लोक सेवा आयोगमाथि सरकारी नियन्त्रण

घरको ढोकामा हकरले राखेको राजधानी दैनिक उठाएँ र हातमा लिएँ । पहिलो पृष्ठमा नै “लोक सेवा आयोगको वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि अंकुश” शीर्षकमा समाचार छापिएको रहेछ । हतारहतार पढेँ । राजधानीको समाचारले आफूले काम गरेको निकाय लोक सेवा आयोगको स्वतन्त्रतामाथि सरकारले लगाउन खोजेको अंकुशले मलाई च्वास्स घोच्यो । नरमाइलो लाग्यो । म काम विशेषले बाहिर निस्केँ । बसको छोटो यात्रामा बसभित्र कुनै कलेजका आठदश जना विद्यार्थी थिए । उनीहरू निर्बन्ध गफमा, व्यस्त र मस्त थिए । विद्यार्थी देख्दा म पुराना घटनामा बल्झिएर आप्mनो विद्यार्थी कालमा पुग्थेँ । तर, एक विद्यार्थीले राजधानी दैनिकले उठाएको गम्भीर विषयवस्तु सुनाएपछि म झसंग भएँ । ‘यार, अब लोक सेवा आयोगमाथि सरकारी नियन्त्रण हुने भयो रे ? आयोगलाई निष्पक्षता कायम गर्न कठिन हुन्छ रे । म त आयोगको तयारी गरेर बसिरहेको थिएँ ।’ धत् ! उसले निराशा व्यक्त ग¥यो । ‘मेरो दाइ पनि वर्ष दिनदेखि लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारीमा जुटिरहेका थिए, बिहानै दिक्क मानेर अरबतिर भासिनुप¥यो भन्दै हुनुहुन्छ,’ अर्को विद्यार्थीले भन्यो । विद्यार्थी एकाएक सन्न भए । हाँसखेल ठट्टा गम्भीर बन्न पुग्यो ।

‘छोराछोरीले जागिर खालान् र ऋणधन गरेर पढाउन पैसा पठाउनु नपर्ला भनेको त अब लोक सेवा आयोग नै स्वतन्त्र नभएपछि पढेर के काम, हिँड् घरतिरै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो बाबाले पनि ।’ अर्को विद्यार्थीले थप्यो । विद्यार्थीको छलफलले गम्भीर मोड लियो । म विद्यार्थीको छलफल सुन्न केन्द्रित भएँ । ‘किन के भएछ लोक सेवा आयोगलाई ?’ विद्यार्थीको कुराकानी सुनिरहेकी अधबैंसे महिलाले आत्तिएझैं गरेर सोधिन् । ‘संसद्ले आयोगको स्वायत्तता नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन पारित ग¥यो रे नि ?’ बसका अर्का यात्रुले जवाफ दिए । बहसको अ।कार बढ्दै गयो । मलाई बस बहसगृहमा रूपान्तरित भएकोमा खुसी पनि लाग्यो । सुनिरहेँ । बस रोकिएपछि विद्यार्थी गुर्र ओर्लिएँ । म पनि झरेँ ।

लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाई आयोगको स्वायत्तता, निष्पक्षता र गुणस्तरीयताको संरक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ

बसबाट झरेर म लुखुरलुखुर सिंहदरबार छिरेँ । सिंहदरबारभित्र तीस वर्षे जागिरे जीवन बिताएको भए पनि आज मेरा लागि नौलो लाग्यो । क्यान्टिनमा साथीहरू भेट भए । कर्मचारीको वृत्तमा मूलतः नियुक्ति, सरुवा र बढुवाका विषयमा चर्चा हुने गर्दछ । नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिको सिफारिस गर्ने र बढुवा व्यवस्थापनको काम लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषय हो । ‘अब लोक सेवा आयोगलाई समयसीमाभित्र काम गर्न कठिन हुन्छ होला ।’ कुनै एक कर्मचारीले मुख खोले । ‘किन ?’ मैले जिज्ञासा राखेँ । ‘संसद्बाट पारित लोक सेवा आयोगको विधेयकबाट आयोगका कार्य प्रणालीसम्बन्धी प्रशासकीय र वित्तीय अधिकार कटौती भयो रे । काम गरेपछि पाउने प्रोत्साहन सुविधा हटेपछि त के काम हुन्छ र ? लोक सेवा आयोगमा सरुवा भएर जाने र लोक सेवा आयोगबाट बाहिर पठाउने कर्मचारीको सम्बन्धमा आयोगको सहमति चाहिने प्रावधान, आयोगको विविध शीर्षकमा विनियोजित हुने बजेट र सोको आयोगको आवश्यकताअनुसार बाँडफाँड गर्ने अधिकार संसद्बाट पारित लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७९ ले कटौती गरेछ ।’ जानकार कर्मचारी साथीले सुनाए । ‘सरकार लोक सेवा आयोगलाई बजेट र कर्मचारी परिचालनमार्फत आप्mनो नियन्त्रणमा राखेर कठपुतली बनाउन चाहान्छ कि क्या हो ? मैले साथीहरूको माझमा प्रश्न राखेँ ?’ सबैले निन्याउरो मुख लगाए । म सिंहदरबारबाट बाहिरिएँ ।

