बझाङ । गतवर्षको वैशाख दोस्रो सातातिर सुर्मा गाउँपालिका–५ का ४२ वर्षीय कलक बोहरा लेकबाट घर फर्किरहेका थिए । पिठ्युँमा भारी थिएन, तर जिम्मेवारीको बोझ असाध्यै ठूलो थियो ।

वर्षभरिको अन्न जोहो गर्ने सपना, छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाउने चिन्ता, घरको ऋण तिर्ने योजना र परिवारलाई नयाँ लुगा किनिदिने आशा बोकेर उनी यार्सा संकलन गर्न हिमालतिर उक्लिएका थिए । तर फर्किने क्रममा तितापानी पुग्दा नपुग्दै उनको शरीरले चिसो थेग्न सकेन । हिमाली सिरेटोले उनको सास रोकिदियो । उनी बाटोमै ढले । त्यसपछि कहिल्यै उठेनन् । उनका सबै सपना त्यही हिउँसँगै विलय भयो ।

उनका दुई छोरा, एक छोरी, वृद्ध बाबुआमा र श्रीमतीको आँखाबाट अझै आँसु रोकिएको छैन । वर्षमा एकपटक यार्सा टिपेर आउने पैसाले नै घर धान्ने त्यो परिवार मुली मान्छे नै गुमाएपछि बिचल्लीमा छ ।

कलकको मृत्यु भएको केही दिन नबित्दै अर्को घटना हुन गयो । सुर्मा गाउँपालिका–१ की ३२ वर्षीया झल्लादेवी बोहरा हिम पहिरोमा परेर बेपत्ता भइन् । उनी पनि घरको ऋण तिर्न, छोराछोरीलाई राम्रो कपडा किनिदिन र वर्षभरि खान पुग्ने अन्न जुटाउन यार्सा टिप्न लेकतिर गएकी थिइन् । तर अचानक परेको हिमपातपछि घर फर्कने क्रममा उनी हिम पहिरोमा पुरिन् । तीन दिनपछि मात्रै उनको शव हिउँभित्र भेटियो । उनका ६–७ वर्षका छोराछोरी अहिले आमाको अनुहार सम्झेर रुँदै दिन काट्न बाध्य छन् ।

यस्तै २४ वर्षीय पर्म बोहराको कथा पनि फरक छैन । एक छोरा, एक छोरी, वृद्ध बाबुआमा र श्रीमतीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोहराकै काँधमा थियो । तर लेकको चिसोले उनको जीवन पनि बीच बाटोमै अस्तायो ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । हरेक वर्ष बझाङका हिमालले यस्तै थुप्रै सपना निल्ने गरेको छ । कोही हिम पहिरोमा पुरिन्छन्, कोही भीरबाट लडेर मर्छन्, कोही चिसोले कठ्यांग्रिएर बाटोमै ढल्छन् । तर त्यसपछि पनि हजारौं मानिस फेरि त्यही लेकतिर उक्लिन्छन् । किनकि उनीहरूका लागि यार्सा केवल जडीबुटी मात्रै नभई जीवन धान्ने अन्तिम भरोसा पनि हो ।

जहाँ भोकले मानिसलाई मृत्युको बाटो रोज्न बाध्य बनाउँछ
सुदूरपश्चिमको हिमाली जिल्ला बझाङको साइपाल र सुर्मा गाउँपालिका अझै पनि राज्यको दृष्टिबाट निकै टाढा छ । यहाँ न सडक पुगेको छ, न सुरक्षित गोरेटो बाटो, न आकस्मिक उद्धारको व्यवस्था, न त समयमा स्वास्थ्य सेवा नै ।

तर यही कठोर भूगोलको काखमा उम्रिन्छ यार्सागुम्बा, जसले यहाँका हजारौं नागरिकलाई गरिबीबाट माथि उठाउने सपना देखाएको छ र उठाएको पनि छ ।

