भनिन्छ, ‘नीतिहरूको राज राजनीति हो ।’ राजनीति सही मार्गमा हिँडने हो भने अन्य नीतिलाई स्वतस्र्फुतरूपमा मार्ग समात्न कर लाग्छ । राजनीतिलाई पनि मार्गनिर्देशन गर्ने त्यहाँको शिक्षा नीतिले हो । जुनप्रकारको शिक्षा हासिल गरेको छ, सोहीअनुसारको राजनीतिक संस्कारको प्रादुुर्भाव गर्ने हो । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले सायद बेलायतमा शिक्षा लिएकोले गर्दा होला, उनलाई उदार प्रजातन्त्रवादी राजाका रूपमा चिन्ने गरिन्थ्यो । अर्थात् ‘शिक्षा नै राजनीतिक चिन्तनको उपज हो’ भन्न सकिन्छ ।

यतिबेला हाम्रो शिक्षानीति अन्योलग्रस्त छ । संघीयतासहितको संविधान लागू भएको पनि दशक बितिसक्यो । संविधानले संघीयता अंगीकार गरे पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा संघीयता पूर्णरूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । राजनीतिक संरचना संघीयताअनुकूल विकास गरिए पनि प्रशासनिक ढाँचा पुरानैस्वरुपको हुँदा शिक्षा क्षेत्र पनि यसबाट अछुुतो रहनसक्ने कुरा भएन ।
‘एक दशकमा एउटा शिक्षा ऐनसमेत दिन नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्र कसरी हाँके होलान् ?’ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शिक्षकको लगाव
दुुई दिनअघिमात्र चैत २०८२ मा लिइएको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) नतिजा प्रकाशित भएको छ । सम्भवतः सबैभन्दा छोटो समयमा नतिजा प्रकाशित भएको यो नै पहिलोपटक होला ! सरकारले एसईईको नतिजा परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने घोषणा नै गरेको थियो । परीक्षा सकिएको २९ दिनका दिन नतिजा सार्वजनिक पनि भयो ।

यसरी समयमा नै नतिजा प्रकासन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका भने शिक्षकले निर्वाह गरेका छन् । उनीहरूले परीक्षा सकिएकै दिन सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा गएर तत्काल उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेका थिए । विगतका वर्ष यही काम फत्ते गर्न झण्डै तीन महिना लाग्ने गथ्र्यो । शिक्षकको मेहनतमा मात्र यो काम सम्भव भएको हो । शिक्षाविद् प्राडा. मनप्रसाद वाग्ले एक महिनाभित्र नै सरकारले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्नु सकारात्मक कदम ठान्छन् र उनी यो कामको जस शिक्षकलाई दिन्छन् । ‘शिक्षा क्षेत्रको सुधार शिक्षकले नै गर्ने’ वाग्लेको निष्कर्ष छ ।

आजका विद्यार्थी भोलिका राष्ट्रका कर्णधार हुन् । देश हाँक्ने जनशक्ति हुन् । उनीहरूलाई सक्षम, सबल बनाउने मुख्य जिम्मा शिक्षकको नै हो । यसकारण विद्यार्थीलाई ‘काँचो माटो’ भनिन्छ, जसलाई कुमालेले जे बनाउन चाह्यो, उही बनाउन सक्छ । विद्यार्थीका हकमा पनि शिक्षक कुमाले हुन्, ता कि आफ्ना विद्यार्थीलाई जस्तो शिक्षा दियो, उनीहरू त्यस्तै बन्छन् । यसैकारण संसारका सबैजसो देशमा शिक्षकलाई सम्मानपूर्वक हेरिन्छ । उनीहरूप्रति आदर्श व्यवहार गरिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले त ‘मेरो छोरोलाई यी विषय सिकाइदिनू’ भनी आफ्नो छोरो पढ्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई चिट्ठी नै लेखेका थिए । आदर्श नभई व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिँदै उनले लेखेको ‘मेरो छोराले के सिकोस् ?’ नामक चिट्ठी आज पनि प्रत्येक शिक्षकका लागि सिकाइको मार्गदर्शन बन्न सक्छ । विद्यार्थीका लागि सिकाइको मानक बन्न सक्छ र अभिभावकका लागि उपयुक्त दृष्टान्त बन्न सक्छ ।

