भनिन्छ कि राज्यलाई सधंै इमानदार मानिसको खाँचो छ । तर, अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा नैतिकता र सदाचारको खडेरी परेको छ । संस्थाको कर्मचारीतन्त्र र सेवावितरणमा भएको राजनीतीकरणले प्रशासनतन्त्र पक्षपाती देखिएको छ । नैतिकता र उच्च इमानदारिता देखाउनुपर्ने पदाधिकारी र नेतृत्वमाथि बारम्बार अहंकार र नैतिक आचरणका प्रश्न उठिरहने क्रम बढ्दो छ । व्यक्तिगत तहमा कुन काम उचित र कुन काम अनुचित छुट्याउने, व्यावसायिक तहमा पेसागत मान्यता अवलम्बन गर्ने, संगठन तहमा कार्यमूलक संस्कृतिको विकास गर्ने र सामाजिक तहमा समुदायको चाख र चाहनाप्रति संवेदनशील बन्ने परिपाटी करिब करिब पुरै हटेको देखिएको छ । यसले गर्दा समाजमा दलगत राजनीतिकर्मीमाथि जनविश्वास गुम्दै गएको तथ्य भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन परिणामले पुष्टि गरिसकेको छ ।
यस्ता नैतिक आचरणका प्रश्न उठ्दा प्राचीन मगध राज्यका महामन्त्री चाणक्यको प्रसंग बारम्बार आउनेगर्छ । एक चिनियाँयात्री भेट्न आउँदा चाणक्य आफ्नो साधारण कुटीमा बसेर केही लेखिरहेका थिए । एकान्त कुटीमा आफ्नै काममा तल्लीन चाणक्यले लेखापढीको काम सकेर पाहुनालाई स्वागत गर्नतिर लाग्दा त्यसअघि लेखपढ गर्दा प्रयोग गरेको बत्ती निभाएर दोस्रो बत्ती सल्काए । चाणक्यको त्यो फरक गतिविधि देखेर अचम्ममा परेका चिनियाँले सोधे तपार्इंले भर्खरैसम्म अर्काे बत्ती बालिराख्नु भएको थियो । तर, अहिले किन त्यो बत्ती निभाएर अर्काे बत्ती बाल्नुभएको ? चाणक्यले त्यसको जवाफमा मुस्कुराउँदै भन्नुभयो ‘मित्र, यसमा अनौठो मान्नुपर्ने केही छैन, भर्खरैसम्म म राज्यको काम गरिरहेको थिएँ र अनि राज्यकोषको खर्चमा किनिएको बत्ती र तेल प्रयोग गरिरहेको थिएँ । तर, तपाईँसँगको भेट मेरो निजी भएकाले निजी खर्चमा किनिएको बत्ती सल्काएको हुँ ।’
जनता करै करले निचोरिँदा पनि अझै करको दायरा बढाइ आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब रकम जनताबाट असुल्ने कुराले नेपाली समाज प्रताडित छ
चाणक्यको यो जवाफ राज्य सञ्चालकको हैसियतले देखाउनुभएको नैतिकता र आचरण कति गहिरो र मार्मिक छ भन्ने कुरा हामी सजिलै बुझ्न सक्छौं । हाम्रो पूर्वीय दर्शनले पनि नीतिले कमाउ, रीतिले बाँध र पिरतिले बाँच्न देऊ भन्दछ । वास्तवमा राज्य सञ्चालकमा नैतिकताको पत्र कति बाक्लो छ भन्ने पक्षले सिंगो राज्यको वर्तमान अवस्था दर्साइरहेको हुन्छ । अब चाणक्यको प्राचीन मगधलाई छाडेर आधुनिक राज्य प्रशासनका प्रमुखतर्फ हेर्दा पनि चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल आउँदा नेतृत्वले जनताप्रति इमानदारिता, प्रतिबद्धता र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने दर्साउनुभएको थियो । विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचारमा गनिने देश डेनमार्क, जहाँ कार्यालय जाँदा साइकल चढेर जाने गरिन्छ । बेलायतका प्रधानमन्त्रीले कोरोना संक्रमणको समयमा पालन गर्नुपर्ने मापदण्ड पालना नगर्दाको कारण अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार भएका थिए । तर, हाम्रो राजनीतिमा यतिबेला कहिल्ये नैतिकता भन्ने पनि थियो र ? भन्ने संशय खडा गर्नेगरी अनैतिकताको दलदलमा भासिरहेको र नैतिकता ढलिरहेकोे अवस्था छ ।
