¥याउन बौद्घिक क्रान्तिको आवश्यक हुन्छ । यसको नेतृत्व जाने, बुझेका, पढे लेखेकाले गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य र यसका संयन्त्र लोकतान्त्रिक हुन आवश्यक हुन्छ । लोकतन्त्रका नायक र सेवा प्रदायक संघसस्था आफैंमा लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् । भ्रष्टाचार र कुशासनमा रमाए । त्यसैले यस्तो नेतृत्वलाई किनारा लगाउन अनिवार्य भइसकेको छ । लोकतन्त्रमा असक्षम नेतृत्वलाई हटाउने माध्यम निर्वाचन हो । त्यसैले मतदाताले ठीक र बेठीक छुट्याउन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सामाजिक जागरण चाहिन्छ । यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान, धनगढीलगायतका सचेत ठाउँमा मतदाता सचेत भएको देखिन्छ । यस्तै, चेतना ७ सयण् ५३ पालिकामा हुन जरुरी छ । आगामी प्रान्तीय र संघीय चुनावमा भ्रष्टलाई पाखा लगाउन मतदाता जागरुक बनाउन गाउँगाउँमा चेतनाको क्रान्ति आवश्यक छ । संघीयता त नेपालमा आवश्यकता नै छैन । प्रान्तीय निर्वाचनलाई समाजले बहिष्कार गर्नु पर्दछ ।

नेपाली जनतालाई नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बुबाको अनुहार भने जस्तो कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत दललाई भोट दिऊँ असफलहरू डुक्रन्छन् । कांग्रेसमा दिए देउवा प्रधानमन्त्री, एमालेलाई दिए केपी ओली, माओवादीलाई दिए प्रचण्ड हुने अवस्था छ । उल्लेखित दलप्रति नै नागरिकको विमति होइन । तर, यी उल्लेखित नेतृत्वबाट देशले सुशासन र विकास पाउन नसक्ने पक्का भएकाले मतदाताले परम्परागत रूपमा मतदान गर्ने चिन्तन बदल्न आवश्यक छ । कमसेकम अहिले राजनीतिक दलमा देखिएका लगभग दर्जनको संख्याका असक्षमलाई मात्र किनारा लगाउन सकेमा केही समस्याको समाधान हुनेछ । नेपाली समाजलाई राजनीतिक दलसँग भन्दा पनि दलका शीर्ष भनिनेसँग नैरास्यता छ । समाजले दशकौंदेखि असफल नेतागणलाई मतदान दिने गरेकाले यिनीहरू ‘लाटा देशका गाडा तन्नेरी’ भइरहेका छन्, अब बुझ्न जरुरी छ ।

बौद्धिक क्रान्तिका लागि देशका पढेलेखेका, जानेबुझेका, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, प्राज्ञिकवर्ग, राजनीतिकशास्त्रीलगायतको सचेत वर्ग एकजुट हौंं

नागरिकहरू चेतनशील भएका देशमा सुशासन उच्च तहमा छ । भ्रष्टाचार न्यून छ । त्यहाँ देशका हरेक क्षेत्र जिम्मेवार छन् । बलिया छन् र सक्षम छन् । नेपालको राजनीतिमा छलछाम, षड्यन्त्र, कुटिलता व्याप्त छ । दलमा ‘काले काले मिलेर खाम भाले’को संस्कृति छ । दलले कार्यकर्तालाई प्रजातान्त्रिक चरित्रभन्दा पार्टीतान्त्रिक बुद्धि दिएकाले उनीहरूले अरूलाई देख्दैनन् । अरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्दैनन् । जनता भोक, रोग र शोकमा छन् । यो अवस्थाबाट देशलाई बाहिर ल्याउने अस्त्र निर्वाचन मात्र हो । तसर्थ, मतदाता सचेत, जागरुक, देश, काल, परिस्थिति बुझ्न सक्ने नभएसम्म यी पुराना दलका प्रौढ नेताको चुरीफुरी रहिरहनेछ । तसर्थ, समाजलाई प्रशिक्षित बनाउन बौद्घिक क्रान्तिको खाँचो छ ।

प्रजातन्त्रको उदय हुँदा २००७ सालतिर २ प्रतिशतको साक्षरता रहेको हाम्रो समाजमा अहिले उच्च शिक्षा हासिल गरेको मानव स्रोत प्रयाप्त छ । तर, विडम्बना † विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका कतिपय युवा राजनीति दलको आस्थामा विभाजित छन् । कतिपय अवसरको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । प्राज्ञिक पनि राजनीतिक आशिर्वादको पछाडि मात्र विश्वविद्यालयका उच्च पदमा नियुक्ति हुन पाइने भएकाले बकुलाले माछो पर्खिए जस्तै अवसरको पर्खाइमा रहेको पनि देखिन्छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा आफ्नो, विद्वता, प्राज्ञिकता, स्वाभिमान र नैतिकताको वास्ता नगरी सत्ता र शक्तिको भक्ति गायन गर्ने काम विद्वानलाई सुहाउने कुरा होइन । प्राज्ञिकले राजनीतिलाई दिशा निर्देश गर्ने हो । समाजिक सचेतनाको अभियान्ता हुने हो । देशमा हुने गरेका विकृति र विसंगतिकालाई निराकरण गर्न सामाजिक जागरण ल्याउने हो, अब यसै गरांै ।

यो मुलुकमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पढेलेखेका, जाने बुझेका, विश्वविद्यालयको उच्च स्तरको जनशक्ति, लेखक, सामाजिक अभियान्तालगायतको समूहले अहिलेको देशको अवस्था, राजनीतिक दलको भूमिका, यिनीहरूले गणतन्त्र पछाडि गरेका क्रियाकलापलाई जस्ताको त्यस्तै ७ सय ५३ वटै पालिकामा अभियानका रूपमा पु¥याउन सक्ने हो भने असफल नेतृत्व किनारा लाग्ने छ । देशमा स्थिापित दलका हर्ताकर्ता भ्रष्ट, असफल, कुटिल एवं अदूरदर्शीहरू हुन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पटकपटक यिनीहरूलाई अवसर दिनु भनेको नेपाल र नेपालीको भविष्यमाथि प्रहार गर्नु हो । यो कुरा समाजले बुझ्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा, राजधानीमा प्रकाशन हुने लेख, रचना र वहस, अन्तरक्रिया वा टिकाटिप्पणीले मात्र समाजमा बौद्घिक क्रान्ति हुन सकेन । यो विषयवस्तुलाई गाउँगाउँमा पु¥याउन जरुरी छ । यसका लागि देशका पढेलेखेका, जानेबुझेका, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, प्राज्ञिक वर्ग, राजनीतिकशास्त्रीलगायतको सचेत वर्ग एकजुट हौं । देशव्यापी रूपमा विचार विनिमयको अभियानमा लागौं । समाजमा चेतनाको खेती गरांै । सूचनाको प्रवाह गरौं । यही नै नेपाली समाजको लागि बौद्घिक क्रान्ति हुनेछ । मतदाता जागरुक हुनेछन् । आगामी निर्वाचनमा असक्षमहरूलाई पाखा लगाउने छन् । विसंगति र विकृतिविरुद्घ बिगुल फुक्ने छन् । फलतः राजनीतिक गुरुकुलका दुर्योधनलाई किनारा लगाउनेछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 619 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा स्कारपियो दुर्घटना, १ को मृत्यु,४ घाईते

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भरतपुर महानगर मेयरमा रेणु दाहाल विजयी