अधिकारको किचलो
नेपालको संविधानको ‘अनुसूची ८’ले ‘माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको’ भनी किटान गरेको छ । प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले शिक्षाका दुई तह किटानी गरी १ देखि ८ आधारभूत र ९ देखि
१२ लाई माध्यमिक तह भनेको छ । प्रत्येक कक्षाको परीक्षा विद्यालय आफंैले सञ्चालन गर्ने र तहको अन्तिम परीक्षा तेस्रो पक्षबाट सञ्चालन गर्ने चलन पुरानै हो । विगतमा प्राथमिक तहको अन्त्यमा कक्षा ५, निमावि तहको अन्त्यमा कक्षा ८ र माध्यमिक तहको अन्त्यमा कक्षा

१० (एसएलसी) परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन यसरी नै गरिएको थियो । आजको कक्षा १० माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा होइन । यो तहको शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहमा सरिसकेको छ । यसैले विगतझैं अनावश्यक तामझाम अब जरुरी छैन । आज पनि विद्यार्थीमा एसईईलाई लिएर मनोवैज्ञानिक त्रास र भय उत्पन्न गराउन छाडिएको छैन । यसपटक पनि वीरगन्जका एक विद्यार्थी एसईईमा सन्तोषजनक नतिजा नआएको भन्दै आत्महत्या गरेका छन् । यसपछाडि एसईई मनोविज्ञानले काम गरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । आज पनि हिजोकै ‘फलामेढोका’ मानिने एसएलसीकै शैली आज कक्षा १० को परीक्षामा पुनरावृत्ति भएको छ । संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि माध्यमिक तह र खासगरी कक्षा १० का लागि सरकारी हौवा आवश्यक नपर्ने शिक्षाविद्को ठहर छ ।

‘फलामे साङ्लो’ भनेर हाउगुजी देखाइने यो परीक्षा आज आएर कक्षा ११ का लागि प्रवेशको आधारमात्र भएको छ । शिक्षा ऐनमा गरिएको परिवर्तनसँगै आधारभूत तहमा शिक्षक हुनका लागि पनि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई ठुलै तामझाम देखाउन आवश्यक छैन । विद्यार्थीको भावी सिकाइलाई गन्तव्यतिर लैजाने र आगामी दिनका लागि शैक्षिक मार्गदर्शन गर्ने काममा भने यो परीक्षा र त्यसको परिणामलाई उपयोगी बनाउन सकिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा
सरकारले यही २८ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत् सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ ÷०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सो नीतिका आधारमा शिक्षकलाई उचित पारिश्रमिक व्यवस्था गरिने र निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने उल्लेख गरिएका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाइने सरकारले कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको छ । उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउने, १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र सिकाई प्रविधि विकासजस्ता विषयत कार्यक्रममा आएका छन् । विश्वविद्यालयको शासकीय संरचनामा सुधार गरिने तथा विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी मिलनलाई प्राथमिकता दिइने पनि सरकारले अघि सारेको छ । अब बजेटमार्फत् यी विषय सुनिश्चितता हुन जरुरी छ । दर्बिलो शिक्षानीति अभाव आज पनि खट्केको छ । कम्तीमा पनि चालू बर्खे अधिवेशनमार्फत् सरकारले शिक्षकका समस्या सम्बोधन हुनेगरी शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चिततासहितको दिशानिर्देश गर्नेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन जरुरी छ ।

एसईईमा देखियो सुधार

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २८ वैशाखमा प्रकाशित गरेको नतिजाअनुसार २०८२ सालको एसईईमा गत वर्ष ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए भने यसपटक ६५.९८ प्रतिशत ग्रेडिङमा परेका छन् । गत वर्षभन्दा यो वर्ष ४.१७ प्रतिशतले सुधार आएको छ । सरकारले यसपालिदेखि एसईई परीक्षा नतिजा एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेअनुसार २९ वैशाख तय गरिएको थियो । तर, समयमै काम सकिएकाले एक दिनअगावै नतिजा सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।

कमजारी कहाँ

आज पनि ३४.०२ प्रतिशत विद्यार्थी ‘ननग्रेडिङ’मा परेका छन् । सरकारको लक्ष्य ‘शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होउन्’ भन्ने नै हुनुपर्छ । विगतभन्दा सुधार भएकै भरमा सन्तोष मान्ने छुट सरोकारवालालाई छैन । विषयगत शिक्षक व्यवस्था, सतप्रतिशत शिक्षकलाई तालिम, सबै शिक्षकसँग अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य व्यवस्था, विद्यालयको भौतिक निर्माण तथा सुधारजस्ता कार्यमा सरकारी लगानी आज पनि अब्बल छ । विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पठनपाठन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, महिला तथा दलितका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था, २२० दिन विद्यालय खोली १९० दिन पठनपाठन हुनैपर्ने कानुुनी व्यवस्थासमेत छ । कतै यति धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुका पछाडि यी सबैको समुचित कार्यान्वयन र त्यसको अनुुगमन हुन नसक्नु त होइन ? सोच्न जरुरी छ । यो नै आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