सत्तामा अडिन र सत्ता प्राप्त गर्न निम्ति उपयोगी हुने खालको कुनै तिकडम जालझेलका उपाय छन् भने जे जस्तोसुकै आचरण गर्न पनि तयार हुने र सत्ता प्राप्ति भएपछि निजी स्वार्थका निम्ति जे जस्तो सुकै नीति, निर्णय गर्न पनि तयार हुने गरेकोे देखिएको छ । यदि लोकतान्त्रिक संस्कृतिविपरीतका जुनसुकै क्रियाकलापलाई पनि राजनीतिक दृष्टिले उपयुक्त ठहराउँदै जाने हो भने नैतिकता र आचरणका शब्दावलीको केही अर्थ रहँदैन । तसर्थ, राजनीतिलाई निजी व्यवसाय वा निजी लाभ आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा लिनु राजनीतिको दुरुपयोग गरेको भन्न कुनै आपत्ति हुने छैन । उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक वा राष्ट्रिय नीति नियमबाट अनुमोदित लाभ या पुरस्कार मात्र उपभोग गर्नु नैतिक वा आचारसंहिताअनुकूल हुने मानिन्छ ।
लोकतान्त्रिक संस्कृतिविपरीतका जुनसुकै क्रियाकलापलाई पनि राजनीतिक दृष्टिले उपयुक्त ठह¥याउँदै जाने हो भने नैतिकता र आचरणका शब्दावलीको केही अर्थ रहँदैन
यस मान्यताका आधारमा हरेक शासक प्रशासकले आफ्नो नीति निर्णय गर्दा सुशासन प्रतिबिम्बित हुनेगरी गरिनुपर्छ भनिन्छ । तर, दुर्भाग्य भनांै, वर्तमान शासन व्यवस्था सञ्चालन गरीरहदाँका क्रममा शासक÷प्रशासकबीच सम्बन्ध त्यति सुशासित हुन सकेको अवस्था छैन । अहिले निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि पनि आआफ्ना स्वार्थ र चिनजानका आधारमा कर्मचारी आआफ्ना मन्त्रालयमा तान्ने र मन नमिल्नेलाई हुत्याउने गरिरहेका छन् । यसो गर्नुको सट्टा प्रशासन संयन्त्रसँग समन्वय गरी जनताको सेवा र विकास निर्माणका कामलाई धमाधम अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।
तर, प्रशासनमा सेटिङ मिलाउनेतिर जनप्रतिनिधि लाग्नु शुभ संकेत होइन । यसको उद्देश्य के हो सबैले बुझ्न सक्दछांै भनिरहन पर्दैन । हाम्रो हरेक वर्षको बजेटको आकार बढाउनुमा अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा जोडेर हेर्ने गरिएको कारण स्रोतको सुनिश्चितता नभए पनि ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । जनताले पत्याउलान्÷ नपत्याउलान् त्यसतर्फ सचेत भएको देखिँदैन । तर, पँुजीगत खर्च गर्न नसक्ने नियति बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । पँुजीगत खर्चका लागि विभिन्न योजना अगाडि सार्ने र जनतालाई मख्ख पार्ने नाटक मात्र गरिएको छ । वास्तवमा ती विकास निर्माणका आयोजना त्यसै आयोजनामा संलग्न कर्मचारी, राजनैतिक कार्यकर्ता र ठेकदारका लागि मात्र दुहुनो गाई बन्न पुगेको तथ्य पटक–पटक अख्तियारमा परेका उजुरीका चाँङबाट पुष्टि भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि कुल पँुजिगत खर्चको ६५ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको सरकारले यसपालि भने जेठ मसान्तसम्ममा ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
