काठमाडौं । अब पठाओ टुटलजस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीहरू प्रदेश सरकारअन्तर्गतका यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसका लागि दर्ता शुल्कसमेत तोकेको छ ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत टुटल पठाओजस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीहरूका लागि आगामी चैत मसान्तभित्र अनुमति लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पठाओ, टुटलहरूका लागि दर्ता शुल्क तोकियो
‘बाग्मती प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको राइड सेयरिङ एपमा निजी नम्बरका सवारीसाधन भाडा लिने प्रयोजनमा प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाले तोकिएको दस्तुर सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा बुझाइ अनुमति लिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
विद्युतीय सूचना प्रणाली (एप)मार्फत दुईपांग्रे सवारी मात्रै प्रयोग गरी भाडामा यात्रु बोक्ने कम्पनीको दर्ता शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने चारपांग्रेमार्फत सेवा दिने कम्पनीले ५० हजार बुझाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । एपमार्फत दुईपांग्रे र चारपांग्रे दुवै सवारी भाडामा उपलब्ध गराउने कम्पनीको दर्ता शुल्क ७० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि नवीकरण शुल्क १२ हजार ५ सय तोकेको छ भने चारपांग्रेका लागि २५ हजार र दुईपांग्रे र चारपांग्रे दुवैका लागि ३५ हजार प्रतिवर्ष नवीकरण शुल्क तोकिएको छ ।
राइड सेयरिङ सेवा प्रवाह गर्दै आएका यस्ता कम्पनी हाल कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ अनुसार राइड सेयरिङ सेवा प्रवाह नगरिएको भन्दै बेलाबखत विवादित हुने गरेको छ ।
ऐनमा एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । निजी सवारीसाधनले राइड सेयरिङअन्तर्गत यात्रु ओसारपसार गर्न नपाइने भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीले विरोध गर्ने गरेका छन् ।
अब भने बाग्मती प्रदेश सरकारले यस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि दर्ता नै हुने व्यवस्था गरेको हो ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकलाई दर्ता गर्ने प्रावधान विधेयकमार्फत लिए पनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार भने बाँझिने देखिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले पछिल्लोपटक ऐन संशोधनको तयारीसमेत गर्दै आएको छ । ऐनमा पठाओ टुटलजस्ता सेवा प्रदायकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने गरी छलफल गर्दै आएको छ ।
