हाम्रो देश नेपालमा २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । छिटफुट मतदान स्थलमा निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गर्दा केही अराजक तŒवहरू सफल भए । हामीकहाँ भने मतदानको तीन दिन अघिदेखि मौन अवधि सुरु हुन्छ । प्रचार–प्रसार प्रतिबन्ध हुन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यस्ता विधि–पद्धति सुन्न र देख्न पाइँदैन । निर्वाचनमा सहज र खुकुलो वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्थामा हामी किन कडा र कसिलो ?
यसको कारण पक्ष–विपक्षको तिक्ततापूर्ण व्यवहार र झै–झगडा हो । निर्वाचनमा आफ्नो पक्षले जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा कुनै न कुनै जिल्लामा दुई पक्षबीच त्रासदीपूर्ण झडप भई नागरिकको मृत्यु भएको समाचार आउने गरेको छ । जुन, दलीय सरकार आए पनि विपक्षको खेदोमा लागि पर्ने परिपाटी रहँदै आएको हाम्रो देशमा आमनागरिक मृत्युको सिकार हुँदा न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर देखिन्न, न्यायको लागि महिनौं सडक आन्दोलनमा नागरिक आउँदा समेत न्याय पाउने आश मारेको अवस्था छ ।
अहिले मात्र होइन, हाम्रो निर्वाचनको इतिहास नै यसरी सुरू भएको देखिन्छ । १९७५ सालमा श्री ३ चन्द्रशमशेरले काठमाडौंमा स्थानीय चुनाव गराउन खोजेका थिए । पछि एक्कासी चुनाव स्थगित गरे । इतिहासकार नयराज पन्तद्वारा २०३५ सालमा प्रकाशित ‘श्री ३ महाराज पदम शमशेरका कुरा’ मा उल्लेख भएअनुसार चन्द्र शमशेरले स्थानीय शासनमा जनसहभागिता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं नगरमा चुनाव प्रणाली घोषणा गरेका थिए । तर चुनाव प्रक्रिया चल्दा सहरमा साम्प्रदायिक झगडा र अशान्ति फैलियो ।
त्यसैले सरकारले नै मनोनयन गर्ने प्रबन्ध गर्न थालियो । १ सय ४ वर्ष अगाडि नै यस्तो भएको हाम्रो देशको चुनावमा झैझगडा, बुथ कब्जा, मत किनबेच, उत्ताउलो र उत्तेजना सामान्य लाग्छन् । २९ जेठ, २००४ साल काठमाडौंका सहरी क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न मतदानको आयोजना गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले २०७३ सालमा प्रकाशित गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तकका अनुसार निर्वाचित म्युनिसिपलिटी खडा गर्ने उद्देश्यसहितको उक्त चुनाव हालसम्मकै ‘पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन’ हो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पदम समशेरको आदेशमा उक्त निर्वाचन गराइएको थियो । काठमाण्डूको पहिलो चुनावबाट २१ निर्वाचित र १० मनोनित चयन गरिएको थियो ।
जनमानसको चासोलाई छिटोछरितो परिणाम दिन निर्वाचनको विधि, प्रक्रिया, मतपत्र र मत गणनालगायतलाई अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगको नेतृत्व निर्वाचनको आधुनिकीकरणतर्फ अग्रसर हुनैपर्छ
हालको अवस्थालाई नियाल्दा चुनावमा खटिनु वा पक्ष–विपक्षको एजेन्ट हुनु वा सो प्रक्रियामा संलग्न हुनु भनेको निकै ठूलै चुनौती वा खतराको समयलाई लिइन्छ । त्यसबाट सकुशल घरमा फर्कनु युद्ध जितेजस्तो भान हुन्छ । हाम्रो विगतका निर्वाचनको दृश्य÷परिदृश्य अनुभव यस्तै आमनागरिकले बटुलेको पाइन्छ । हिजो एउटै पार्टी र सरकारमा सहकार्य गर्दै गला मिलाएका अहिलेको सबै बिर्सेर एक–अर्काको खेदोमा लागेका छन् ।
हाम्रो निर्वाचनमा नेताले युवा र विद्यार्थीलाई बुथपिच्छे खटाउन निर्देशन दिँदै खुल्लारूपमा भाषण गर्छन् । अनि राज्यको सुरक्षा निकायहरूको सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई बुथ सुरक्षित राख्नुपर्ने चुनौती । सरकारमा रहँदा आफूलाई शेर सम्झने पार्टीका नेता निर्वाचनको समयमा भाडभैलो तथा अराजक गतिविधि गर्नेगराउन कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाहीका लागि एक्सनमा जानुपर्नेमा सरकार मौन बसेको घटनाहरू प्रशस्त पाइन्छ । निर्वाचनको अवधिभर आमनागरिक त्रासमा रहनुपर्ने अवस्थालाई निमिट्यान्न पारी सुरक्षितको सास फेर्ने वातावरण बनाउने कर्तव्य सरकारको दायित्वभित्र पर्दैन र ? नेपालमा उही पुरानै परिपाटी लाई निरन्तरता दिई