विषय प्रवेशः
संघीय शासन प्रणालीसँगै स्थानीय सरकार स्थानीय तहको आर्थिक विकासका लागि सक्रिय हुन थालेका छन् । स्थानीय तहको जिम्मेवारी र आर्थिक विकासका धेरै परियोजना छन् तर रकमविहीन । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो धनराशि स्थानीय सरकारसँग छैन । निजी क्षेत्रसँग धरासयी छ तर लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण छैन । यस घडीमा स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय पुँजीपतिको सहकार्य आवश्यक बनेको छ । स्थानीय सरकारले लगानी वातावरण बनाउने र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने हो भने स्थानीय विकासले फड्को मार्न सक्छ । सरकार र निजी लगनीकर्तालाई एउटै लहरमा खडा गर्ने नीति सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी नीति हो ।

आजको युग सहभागिता, समानता र सहअस्तित्वको युग हो । न्यायपूर्ण, समुन्नत र सुदृढ नेपाल निर्माण गर्न सरकारको एक्लो प्रयास पर्याप्त हुने अवस्था छैन । सरकारले निजीकरणको नीति लिएर निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको अभियानमा सँगसँगै हिँडाउन थालेको छ । राष्ट्रनिर्माणका लागि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रिया उच्च दरमा अगाडि बढाउन सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको सतत प्रयास हुन जरुरी हुन्छ । देशको आर्थिक विकास गर्न र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न समयानुकूल आर्थिक नीति अवलम्बन गरिए । कहिले स्वतन्त्र आर्थिक नीति त कहिले संरक्षण नीति अगाँलियो । कहिले सरकारको व्यापक भूमिका त कहिले सीमित भूमिका नीतिको अभ्यास पनि भयो । राज्य र बजारको बरोबर सहभागितामा देशको समग्र विकास गर्ने नीति आजकल बढी सान्र्दभिक देखिएको छ ।

संघीय शासन प्रणालीको प्रारम्भिक कार्यान्वयनमा जनताका अपेक्षा बढेको, निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताका अपेक्षा हरतरहले पूरा गर्न उद्यत रहेको र देशले विकास र समृद्धिको नीति लिएको आजको घडीमा स्रोतसाधनको बढी आवश्यक हुनु स्वाभाविक हो । राज्यसँग स्रोतसाधन प्राप्यता र नागरिकलाई दिनुपर्ने आवश्यकता बिच उल्टो सम्बन्ध छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको स्रोतको अभाव, निजीकरणबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्थामा ठुला लगानीमा रहने अवसर, लाभ र जोखीम बाँडन (सेयर) गर्न, कम लागतमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न, घाटा बजेटलाई सीमाभित्र सीमित गर्न तथा पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा सहजिम्मेवारी, सहलगानी र सहस्वामित्व कायम गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) नीतिलाई विकास रणनीतिका रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक बनेको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी भनेको सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरणमा स्पष्ट सर्त बनाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्र संलग्न हुनु हो । त्यसमा लगानी अवसरको उपयोग, लाभहानि र सम्भाव्य जोखिमको समान भागीदार हुन्छ । सहलगानीबाट उत्पादित सेवा सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुन्छन् र उत्तरदायित्व पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा नै रहन्छ । यसर्थ, पीपीए निजीकरण होइन र सरकारको असिमित संलग्नता पनि होइन । पीपीपी त सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक जिम्मेवारीमा जोखिम, लाभ र अवसर सेयर गर्ने रणनीति मात्र हो ।

सार्वजनिक निजी साझदारिको परिभाषा :
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको विभिन्न कोणबाट परिभाषा गरिएको पाइन्छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप सरकार र निजी क्षेत्रबिचको स्पष्ट परिभाषित आपसी सर्त भएको त्यस्तो रणनीति हो, जसमा परम्परागत रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रवाह गरेका सेवा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुन्छन् र उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्रमा नै रहेको हुन्छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त उद्यमलाई जनाउँछ जहाँ उद्यममा लगानी र उद्यमको सञ्चालन साझेदारीमा हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निजीक्षेत्र वा अन्य गैरसरकारी क्षेत्रको औपचारिक साझेदारी गरिएको नीति पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप हो ।

