काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहिलो मन्त्रीपरिषद् वैठकबाट स्वीकृत गरेका १०० कार्यसूची तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा अघि सारेको घोषणापत्रको आधारमा आंशिक सफल देखिएको छ ।

झण्डै दुईतिहाइ जनमतसहितको सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गरेको एक महिनाको मिश्रित समीक्षा हेर्दा ५० प्रतिशत हाराहारी सफल भएको तथ्यांक पाइएको छ । तथ्यांकीय अवस्था विश्लेषण गर्ने गरी स्वतन्त्र अनुगमनकर्ताले तथ्य प्रमाणका आधारमा गरेको निगरानीले समेत बालेन सरकार ५० प्रतिशत हाराहारी सफल भएको पाइएको हो ।

स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्र दावी गर्दै आएको ‘प्रतिपक्ष’ले गरेको निगरानीका अनुसार आइतबार ३० दिन पूरा गरी ३१औं दिनमा प्रवेश गर्दा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने घोषणा गरेका २३ काममा ३ वटा सकेको छ । पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको अर्थात ग्रीन जोनमा रहेको काममा सरकारले १३ प्रतिशत अंक पाएको छ ।

प्रतिपक्षको निगरानीले ९ काम ढिला सकिएको जनाएको छ । पार्टीको बाचापत्र र पहिलो मन्त्रीपरिषद् वैठकबाट स्वीकृत १०० कार्यसूचीमा उल्लेख भएको समयअनुसार नभए पनि काम भएको कामहरुको सूचीलाई हेर्दा ३९ दशमलव १३ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको छ । सरकारले समयमै सम्पन्न गरेको र ढिला गरेर सम्पन्न गरेको कामको अवस्था १२ वटा छ । ३१औं दिन सम्ममा सक्नुपर्ने २३ काममध्ये १२ काम सकेर ५२ दशमलव १७ प्रतिशत सफल भएको देखाएको छ । सरकारले यस अवधिमा गरिसक्ने घोषणा गरेकोमा ११ वटा अर्थात ४७ दशमलव ८२ प्रतिशत काम गर्न नसकेको देखिएको छ ।

घोषित समयमा जम्मा तीन काम

सरकारले आफ्नो पूर्वघोषणा अनुसार ३ वटा काम समयमै सकेको हो । निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवार र सरोकारवालाहरुलाई आभार व्यक्त गर्ने, सट्टेवाजी वेभ र एप्स बन्द गराउने तथा प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन इकाइ स्थापना गर्ने काम समयमै सम्पन्न गरेको हो ।

यस्तै सरकारले ढिला गरेर भए पनि सम्पन्न गरेका ९ काममध्ये सुशासन र जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय छ । सरकारले नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध लागू गरेको ६ भने पूर्वघोषणाबमोजिम सबै दलका घोषणापत्रको कार्यान्वयनयोग्य विषयको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिवद्धता तयार पारेको छ ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने, २४ भदौको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमाको काम पनि सम्पन्न भएको छ । सरकारले २०४८ देखि हालसम्म सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारीमा रहेका उच्चपदस्थको सम्पति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने काम पनि तोकिएको अवधिभन्दा ढिला गरी गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको दोश्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना, आरोग्य पर्यटन रणनीति र सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा पनि निर्धारित समयभन्दा ढिला भए पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

माफी मागियो तर सुधारका काम अलपत्र

दलित तथा बहिष्कृत समुदायप्रति क्षमा याचना गरिए पनि सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्न नसकिएको विषय थाती कामको सूचीमा छ । निजी सम्पतिमा क्षति र लुटपाटका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नेदेखि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति अलपत्र रहेको छ । आपूर्ति शृंखलामा अवरोध हटाउने भनिए पनि त्यस क्षेत्रमा सरकारले कुनै प्रगति गरेको छैन । बाल संगठनको जग्गा अनुसन्धान १५ दिनमा सुरु गर्ने घोषणा गरेको सरकारले सो विषयमा कुनै काम सुरु गरेको जानकारी गराइएको छैन ।