सुर्मा गाउँपालिका–१ का जहरी बोहरा अहिले पनि भारतका विभिन्न सहरमा मजदुरी गरेका दिन सम्झिन्छन् । विद्यालय पढ्ने उमेरमै उनी भारत भासिए । ‘एक छाक खान धौधौ हुन्थ्यो,’ बोहराले भने, ‘तीन चार दशक अघिसम्म बिहान खायो भने बेलुका के खाने भन्ने चिन्ता थियो । जब २०५८ सालतिर यार्सा टिप्न सुरु भयो, त्यसपछि हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तन भयो । अहिले चैनपुरमा घर, धनगढीमा जग्गा छ । छोराछोरी धनगढी, काठमाडौं पढाएका छौं । हाम्रो लागि हिमाल भनेको हिउँ पाइने ठाउँ मात्रै होइन, यो हिरा पनि हो ।’

तर उनीसँगै यो भरोसा मात्रै नभई यी भन्दा ठूला पीडा पनि छन् । ‘हामीलाई यहाँ हिरा पाइन्छ भन्ने थाहा छ । तर त्यहाँ पुग्ने सजिलो बाटो छैन । राम्रो बाटो नभएका कारण मानिसले अकालमै ज्यान गुमाइरहनु परेको छ । सरकारले हाम्रो मृत्यु देख्दैन,’ उनले गहभरि आँसु पार्दै भने, ‘एक समय भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य यहाँका अधिकांश नागरिक यार्सागुम्बाबाट आम्दानी हुन थालेपछि गाउँमै फर्किएका थिए । धेरैले चैनपुर, धनगढी, कैलाली, महेन्द्रनगर हुँदै काठमाडौंसम्म घरजग्गा जोडे पनि । निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन सुरु गरे । तर त्यो परिवर्तन स्थायी भने हुन सकेन । किनकि राज्यले यहाँको अर्थतन्त्रलाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा हे¥यो, नागरिकको जीवनसँग जोडेर कहिल्यै पनि हेरेन ।

गाउँ रित्तिन्छ, हिमाल भरिन्छ
वैशाख सुरु हुनासाथ साइपाल र सुर्माका गाउँहरू सुनसान बन्छन् । सबैका घरमा ताल्चा लाग्छ । यहाँका सबै सरकारी विद्यालय बन्द हुन्छन् । बालबालिका, युवा, महिलादेखि वृद्धवृद्धासम्म सबै लेकतिर लाग्छन् । साइपाल हिमालको फेदी, जलजला, ठाडेमाले, सुनखानी, तपोवन, पार्थी, डाँवा, नीलकट्टी, सालीमारलगायतका क्षेत्रमा हजारौं यार्सा संकलकहरूको अस्थायी संसार बन्ने गरेको छ । अहिले यी क्षेत्रमा निकै ठूलो चहलपहल छ । लेकमा पुग्नेहरू पाल टाँगेर बस्छन् । हिउँमाथि रात काट्छन् । दिनभरि घोप्टो परेर माटोमा आँखा गाड्छन् । साँझ खाली हात फर्किए भने भोलिको चिन्ताले उनीहरूलाई निद्रासमेत लाग्दैन । यहाँका नागरिकका लागि यार्सा केवल आम्दानीको स्रोत मात्रै होइन, वर्षभरिको जीवन जिउने बलियो आधार पनि हो ।

सुर्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडकबहादुर बोहराले भने, ‘यहाँका धेरै परिवारको मुख्य आयस्रोत नै यही यार्सा र जडीबुटी हो । खेतबारीबाट तीन महिना पनि खान पुग्दैन । त्यसैले ज्यानको जोखिम मोलेर भए पनि मानिस लेक जान बाध्य छन् ।’

विद्यालयभन्दा ठूलो ‘यार्साको पाठशाला’
देशभर विद्यालय भर्ना अभियान चलिरहेको छ । विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । तर यो समयमा बझाङमा भने ४०–५० भन्दा बढी विद्यालय यार्सा संकलनको सिजनका कारण बन्द भएका छन् ।

सुर्मा र साइपाल गाउँपालिकाका सबै विद्यालय, साथै तलकोट, मस्टा, केदारस्युँ, बुंगल नगरपालिकाका उत्तरी क्षेत्रका विद्यालय जेठ मसान्तसम्मका लागि बन्द छन् । यसको एउटै कारण हो– सबै विद्यार्थी यार्सा संकलनका लागि लेकमा पुगेका छन् ।

