नेपालमा चलेको माओवादी द्वन्द्वको अन्त्यका लागि शान्तिप्रक्रियासँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा तथा घटनाको किनारा लगाउने उद्देश्यका साथ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना गरिए पनि यसले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन नसक्दा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ । बीचबीचमा म्याद थपसहित निरन्तर काम गर्दै आएको आयोगको समयावधि पछिल्लो समयमा थप होला कि नहोला भन्ने आशंकाबीच तीन महिना थप गरिएपछि यसलाई यही समयभित्रै टुंगो लगाउने उद्देश्यले सरकारको चासो र कामकारबाही अघि बढेको संकेत देखिन थालेको छ । यससँग सम्बन्धित निकायको चासो र चिन्ता पनि कम हुँदै जान थालेको तर यसै विषयलाई लिएर अनावश्यक चलखेल बढ्न थालेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै अन्तिम टुंगोमा पु¥याउन कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला शर्माले संसद्मा ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् । संसद्ले यो विधेयकलाई पारित गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाको किनारा लगगाउन प्रयास गर्ने देखिन्छ । तर, ऐन संशोधनको यसै विषययलाई लिएर अहिले सार्वजनिक स्थलमा बहस र टीकाटिप्पणी भइरहेको पनि देखिन्छ । द्वन्द्वपछि संविधान निर्माण भई दुईदुईपटक आवधिक निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेकाले देश संक्रमणकालको अवस्थामा नरहेको कुरा पनि उठेको छ ।
यसको अर्थ हुन आउँछ कि द्वन्द्वकालीन मुद्दा र घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायमार्फत टुंगो लगाउन मिल्दैन र यसलाई नियमित न्यायमार्फत टुंग्याउनुपर्छ । यसो गरेमा उत्पीडकले उन्मुक्ति पाउने समस्या सिर्जना हुन जान्छ । परिणामतः गैरन्यायिक हत्याका दोषी उम्कने खतरा पैदा हुन्छ । तर, अर्कोतिर अहिलेसम्म छनबिन गरिएका, सत्यतथ्यका नजिक पुगिएका र टुंग्याउन बाँकी रहेका मुद्दा र घटना द्वन्द्वकालका हुन् । यिनको अन्तिम फैसला संक्रमणकालीन न्यायका आधारमा गरिनुपर्छ । यहाँ सत्यतथ्य घटना र समयबीच ठूलो खाडल पैदा हुन गएको छ । समयक्रमका हिसाबले ढिलो भइसकेको देखाउने तर घटनाक्रमका हिसाबले टुंगो लाग्न बाँकी रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दा अन्ततः मेलमिलापका आधारमा नै टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ । यही द्वन्द्व र दुविधाका कारण अहिले पनि समस्या निकै जटिल बनेर देखापरिरहेको छ । यसको पृष्ठभूमिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा ‘क्षमादान दिन नमिल्ने’ गरी सर्वोच्चले दिएको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पटकपटक गरेका प्रतिबद्धताले विधेयक पारित हुनमा समस्या खडा गरेको छ ।
क्षमादानका सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारी पक्ष र विद्रोही माओवादी पक्षबाट मेलमिलापमार्फत टुंगो लगाउने सहमति गरिए पनि दुवै पक्षका पीडित परिवारबाट भने जोसुकै पक्षको होस्, पीडक पक्ष सजायको भागिदार बन्नैपर्ने कडिकडाउ माग राखिँदै आएको छ । अर्कोतिर बेपत्ता आयोगले अहिलेसम्म जम्मा गरेका दुवैपक्षसँग सम्बन्धितका अति गोप्य बयान हुबहु सारिएका कागजातको संरक्षण कसले लिने भन्ने समस्या पनि एकसाथ उब्जिएको छ । यदि यी कागजातको संरक्षण हुन नसक्ने, सरकार निरीह हुने र आयोग भंग वा विघटन हुने हो भने यसले यो वा त्यो रूपमा नेपाली समाजमा नयाँ द्वन्द्वको बिजारोपण गर्ने देखिन्छ । दुवै पक्षसँग सम्बन्धित पीडितका भावनाका कुरा एक ठाउँमा छन्, तर कानुनी र सामाजिक मेलमिलापका हिसाबले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाऊ !






