काठमाडौं । सरकारले अपर कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको आठ वर्ष भएको छ । यो अवधीमा निर्माण भने शून्यमाथि उठ्न सकेको छैन ।

भारतीय कम्पनी जीएमआरले ९ सय मेगावाटको अपर कर्णाली लामो समय होल्ड गरेर बसेको पाइएको छ । जीएमआरले वित्तिय व्यवस्थापनको नाममा लामो समयदेखि आयोजना होल्ड गरेको बसेको हो । निर्माण नै नगरी आठ वर्षदेखि अलपत्र पार्दै आएको जीएमआरलाई सरकारले भने बरु उल्टै उपहारस्वरूप दुई वर्ष समय थपिदिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गत ३१ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्ष समय थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय थप गरिएको उनको भनाइ छ ।

सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्रमा निर्माण कार्य सक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म लगानी जुटाउने नाममा पटक÷पटक म्याद थप हुँदै आएको छ ।

सरकारले फेरि थप्यो दुई वर्ष म्याद

झन्डै एक दशकसम्म निर्माणको काम नै सुरु नगरेको कम्पनीबाट सरकारले आयोजना फिर्ता हुनुपर्ने मागसमेत उठ्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदले अपर कर्णाली आयोजना आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत गर्दै आएका छन् ।

सन् २००६ मा विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रतिस्पर्धाबाट जीएमआरले निर्माणको अनुमति (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको थियो । त्यसयता निर्माण कम्पनीले आयोजनाको न्यूनतम पूर्वाधारको कामसमेत अघि बढाएको छैन ।

आयोजना निर्माणस्थल दैलेखमा आफ्नो कार्यालय भने खोलेको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि आवश्यक पूर्वाधारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको आठ वर्षको अवधिमा निर्माण कम्पनीले लगानी जुटाउने काम देखाउँदै आयोजना होल्ड गर्दै आएको पाइएको छ ।

यसअघि, आयोजनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा कमिटी बनेको थियो । कमिटीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लगानी बोर्डको कार्यालयले दुई वर्ष समय थप गरिदिने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरी समयावधि थप गरेको हो ।

बोर्डका अनुसार यो आयोजनाका लागि एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले २७ प्रतिशत सेयर पुँजी निःशुल्क पाउने र १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत् पनि निःशुल्क पाउने गरी सम्झौतामा भएको छ ।