सरकार खास राजनीतिक विचारधाराको आधारमा निर्वाचित भई आउने एक इमोसनल संस्था हो । सरकार इमोसनल हुन्छ र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ला कि ! भनेर संविधानमा नै प्रजातान्त्रिक संविधानमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय खडा गरिएको हुन्छ । शासन प्रणाली परिवर्तनको कालखण्डमा सरकार बन्ने र भत्कने भए तर संवैधानिक निकाय लोग सेवा आयोगले आप्mनो कार्यसम्पादन निरन्तर र निष्पक्ष रूपमा सम्पादन गर्दै आयो । आजसम्म आयोगको परीक्षासम्बन्धी काम गराइमा कसैले औंला उठाउन सकेको छैन । सरकार र जनताले पत्याएको एउटा कुनै निकाय देशमा छ भने त्यो लोक सेवा आयोग हो । कुनै निकाय आफंै आप्mनो कार्यतालिका बनाउँछ, कार्यतालिका हुबहु पालना गर्छ र परिणाम पनि दिन्छ भने नेपालमा त्यो मात्र आयोग हो । लोक सेवा आयोगको नेपाली समाजमा आर्थिक एवं सामाजिक महत्व उच्च रहेको छ । जनताको बेरोजगारी समस्या धेरथोर हल गरेको छ । सामान्य जनताका छोराछोरीले कसैलाई भनसुन नगरीकन आप्mनै बलबुतामा सरकारी जागिर खान र उच्च तहसम्म पुग्न सकेका छन् । जीवनस्तर उकासेका छन् । मेधावी युवालाई भरोसा दिएको छ । छरिएर रहेका जनतालाई शासन प्रणालीमा सहभागी गराएको छ । परिणाम स्वरूप लोक सेवा आयोगले राष्ट्रप्रति र सरकारप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाएको छ ।

हामी सबैले बुझेको कुरा हो, लोक सेवा आयोगको छवि प्रत्येक शिक्षित युवामा गडेर रहेको छ । ऊ कलेज प्रवेशसँगै लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर सरकारी जागिर खाने योजना र आकांक्षा बुन्ने गर्दछ । परीक्षामा फेल हुँदा आप्mनो तयारी नपुगेको हो भन्ने विश्वास गर्छ । कसैले लोक सेवा आयोगको आलोचना ग¥यो भने त्यसको प्रतिकार गर्छ । यस अर्थमा प्रत्येक शिक्षित युवा लोक सेवा आयोगका रक्षक हुन् । तर, माथिका दुई सूचनाले जनता र आयोगमा के असर परिरहेको छ भन्ने विषय विधेयक पारित गर्ने संसद्का सांसदलाई जानकारी छ छैन कुपिन्न ? मेरो मनमा भने गम्भीर प्रश्न उठिरह्यो ।

देशमा आर्थिक विकास नहुनाले रोजगारीका अवसर शून्य प्रायः छन् । बर्सेनि ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीको खोजीमा विदेसिने गरेका छन् । अहिले घर शून्य छ, गाँउ शून्य छ, खेत बाँझो छ, परिवार बिथोलिएका छन्, संस्कृति हराउँदै गएको छ, समाज रनभुल्ल छ । रेमिट्यान्समा देश चलेको छ । सरकार मख्ख छ । सरकार युवा जनशक्ति विदेश पठाउन तल्लीन छ । तर, रेमिट्यान्स भिœयाएर कुनै पनि देशको विकास भएको उदाहरण विश्वमा कतै छैन । रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको प्राथमिक उपचार मात्र हो । रेमिट्यान्सका कारण देशको अर्थतन्त्र उपभोगमा आधारित बनेको छ । आय करको तुलनामा भन्सारबाट बढी राजस्व उठने गरेको छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नभएसम्म देशमा लगानी बढ्दैन र रोजगारी पनि सिर्जना हँुदैन । जबसम्म आय करबाट बढी राजस्व उठ्दैन, देशमा उपभोग्य वस्तुको उत्पादन भएको छैन भनेर बुझिन्छ । देशको राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन युवाशक्तिलाई देशमा रोक्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार इमोसनल हुन्छ र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ला कि भनेर प्रजातान्त्रिक संविधानमा नै स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय खडा गरिएको हुन्छ

आजसम्म पनि देशमा भरपर्दो रोजगारी सरकारी सेवा मात्रै रहिआएको छ । समाजमा सरकारी सेवाको विशिष्ट महत्व छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लोक सेवा आयोगको बाटो भएर गुज्रनु पर्छ । निजी क्षेत्र राम्रोसँग संगठित भइसकेको छैन । कतिपय निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीले दिन्छु भनेको पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । श्रमको मूल्य बजारले नतोकेर सरकारले तोक्नुपर्ने अवस्था जिउँदै छ । यस अवस्थामा लोक सेवा आयोगले युवाको ठूलो जत्थालाई सरकारी रोजगारीका लागि इंगेज गराएर राख्दै आएको छ । जसले युवालाई भड्किन, विदेसिन र सरकारको विरोधमा लाग्नबाट समेत रोकेको छ ।