कारण के हो ?
सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । कतै पर्याप्त दरबन्दी छैन त कतै बिनाविद्यार्थी शिक्षक दरबन्दी थुपारिएको छ । ‘जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक’को नीति लागू हुन जरुरी छ । सरकारले केही वर्षअघि ‘शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न’ भनी पूर्वसचिव महाश्रम शर्मा नेतृत्वमा टोली गठन गरी प्रतिवेदन मागेको थियो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनसमेत गुपचुप हुने मुलुकमा ‘यो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला ?’ भनेर पत्याउन सकिने अवस्था रहेन ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । अनुुगमन, मूल्यांकनका लागि यी तह बढी जवाफदेही हुनुपर्ने थियो । तर, यिनले पनि शिक्षक भर्ना र सरुवामा नै रमाएको पाइयो, अनुुगमन पटक्कै हुन सकेन ।

तहगत शिक्षक अभाव आज पनि छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले रिक्त शिक्षक दरबन्दीमा विषयगतभन्दा पनि आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई नियुक्त गर्न वा सरुवा गर्नैका लागि विषय परिवर्तन गर्ने चलन छ । यसले गर्दा आज कैयन विद्यालयमा सामाजिक विषयका शिक्षकको भीड छ भने विज्ञान शिक्षक अभाव छ । शिक्षकको नियमिततासमेत हुँदैन । यसलाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत प्रधानाध्यापकसँग छैन । बजेट समुचित परिचालनसमेत हुन सकेको छैन । प्रावि तहका शिक्षक माविका प्रअ बनेका छन् । ज्येष्ठताको कुनै गुञ्जायस नै छैन । गिर्दो मनोबलले उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन ।
माथि उल्लेख कतिपय कारणले आशातीत नतिजाका लागि व्यवधान बनेका हुन सक्छन् । ६५ प्रतिशत उत्तीर्णमा रमाउनुुभन्दा ३५ प्रतिशत ‘के कारणले पछि परे ?’ त्यसको खोजी हुन जरुरी छ । कहाँनेर कमजोरी छ, त्यसको पहिचान गरी त्यही बिन्दुुबाट उपचार जरुरी छ । अर्को शब्दमा निदानात्मक उपचार अपरिहार्य छ ।

सिकाइ खोजौं

अब कक्षा १० को मात्र होइन, हरेक कक्षा र तहको पठनपाठनपछि उत्तीर्ण वा अनुुत्तीर्णको रोइलोभन्दा सिकाइ उपलब्धि कति पूरा भए कति भएनन् ? भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षाको मर्म पनि व्यावहारिक परिवर्तन हो र यसको मापन नै वास्तविक परीक्षा हो । ३६४ दिन पढेको कुरालाई एक दिन, त्यो पनि ३ घण्टामा व्यक्त गर्न सके वा नसकेका आधारमा उसको आगामी दिनको भविष्यवाणी सम्भव छैन । यसैका आधारमा गरिने भविष्यको मर्गदर्शन उपयुक्त नहुन सक्छ ।

खोतल्दै जाँदा समाजले चाहेको शिक्षा र हाम्रा बाबुनानीले चाहेको शिक्षाबीच तादात्म्यता नमिलेको देखिन्छ । अबको शिक्षा नीति गरिखानेखाले हुन जरुरी छ । हरेक व्यक्तिले हासिल गरेको शिक्षाले उसलाई जीवनयापनका लागि सघाउने हुनुपर्छ । उत्तीर्ण अनुत्तीर्णको बिल्ला भिरेरमात्र व्यक्तिको जीवन अघि बढ्न सक्दैन । तसर्थ, अब बन्ने शिक्षा नीतिले व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक पक्षलाई पनि समेटन सक्नुपर्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

कहाँ अड्कियो आप्रवासन नीति ? विद्यार्थी संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न ‘लेन’बाहिर बालेन ! डोजर मनोविज्ञान उल्टो असर त पर्दैन ? किन थन्किन्छन् प्रतिवेदनहरू ? ‘डियर पीएम ! जरा सम्हालके’ इजरायलका लागि जासुसी गरेको आरोपमा इरानद्वारा दुई जनालाई मृत्युदण्ड