काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले इरानको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा भइसकेको भन्ने गलत सूचना सार्वजनिक भएको विषयमा माफी मागेको छ । झा रिहा नभइसकेको स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले यसअघि फैलिएको गलत सूचनाका कारण उत्पन्न भएको अन्योलप्रति क्षमा प्रकट गरेको हो ।

मन्त्रालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै झा हाल इरानको बन्दर अब्बासस्थित कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको र उनको मुद्दा त्यहाँको स्थानीय अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिएको छ । सो मुद्दाको निरुपण इरानको कानुनअनुसार हुने भएकाले उपलब्ध सबै माध्यमको प्रयोग गरी निजको निष्पक्ष सुनुवाइलगायत आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि कूटनीतिक पहल जारी राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इरानको स्थानीय अदालतमा सोसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले झा थुनामै रहेको अवस्थामा यसअघि निज रिहा भएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएसँगै सिर्जना भएको अन्योल र असुविधाप्रति क्षमायाचना समेत गरेको छ ।

अमेरिका–इजरायल र इरानबीच गत ‘२८ फेब्रुअरी’ २०२६ मा द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा अघि एक महिनाअघि झासहित अन्य छ जना विदेशीलाई इरानी सुरक्षाकर्मीहरूले उक्त टापुबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

गत ‘अप्रिल १५’ का दिन इरानका लागि नेपाली ‘अनररी कन्सल’ शाहराम शान्तियले कतारस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत कुमार राईलाई झा रिहा भएकोसम्बन्धी खबर पठाएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाले झा रिहाइ भएको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सचिव अमृतबहादुर राईलाई बुझाइएको थियो । मन्त्रालयले सोही जानकारीका आधारमा उनी जेलमुक्त भएको भनी स्पष्ट गरेको थियो ।

परारष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट सो विषय विषय सार्वजनिक गरेका थिए । साथै, निजलाई नेपाल फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाली राजदूतावास, दोहालाई निज रिहा भएको लिखित प्रमाण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू तथा निज झाको परिवारसँग मन्त्रालयमा भएको भेटमा यस विषयमा जानकारी गराइएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा निजलाई नेपाल ल्याउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको तर नेपाली नागरिक झा रिहा भइनसकेको र निज सम्बद्ध मुद्दामा अदालतले विज्ञ प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिएको भन्ने जानकारीसमेत यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री शाहद्वारा संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ५० हजार बढी पदाधिकारी र कर्मचारी डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस अध्यक्ष ओली हटाउन एमालेमा तीन गुट सक्रिय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश जनप्रतिनिधिका आवाज र प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छः नेता आङ्देम्बे संसदमा नीति तथा कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले गरे टेबल सिइओ पाण्डे पक्राउ, पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेलविरुद्ध अनुसन्धान जारी