समग्र प्रगति २१ प्रतिशत

सरकारले स्वीकृत गरेको १०० कार्यसूचीमा भने २१ प्रतिशत प्रगति गरेको प्रतिपक्षले जनाएको छ । जम्मा १२० प्रतिबद्धतामा ३२ वटा सुरु नै नभएको पाइएको छ भने १२ वटा मात्रै पूरा भएका छन् । २४ प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रहेको वर्तमान सरकारका ३३ प्रतिबद्धता रोकिएको प्रतिपक्षले जनाएको छ । सरकारले ७ दिन, १५ दिन, १ महिना, ४५ दिन, ६० दिन र १०० दिनमा गर्ने कामको वर्गीकरण गरी प्राथमिकता कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ भने पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रसँग समेत तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

चुनावअघि आसैआस, सरकार बन्दा त्रासैत्रास

रास्वपा नेतृत्वको ‘बालेन सरकार’ लाई चुनाव अघि सबैले आसै आसमा हेरेकोमा चुनाव पछि त्रसित हुनुपरेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन् । ‘चुपचाप घण्टी छाप’ भन्ने ब्राण्ड बनाए पनि रास्वपाले औपचारिक रुपमै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग आफू खुला बजार र उदार अर्थतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध भएको विश्वास दिलाइरहेको थियो ।

एनआरएनएसँगका प्रतिबद्धतादेखि व्यक्तिगत र संस्थागतरुपमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पुँजीवादको प्रवर्धनका लागि पर्याप्त समर्थनसहितको उद्योग व्यवसायको वातावरण बनाइने विश्वास दिलाएको रास्वपाले सरकार गठन गरेलगत्तै निजी क्षेत्रलाई ‘टार्गेट’ बनाएर अनुसन्धान गरेजस्तो देखिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । व्यवसायीहरुले सहज व्यवसायको वातावरण नबनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तै चुपचाप प्रधानमन्त्री र उनले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीलाई विश्वास गरिरहेका सुकुम्वासी, गरिब तथा श्रमिक मजदूरहरुलाई निशानामा पार्दै लखेट्ने काम भएको भन्दै पछाडि परेको वर्ग र समुदायका प्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री अर्थात ‘चुपचाप’

रामनवमीको दिन १३ चैतमा सपथग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री शाहले सपथ ग्रहणमा बोलेको बाहेक सार्वजनिक रुपमा कुनै सम्वोधन गरेका छैनन् भने यसबीचमा बसेको संसद बैठकको सुरुवात वा समापनमा समेत सम्बोधन गरेनन् । नागरिक सर्वेक्षणअनुसार विगतका नेताहरुले सम्भव असम्भव भाषण गरेकाले ‘चुपचाप’ काम गर्ने नेतृत्व खोजेको निश्कर्ष निकालेको प्रधानमन्त्री शाहको अनुसन्धान टीमको निष्कर्ष र सुझावका आधारमा ‘चुपचाप’ काम गर्ने नीति लिइएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ ।

जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि एक्सन लिएका तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आक्रामक कार्यशैली देखाउँदा होस् वा काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासी हटाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहले चुपचाप बसेरै परिणाम आफू अनुकुल पारिरहेका छन् । कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने घोषणा गरेका र कतै पनि सार्वजनिक सम्बोधन नगरेका प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली सेनाको भक्तपुरमा भएको एउटा कार्यक्रममा लिखित सम्बोधन गरेको बाहेक मन्तव्य सार्वजनिक भएको छैन ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा समावेश कांग्रेसले सोध्यो कार्यवाहक सभापतिलाई स्पष्टीकरण, असन्तुष्टसँग वार्ता गर्ने जिम्मा सभापतिलाई रास्वपाले टुंग्यायो संसदीय समितिको सभापतिका उम्मेदवार मिनी संसदका १२ समितिले पाए नेतृत्व, विशेषाधिकार देखाएर सभामुखले गरे सदस्य हेरफेर सर्वोच्चको फैसला : गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस नै आधिकारिक अब अधिवेशन तिर लागौँ अदालत तिर होइन : महामन्त्री पौडेल सूचनामा कठोर बन्दै सरकार सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय