काठमाडौं । सेनाले पठाएको पत्र शतप्रतिशत आधिकारिक हो । त्यो पत्र लेखिएको २०१५ मा हो । त्योबेलाको कन्टेस्ट र आजको कन्टेस्ट फरक छ । त्योबेला भूकम्प गयो । जनमानस आक्रान्त र अस्तव्यस्त भयो । संसारभरिबाट राहत र उद्धारका लागि हामीले आग्रह ग¥यौं । राहत र उद्धारका लागि विभिन्न देशका सेना पनि आए ।
चीन, भारत, बेलायत, पाकिस्तान, अमेरिकालगायतका देशबाट आए । र त्यतिबेला उद्धार कार्यको सञ्चालन, मोनिटरिङ सबै नेपाली सेनाले ग¥यो । त्यो कन्टेस्टमा त्योबेलाको फिडव्याक र अनुभवका आधरमा कुनै पनि किसिमको डिजास्टर हुँदाखेरि हाम्रो तयारी, लजिस्टिक सबै कुरा कमजोर रहेछ भन्ने भएपछि अनुभव र फिडब्याकका आधारमा सहयोगका लागि लेखेको पत्र हो ।
त्योबेला कुनै एलाइन्समा जानेगरी जानका लागि लेखिएको पत्र होइन । कुनै सम्झौता गरेर सहयोग खोजिएको होइन । कुनै सम्झौता गरिएको छैन । त्योबेला मूलतः हामीले सरकारको पूर्वअनुमति लिएर पत्र पठाइएको हो । पत्रमा चार चिजमा सहयोग चाहियो भनिएको छ । हेर्न सकिन्छ । डिजास्टरसम्बन्धी, प्रिपियरनेस र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, हवाइ लजिस्टिक, क्रिटिकल इन्फाइस्टक्चर कसरी बचाउने भन्ने तथा जनशक्तिलाई तालिम र अवसरको विषय उल्लेख गरेर बिनासर्त, बिनासम्झौता, बिनाएलाइन्स सहयोग खोजेको हो र त्यसका लागि पठाइएको पत्र हो ।
अहिले चर्चामा आएजस्तो कुनै लिखित सम्झौता गरेको पनि छैन । कुनै सर्त राखेको पनि छैन । कुनै एलाइन्समा जानका लागि पनि होइन । अहिलेको कन्टेस्ट फेरि चेन्ज भइसकेकोे छ । अहिले आईपीएस आइसकेको अवस्था, जिओपोल्टिकल सेन्सिटिभिटी बढेको र जुन चिजलाई पनि आईपीएससँग जोडेर हेर्ने अवस्था छ । त्योबेला पनि हामी कुनै एलाइन्समा गएका थिएनौं । लिखित सम्झौता गरेका थिएनौं । अहिले पनि गर्ने पक्षमा पनि छैनौं, गरेका पनि छैनौं ।