यसमा पनि राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता कर्मचारी ठेकदारबीचको मिलोमतोमा आर्थिक वर्षका सुरुवाती दिनमा जानाजान ढिलाइ गरेर अन्तिम असार महिनामा काम सुरु गरी हतारहतारमा काम सक्ने परिपाटीकै निरन्तरता हुँदा ती योजना गुणस्तरहिन हुने गरेका कुरा सर्वविदितै छ यसो गर्दा पनि पँुजीगत खर्चचाहिं लक्ष्यअनुरूप पूरा हुन सक्तैन तर, चालू साधारण खर्च भने सधै पूरा हुन्छ । यो कस्तो बिडम्बना हो । यसरी पुँजीगत खर्च मात्र हुन नसक्नुको पछाडि कार्यपालिकाको इच्छाशक्ति नभएर नै हो भनी अर्थविद्हरू बताउँछन् । त्यसरी खर्च गर्न नसक्ता पनि कोही मन्त्री, कर्मचारी सजायको भागिदार हुनु नपर्ने अवस्था भएकाले योे अवस्था आएको कुरा अर्थविद्हरू बताउछन् त्यसैले भनिन्छ यहाँका नेता कर्मचारी भूतको मन्त्र जपेर देवताको आरधाना गरेको देखाउँछन् । विपत जोखिमका दृष्टिले नेपाल ३०औं स्थानमा पर्ने कुरा संघ प्रदेश जिल्ला प्रशासन सबै जानकार छन् ।
तर, मनसुन प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ अनुरूप मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै विपद् पूर्वतयारीतर्फ कोही लाग्दैनन् अनि विपद् परिसकेपछि मात्र राहतका योजना कार्यक्रम राखिन्छ । विपद् हुनुभन्दा अगाडि नै पूर्वतयारी गरी कम क्षति गराउनेतर्फ सरकारका संवद्ध निकायको कुनै चासो छैन । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषकलाई समयमा मल दिन सक्तैन । मलको समस्या बर्सेेनि आइरहन्छ तर स्थायी समाधान कहिले खोजिँदैन । तर, जनप्रतिनिधि आफ्ना घर हुँदाहुँदै आवास भत्ता, घर भाडा बुझ्छन्, पेन्सन, सरकारी गाडी, चालक मोबिल इन्धन खर्चलगायत लाखौं खर्चको भार राज्य कोषमा थोपरिरहेका छन् । अनावश्यक मन्त्रालय थप्ने फोर्ने, आयोग बनाउने आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने, विकृति व्यापक छ ।
जनता करैकरले निचोरिँदा पनि अझ करको दायरा बढाई आउँदो आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब रकम जनताबाट असुल्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यस्ता, अनेकांैं विकृतिले वर्तमान समाज प्रताडित छ । यी त केही प्रतिनिधिमूलक बुँदा मात्र हुन् । तथापि, माथि उल्लेखित विकृत राजनीतिक अवस्थालाई सुधार गर्नु र नैतिक आचरणलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । यो नै अहिलेको चुनौती पनि हो । तर, यो असम्भव भने छैन । यसका लागि लगातार सुधारमा रहेर, अविष्कार मुखी भएर, सेवाग्राहीमैत्री प्रक्रिया अपनाएर नीति दक्षता बढाएर, प्रशासनिक रोगविरुद्ध लडेर र सम्पादित कार्यको महत्व प्रमाणित गरेर राजनीतिक नैतिकता र आचरणलाई सवल बनाउन सकिन्छ ।