स्थानीय सरकारले पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपको अभ्यास गर्नु आवश्यक देखिन्छ

सार्वजनिक निजी साझेदार किन ?
नेपालको संविधानले समृद्ध र खुसी नेपालको परिकल्पना गरेको छ भने १५औंं आवधिक योजनाले संविधानको परिकल्पनालाई साकार पार्न योजनामा समावेश गरेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२६ नोभेम्बरसम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलकबाट विकासोन्मुख मुलकको श्रेणीमा उकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संविधान, आवधिक योजना र विकासोन्मुख देशको श्रेणीमा उकाल्न आर्थिक सामाजिक विकासले ठुलै फड्को मार्ने पर्नेहुन्छ । आर्थिक सामाजिक विकासका लागि ठुलो धनराशिको आवश्यकता पर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको क्षमता अन्तर (कमी), स्रोतको ग्याप, सेवा प्रवाहको अन्तर, सूचनाको कमी, ज्ञानको अपर्याप्तता, प्रविधिको कमी तथा विकासको अभाव पूरा गर्नको लागि उत्तम मानिन्छ । साथै, उच्चतम प्रविधिको प्रयोग हुने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थामा सुधार आउँछ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग भएको स्रोतको अधिकतम उपयोग हुन्छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीका सैद्धान्तिक पक्ष
संसारमा अब व्यवसायको क्षेत्रमा कसैको प्रभुत्व चल्दैन । वर्तमान विश्व व्यवसाय अर्डरले संकट आउन सक्छ । सामाजिक सञ्जालको उपयोग र प्रभावले हरेक नीति र कार्यक्रमलाई परिवर्तन गर्न दबाब परिरहेको छ । यसकारण विश्व अर्थतन्त्र डोमिनेन्ट अवस्थाबाट भविष्यका लागि साझेदारी अवस्था (पाराडिम)मा सिफ्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रारम्भः
ऐतिहासिक कालदेखि नै साझेदारीमा कार्य गर्ने नेपालीको आफ्नै परम्परा र संस्कति छ । करार गरेर काम गर्ने त चलन नै छ र सो सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी परिचालन गर्न सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति २०५७ भने पहिलो संस्थागत व्यवस्था हो । स्थानीय निकायका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति २०६० र निर्देशिका २०६१ पनि व्यवस्था गरिएको थियो । यस नीतिअन्तर्गत रहेर स्थानीय तहमा ससाना विकास निर्माणका कार्यहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पन्न भएको पाइन्छ । नेपालका पछिल्ला आवधिक योजनाले सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीतिलाई प्रमुख रणनीतिका रूपमा बढाउने प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । साझेदारी नीतिमा साझेदारको अधिकार र दायित्व प्रस्ट किटान गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ तर्जुमा गरिएको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति २०७२ रहेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ ले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोका लागि ऐनले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनका परियोजना कार्यान्वयन गर्न विभिन्न तरिका प्रस्ट गरेको छ । ऐनमा सार्वजनिक निजी लगानीका लागि (क) निर्माण तथा हस्तान्तरण (बीटी) (ख) निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बिओटी) (ग) निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बिओओटी) (घ) निर्माण हस्तान्तरण तथा सञ्चालन (वीओट) (ङ) लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (एलओटी) (च) लिज, निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (एलवीओटी) (छ) विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (डीओटी) (ज) व्यवस्थापन सञ्चालन र हस्तान्तरण तथा (झ) पुनस्र्थापना सञ्चालन र हस्तान्तरणजस्ता प्रक्रिया पहिचान गरिएका छन् ।