यस क्षेत्रका ७–८ वर्षका बालबालिकादेखि शिक्षकसम्म यार्सा टिप्न लेक जाने गरेका छन् । स्थानीय प्रेमबहादुर बोहराले भने, ‘घरमा बस्नुभन्दा लेक गयो भने आम्दानी हुन्छ । त्यसैले काठमाडौं तथा बाहिरी जिल्ला पढ्न गएकाहरू पनि यार्सा टिप्नका लागी पढाइ छोडेर फर्किन्छन् ।’

विद्यालय बन्द हुनु यहाँका लागि सामान्य घटना बनिसकेको छ । शिक्षाभन्दा ठूलो प्राथमिकता भोक बनेको छ । राज्यले विद्यालय भर्ना अभियान चलाइरहेको हुन्छ, तर बझाङका बालबालिका भने किताब छाडेर हिमालमा यार्सा खोजिरहेका हुन्छन् ।

मृत्युको गोरेटो, जहाँ राज्य कहिल्यै पुग्न सकेन
यार्सा संकलनका लागि बझाङका मात्रै होइन, बाजुरा, अछाम, डोटी, बैतडी, दार्चुला र भारतबाट समेत हजारौं मानिस यहाँ आउने गरेका छन् । तर हजारौं मानिस हिँड्ने बाटो अझै जोखिमपूर्ण छ । साँघुरो गोरेटो बाटो, एकातिर भीर, अर्कोतिर पहिरो, माथिबाट खस्ने हिम पहिरो, तलतिर ठूलाठूला भिर, चट्टान र उर्लिरहेको खोला । त्यही बाटो हुँदै नागरिक बर्सेनि मृत्युको यात्रा गरिरहेका छन् ।

सुर्मा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष दिनेशबहादुर बोहराले भने, ‘खुकुरीको धारमा हिँड्न सजिलो होला, तर यार्सा टिप्न लेक जानु मृत्यु कुर्नुजस्तै हो । कोही हिम पहिरोमा पर्छन्, कोही भीरबाट लड्छन्, कोही बिरामी भएर बाटोमै ज्यान गुमाउँछन् ।’

उनले आफूले मात्रै २५–३० जनाले यार्सा संकलनकै क्रममा अकालमै ज्यान गुमाइसकेको पाएको बताए । तर विडम्बना के छ भने यार्साबाट करोडौंको कारोबार हुन्छ, राज्यले राजस्व उठाउँछ, तर यार्सा संकलकका लागि सुरक्षित बाटोसमेत बनाउन सकेको छैन ।

यस्तै, सुर्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडकबहादुर बोहराले संघीय र प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक बाटोको माग गरेको बताए । उनले भने, ‘पटक पटक मन्त्रालय धायौँ । फाइल बुझायौँ, तर सुनुवाइ भएन । गत वर्ष मात्रै यहाँका सात जनाले ज्यान गुमाए । सरकारले यार्साको राजस्व लिएको मात्रै देखिन्छ, नागरिकको ज्यान जोगाउनका लागि कुनै पनि पहल गरेको छैन ।’

यार्साको व्यापारमा बिचौलियाको साम्राज्य
लेकमा ज्यान जोखिममा राख्ने संकलकहरु हुन् । तर यसको वास्तविक लाभ उठाउने बिचौलिया रहेको यहाँ स्थानीय यार्सा संकलकहरुको आरोप छ । यहाँका नागरिकले यार्सा बेचेर घर चलाउँछन्, तर त्यसको वास्तविक मूल्य कहिल्यै पनि पाउँदैनन् । सरकारले अहिलेसम्म यार्साको न्यूनतम मूल्यसमेत तोक्न सकेको छैन । बजार पूर्ण रूपमा बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ ।

‘यार्सा संकलकको जीवन अहिले पनि उस्तै छ । परिवर्तन बिचौलियाको जीवनमा आएको छ,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोहरा भने, ‘त्यसैले सरकारले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । संकलकलाई प्रत्यक्ष बजारसँग जोड्न सके मात्रै संकलकलाई राहत मिल्ने छ ।’

