काठमाडौं । सरकारमा संलग्न भएका दलका सांसदहरूले संघीय संसदको बैठकमा सरकारविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विहिबार बसेको बैठकमा उनीहरूले मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिँदै सरकारले गरेका गतिविधिहरूमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले विद्यार्थीलाई किताव उपलब्ध गराउन नसकेको, किसानलाई मल दिन नसकेको र मूल्यवृद्धिले जनतालाई आहातमा पारेको भन्दै सरकार कहाँ छ भनेर प्रश्न गरे ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले सरकार जिम्मेवार र बफादार नबनेको बताइन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको उनको भनाइ छ । खेती लगाउने बेला किसानले मल नपाएको पनि उनले बताइन् ।

– विद्यार्थीले किताब पाएनन्

– किसानले मल पाएनन्

– मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भएन्

– ट्राफिक व्यवस्थापन कमजोर भयो

महँगीले नागरिकको ढाड सेके पनि महँगी नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ थियो । हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना भए पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेकोतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘सरकार कहाँ छ ? जिम्मेवार र बफादार बन्नुपर्दैन ?,’ बैठकमा बोल्दै उनले प्रश्न गरिन् ।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले सरकारले दुईदिने बिदा कटौती गरेर राम्रो गरेको बताउँदै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विद्यालय र कार्यालय समय फरक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

बिहीबारको संसद् बैठकमा बोल्दै उनले काठमाडौंमा ट्राफिक जाम हुने समस्या समाधान नभएकाले कार्यालय समय फरक पार्नुपर्ने बताए । ‘फोहोरमैला र मूल्यवृद्धिको समस्या खेपिरहेका नागरिकले ट्राफिक जामको समस्या भोगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न धेरै समय लाग्ने गरेको छ । विद्यालय खुल्ने समय र कार्यालय समय फरकफरक समयमा हुने व्यवस्था मिलाउन सके सडकमा जाम कम हुन्छ ।’

यसैगरी, सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले नेपाल अमेरिकी सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रममा जोडिन खोजको हो ? भनी सरकारलाई प्रश्न गरे । नेपाल र अमेरिकाबीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्झौता हुन लागेको र सो सम्झौतामार्फत नेपाल सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रममा जोडिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए ।

बिहीबारको संसद् बैठकमा बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उनले नेपाल र अमेरिकाबीच हुन लागेको सैन्य भ्रमणको उद्देश्य र एजेन्डा’bout सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्ड कमान्डिङ वरिष्ठ जर्नेल चाल्र्स ‘ए’ फ्लिन चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । ‘ए’ फ्लिन भारतीय सेनाका अधिकारीसँग छलफलपछि नेपाल आएको भन्दै उनले आशंका व्यक्त गरे । इन्डो प्यासिफिकका प्रमुख जोन फ्लिनोले नेपाल भ्रमण गरेपछि नेपाली सेनाका सेनापतिले अमेरिका भ्रमण गर्ने र लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको सूचना आएको उल्लेख गर्दै सांसद पोखरेलले भ्रमणहरूको उद्देश्य र एजेन्डा’bout संसद्लाई जानकारी गराउन माग गरे ।

‘अमेरिकी सेनाहरूको नेपाल भ्रमण र नेपाली सेनाहरूको अमेरिकी भ्रमणको उद्देश्य र एजेन्डा’bout सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्दैन ?,’ उनले भने, ‘अविलम्ब सदनलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने माग गर्छु ।’ आफूले अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्झौता हुन लागेको सुनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको के हो ? यस’bout सरकारको धारणा के छ ? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको नाममा सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रमहरूमा जोडिन खोजिएको हो ?’ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको माध्यमबाट विस्तारै अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाललाई सामेल गराउने विज्ञहरूले उठाइराखेको भन्दै उनले यस’bout सदनलाई स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेट जनमुखी नभएको आरोप लगाए । उनीहरूले सरकार आफैंले आन्दोलन गराउने र आफंैले आन्दोलन भएको भन्दै गतिविधिलाई अघि नबढाउने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् । एमालेकी सांसद पद्माकुमारी अर्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा ताला लगाइएको आरोप लगाइन् । संसद् बैठकमा बोल्दै उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनमा प्रहरीलाई साक्षी राखेर त्रिवि पदाधिकारीका कार्यकक्षमा ताला लगाइएको बताएकी हुन् ।

‘त्रिवि पाँच महिनादेखि बन्द छ । सरकारको ध्यान आकर्षित हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अचम्म लाग्छ, बीचमा एक दिन एकछिन मात्रै खुलेर गृहमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरीलाई साक्षी राखेर विश्वविद्यालय बन्द गरिएको भन्ने छ ।’ त्रिविमा नेविसंघले माघ ७ देखि तालाबन्दी गरेको थियो । ‘गृह मन्त्रालयको काम बन्द गर्ने कि खुलाउने हो ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री उपकुलपति रहेको विश्वविद्यालयमा ताला खुलाउनुपर्दैन ? वार्ता नगरी के हेरेर बस्ने ?’

यसैगरी, एमोलेकी सांसद नविना लामाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न नसकेको बताइन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकी उनले विशेषगरी अहिले कक्षा ६ र ८ को पुस्तक अभाव भएको बताइन् । ‘पाठ्यपुस्तक किन अभाव भयो ?,’ उनले संसद्मा प्रश्न गरिन्, ‘जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बचाउने नाममा विद्यार्थीले कहिल्यै समयमा पुस्तक पाएनन् ।’ पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने र वितरण गर्न नसक्ने भए जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र नै खारेज गर्न उनले माग गरिन् । ‘पुस्तक छाप्ने र वितरण गर्न नसक्ने भए जनक शिक्षा किन चाहियो ? किन सरकारले पैसा दिइरहने ? खारेज गरौं,’ उनले भनिन्, ‘वैकल्पिक उपाय सोचेर पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी निजीलाई दिऔं ।’