नेता तथा कार्यकर्ताले समुदायबीच नै हत्याहिंसा, अराजक गतिविधिलाई बढवा दिइँदै गएमा राज्य निकम्मा भएको अर्थ जनमानसले लिँदै गर्दा राज्य सञ्चालनमा सरकार असफल भएको प्रमाणित हुन्छ । विश्व समुदाय विद्युतीय प्रणालीमा गइरहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई समयमा ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ । उक्त प्रविधिबाट गराइएको निर्वाचन निष्पक्ष, धाधलीरहित, समयको बचत, भयरहित वातावरण र राज्यको आर्थिक डुकुटी खर्बाैं रुपैयाँ बचत हुने सवालमा दुई मत नहोला । यस्ता प्रविधिलाई उपयोग गर्दै आमनागरिकको विश्वास लिनसकेमा सरकारप्रति आस्था बढ्दै जाँदा द्वन्द्वका गतिविधि पनि कम हुने आशा रहन्छ । २०७४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन खास कारणले चर्चामा थियो । अहिले पनि परिस्थिति खास फरक छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नी छोरीको सहज जित सुनिश्चित गर्न भरतपुर महानगरमा गठबन्धनका लागि कांग्रेस सभापति देउवालाई सहमत गराएका थिए । रेणु दाहालका लागि जित निकाल्न मतपत्र च्यात्ने र पुनः मतदानसम्मका कृत्य भए । त्यसले स्वाभाविक रूपमा चौतर्फी आलोचना र निन्दा निम्त्यायो । त्यसैको प्रतिफल, देशभरका अधिकांश मतगणना केन्द्रहरूमा अहिले तारजालीको व्यवस्था गर्नुपरेको छ । प्रमुख दलले पार्टीको नाम सिद्धान्त फरक हौ छौ भने पनि शक्ति, प्रतिष्ठाका लागि पद कब्जा गर्न गठबन्धनको नाममा ठगबन्धन गर्न थालेकाले नागरिकहरू गम्भीर भएको देखिन्छन् । पैसा, शक्ति र धाकधम्की प्रयोग गरी नागरिकलाई मतदान गर्न बाध्य पार्ने काम हुन थालेका छन् ।
१९७५ सालमा श्री ३ चन्द्रसमशेरले काठमाडौंमा स्थानीय चुनाव गराउन खोज्दा सहरमा साम्प्रदायिक झगडा र अशान्ति फैलिएको थियो
स्थानीय चुनावले अबको संसद्को चुनावको सम्भावित दृश्य–परिदृश्यलाई सार्वजनिक गरिदिएको छ । समय बलवान् हुन्छ तसर्थ समयलाई चिन्न र उछिन्न सक्नुपर्छ किनकि, समयले उदय, अवसर, अवकास र मृत्यु जस्ता कुराहरू बोकेको हुन्छ । मूलधारका राजनीतिक दल स्थानीय निर्वाचनमार्फत सरकारको नेतृत्व आफ्नो पन्जामा पार्न लागिरहँदा दलले जनभावनाको अपमान गर्दा वैकल्पिक दलबिना नै विकल्प बनेर उदाएका नेपालको राजधानी काठमाडांैको मेयरमा बालेन शाह कतै धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा हर्कराज राई त कतै कैलाली–धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर गोपाल हमाल आदि व्यक्ति निराशाका बीच आशाको ज्योति बनेर स्वतन्त्र जननेताको रूपमा उदाइरहँदा प्रतिगामी पानीको फोकामा परिणत नभई जनमतको आधार स्तम्भ बनी जनताको शासकमा नभई सेवकमा रूपान्तरण भएको स्थानीयवासीले हेर्ने आशा राख्दछन् । जनमत स्वतन्त्र उम्मेदवारको पछाडि लाग्नुप्रमुख राजनैतिक दललाई झापड चेतावनी दिनु हो । जनता नै महान रहेछन् भन्ने यो निर्वाचनले सन्देश पनि दिएको छ ।
काठमाडांैका मेयरमा आफ्नो जित पक्का भएपछि बालेनले विजय जुलुस नगरांै, आफू रहेको स्थानमा नै धन्यवादको ¥याली निकालांै भनेका थिए । यस्ता शुभ सन्देशलाई मूलधारका राजनीतिक दलले कदापि पछ्याउनेवाला छैनन् । सक्दो तडक–भडकमा व्यस्त रहन्छन् । स्वतन्त्र विजय उम्मेदवारको काम कारबाही हेर्न त बाँकी छ समयले देखाउला । तर, प्रमुख राजनीतिक दललाई भावी निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्न र जित्न सकस हुन सक्ने सम्भावनाको संकेत दिइसकेको छ । जुनसुकै पार्टीका हउन हाल विजय प्राप्त गरेका नेताले आफ्नो टोल, समाज, गाउलाई नमुना तथा व्यवस्थित सहरमा रूपान्तरण गरी सदैव सुविधा दिनेतर्फ लागिपरेर हरेक नागरिकलाई आफ्नो मन मुटुमा राख्न सफल रहून् यही छ, शुभकामना †
यसपटकको स्थानीय चुनावको रौनकले गणतान्त्रिक नेपालको दूरगामी स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त आशाको सञ्चार गरेको छ । जनमानसको चासोलाई छिटोछरितो रिजल्ट दिन निर्वाचनको विधि र प्रक्रिया, मतपत्र र मतगणनालगायतलाई अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगको नेतृत्व निर्वाचनको आधुनिकीकरणतर्फ अग्रसर भने हुनैपर्छ ।