परीक्षाको घडीमा लोक सेवा आयोग
सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारको योग्यता परीक्षणका लागि परीक्षा लिने लोक सेवा आयोग अहिले आफंै परीक्षाको घडीमा पुगेको छ । संसद्बाट लोक सेवा आयोगको ऐन पारित भएपछि आयोग तरंगित छ । लोक सेवा आयोग स्थापित प्रणाली र मेरिट सिद्धान्तमा चलेको र चल्ने निकाय हो । आयोग मेरिट र विधिमा विश्वास गर्छ । आयोगको आप्mनै ऐन छ, कार्यविधि छ, आचारसंहिता छ । सो अनुरूप परिचालित हुन्छ । विषय विज्ञको सेवा लिन्छ । लोक सेवा आयोगको काममा विज्ञ भएकोमा विज्ञहरू पनि गर्व गर्छन् । प्रशासनिक समाजमा आयोगको कार्यतालिका नै एक संस्कृति बनेको छ । कुन पदको कहिले विज्ञापन हुन्छ र कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने विषयमा परीक्षाको तयारी गर्ने सबै उम्मेदवार र विज्ञलाई जानकारी हुन्छ । तर, संसदबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुने क्रममा रहेको लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐनले आयोगका वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि अकुंश लगाउने काम गरेको छ । यस व्यवस्थाले आयोगको स्वायत्तता, निष्पक्षता र गुणस्तरीयता जोखिममा पर्ने डर भएको प्रशासन र व्यवस्थापन विज्ञको मत रहेको छ ।

लोक सेवा आयोग ऐनसम्बन्धी पारित विधेयक फिर्ता
नेपालको संविधान जारी भएपछि लोक सेवा आयोगले तत्कालै आप्mनो ऐन परिमार्जन गर्न मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, विविध स्वार्थका कारण झन्डै दुई वर्षपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भयो । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भई स्वीकृत भयो । तर, लोक सेवा आयोगका प्रशासकीय वित्तीय अधिकार काट्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिले स्वीकृत गरेको विधेयक संसद्मा पेस भई संसद्बाट पनि पारित भएको छ । स्थापना काल २००८ सालदेखि नै लोक सेवा आयोगले उपभोग गर्दै आएको आयोगको प्रशासकीय अधिकार र वित्तीय स्वायत्तता खुम्च्याएको विषय गम्भीर भएको बुझाइ आयोगको थियो । लोक सेवा आयोगले पहिले नै आप्mनो प्रशासकीय अधिकार र वित्तीय स्वायत्तता कायम गर्न संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता गरी सच्याइ पाऊँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरेको पनि थियो तर सरकारले सुनेन ।

लोक सेवा आयोगको प्रशासकीय अधिकार र वित्तीय स्वायत्तता काटेपछि आयोगको कार्यप्रणाली र कार्यसम्पादन स्तर स्वतःप्रभावित हुन गई परीक्षामा उच्च गुणस्तर, निष्पक्षता र गोप्यता कायम गर्न कठिन हुन्छ । विज्ञमा आधारित लोक सेवा आयोगको काममा विज्ञको सेवा लिन सकिँदैन । जसले लोक सेवा आयोगको प्रभावकारी कार्यकुशलतामा ह्रास पनि आउन सक्छ । लोक सेवा आयोगको कार्यकुशलतामा नकारात्मक प्रभाव पर्नु भनेको आयोगको मर्ममाथि, विश्वासमाथि चोट पुग्नु मात्र नभई आमजनताको आस्थामाथि नै प्रहार गर्नु हो । लोक सेवा आयोगमाथि आएको संकट आयोगको मात्रै नभई तमाम गरिब एवं निमुखा नागरिकमाथि आएको संकट हो ।

सार्वजनिक नीति ऐन र कानुन सरकार सञ्चालनको पे्रस्क्रिप्सन भएकाले नीति निर्माता तथा विधायकले नीति र कानुन बनाउँदा त्यसबाट पर्ने प्रभावको अनुमान र अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ । लोक सेवा आयोग स्वतन्त्र रूपमा सरकारी सेवाका लागि उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गर्ने निकाय मात्र नभएर प्रजातन्त्रको रक्षक संस्था पनि हो । लोक सेवा आयोगको प्रशासकीय अधिकार कटौती वा सीमित गर्ने वा वित्तीय स्वायत्तता संकुचित गर्ने गरी संसद्बाट पारित ऐनले कसैको भलो हँुदैन । यसकारण संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक, २०७९ या त सरकारले फिर्ता लिई पुनर्विचार गर्नुपर्छ, या त सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ (३)बमोजिम विधेयकको पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाई लोक सेवा आयोगको स्वायत्तता, निष्पक्षता र गुणस्तरीयताको संरक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 118 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गठबन्धनमा ‘सिट’ हिसाब किताब, कांग्रेस ६०-४० को पक्षमा

कुरी-कुरी