नेपाल सरकारले पीपीए पुँजीगत लगानीको मुख्य आधारशिला बनाउने नीति लिएको छ । जसमा पीपीएअन्तर्गत भारतीय सिमानाबाट अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलको पाइप लाइन निर्माण, काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रणालीबाट २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको निर्माण बुट (वीओओटी)अन्तर्गत बनेका र बनाइने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड काठमाडौं, उपत्यका खानेपानी लिमिटेड हाम्रा पीपीएका उदाहरण हुन् । पीपीएको सफल कार्यान्वयनबाट ऊर्जा, सडक, विमानस्थललगायत विभिन्न भौतिक संरचना, पूर्वाधार, वित्तीय क्षेत्र तथा अन्य विविध सेवा कार्य गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका समस्या
नेपालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप रणनीति कार्यान्वयनमा केही समस्या रहेका छन् । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप के हो स्पष्ट परिभाषा नभएकाले व्यक्ति व्यक्तिको बुझाइ फरकफरक रहेको पाइन्छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको कमी अभाव छ । प्रचलित विभिन्न ऐनमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप सम्बन्धित व्यवस्था छरिएर रहेको छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका परियोजनामा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने आधार स्पष्ट रूपमा विकास भएको छैन । साझेदारी पवेश, कार्य संलग्नता तथा बर्हिगमनको व्यवस्था (अधिकार, सुविधा र कर्तव्य) स्पष्ट रहेको पाइँदैन । साझेदारको भूमिका, दायित्व र नाफा नोक्सानीको बाँडफाँट अस्पष्ट हुँदा नीतिको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा लगानी संरचना कस्तो हुनुपर्ने अस्पष्ट रहेको छ । संयुक्त लगानीको लागि ऋण प्राप्त गर्ने मोडालिटी वा प्रक्रिया कस्तो हुने स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन । नेपालमा संगठित निजी क्षेत्रको कमी छ । विदेशी लगानी र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपबिचको सम्बन्ध अस्पष्ट अर्थात् आर्थिक ऐनले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । संघीय प्रणलीअनुरूप पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणामा बृहत् छलफल भई स्पष्ट दिशा लिन नसकेको कारण स्थानीय तहमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा काम हुन सकेको छैन । साथै नेपालका आवधिक योजनामा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप सम्बन्धमा रणनीतिक योजना बनाउन नसक्दा रणनीति नै अन्योलमा रहेका देखिन्छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीको सफल प्रयोगका लागि सुधार सुझाव
देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव पूरा गर्ने र लगानी अवसर उपयोग र लगानी जोखिम वहन गर्न संयुक्त मन विकास गर्ने भएकाले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप कार्यान्वयनका लागि सुधारको आवश्यकता टड्कारै देखिन्छ । सर्वप्रथम सार्वजनिक निजी साझेदारीको परिभाषा÷अवधारण स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप नीतिगत स्पष्टता र एकीकृत नीतिको व्यवस्था गर्ने, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको क्षेत्र दायरा (स्कोपिङ) स्पष्ट बनाउने, सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि छुट्टै छाता ऐनको व्यवस्था गर्ने, साझेदारको प्रवेश, कार्य संलग्नता (प्लेइङ फिल्ड) र बर्हिगमन सम्बन्धमा स्पष्ट सर्त र प्रक्रिया हुनुपर्नेहुन्छ । साझेदारको अधिकार, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरी साझेदारबिच विवाद वा मुद्दा परेमा छिनोफनो गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने राजस्व संकलन, सरकारले दिने सुविधा तथा नाफा नोक्सान र जोखिमको बाँडफाँटका प्रक्रिया स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्नेहुन्छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप रणनीति कार्यान्वयन गर्न सरकारले के गर्ने निजी क्षेत्रले के गर्ने र सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर के गर्ने स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न र बिउ पुँजी (सिडमनी) लगानीका आधार प्रस्ट गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले परम्परागत रूपमा रहेको सरकारी सक्रियतालाई विनियमन विनियन्त्रण गर्नुपर्छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप नीति निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याकंनका सम्बन्धमा लगानी बोर्ड सक्रिय हुनुपर्छ

उपसंहार
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा देशको आर्थिक विकास गर्ने एक रणनीति हो । यो नीतिको कार्यान्वयन विकास सहभागिताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको समग्र विकासका लागि ठुलाठुला योजना परियोजनाको कार्यान्यन गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी र जोखिम सेयर गर्न यो रणनीति आवश्यक र अपरिहार्य छ । देश विकासको अहम र गहन जिम्मेवारी भएका स्थानीय सरकारले पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप नीतिको अभ्यास गर्नु आजको सन्र्दभमा आवश्यक देखिन्छ ।