यहाँका धेरै परिवारले यार्साबाट कमाएको पैसाले सहरमा घर बनाएका छन् । तर अहिले उत्पादन घटेपछि कतिपयले ती घरजग्गा बेच्न थालेका छन् ।

अब हिमाल पनि रित्तिँदै छन्
एक समय ‘जीवन बदल्ने बुटी’ बनेको यार्सा अहिले आफैं संकटमा छ । डिभिजन वन कार्यालय बझाङका अनुसार २०७० सालमा ३७२ किलो संकलन भएको यार्सा अहिले घटेर १४८ किलोमा सीमित भएको छ । उत्पादन घटेसँगै मूल्य पनि घटेको छ । परिणामस्वरूप धेरै नागरिक फेरि भारततिर मजदुरी गर्न जान थालेका छन् ।

सुर्माका दनु बोहराले भने, ‘पहिला यार्सा संकलनबाटै वर्षमा ४–५ लाख रुपैयाँ कमाइ हुन्थ्यो । अहिले यार्सा पनि पाइँदैन, मूल्य पनि छैन । धेरै मानिस फेरि पुरानै मजदुरीमा फर्किन थालेका छन् ।’

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद तिवारीका अनुसार जलवायु परिवर्तन, हिमपातमा कमी, अनियन्त्रित संकलन, प्लास्टिकजन्य फोहोर, जंगल फडानी र अत्यधिक मानवीय चापका कारण यार्साको उत्पादन घट्दै गइरहेको छ ।

उनले भने, ‘लेक अहिले फोहोरको डम्पिङ साइटजस्तै बन्न थालेको छ । प्लास्टिक, चप्पल, पुराना कपडा र सिसाजन्य सामग्री हिमालभरि छरिएका छन् । तर संरक्षणको नाममा राज्यसँग कुनै दीर्घकालीन योजना छैन ।’

जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि संकलनको परिमाण हेर्दा २०७० सालमा ३ सय ७२ किलो संकलन भएको यार्सा २०७१ सालमा ३ सय ३८ किलोमा झरेको थियो । २०७३ सालमा भने यो परिमाणमा व्यापक रूपले गिरावट आएको देखिन्छ ।

१० वर्ष पहिलेदेखि संकलन सुरु भएको परिमाणलाई हेर्ने हो भने २०७३ सालमा यार्सा उत्पादनमा ह्रास आउँदै २ सय ३७ किलो मात्र उत्पादन भएको डिभिजन बन कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै कोभिड १९ का कारण यार्सा संकलनमा केही असर परेको थियो । यार्सा संकलन सुरु भएदेखि हालसम्मको उत्पादनको तुलना हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम २०७८ सालमा १४८ किलो ३७ ग्रामको मात्रै डिभिजन वन कार्यालयबाट संकलन पुर्जी दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । २०७० सालमा ३७२ किलो संकलन भएको यार्सा हाल आएर १४८ किलोमा सीमित भएको छ । डिभिजन बन कार्यालयको तथ्यांककै आधारमा तुलना गर्दा नौ वर्षमा झन्डै २२४ किलो उत्पादनमा ह्रास आएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ६० किलो, २०७८–०७९ मा २५९ किलो संकलन भएको देखिन्छ । डिभिजन वन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तिवारीका अनुसार २०७९–८० मा १४३ किलो, २०८०–०८१ मा ४३८ किलो, २०८१–०८२ मा जम्मा १३५ किलो मात्रै यार्सा संकलन भएको देखिन्छ ।

सरकारका लागि राजस्व, नागरिकका लागि मृत्यु
यार्सागुम्बाबाट राज्यले हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ । तर त्यो राजस्व कहाँ खर्च हुन्छ ? प्रश्न खडा भएको छ । साइपाल र सुर्माका नागरिक अझै गोरेटो नभएका कारण अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । यहाँ बिरामी हुँदा हेलिकोप्टर पुग्दैन । लेकमा स्वास्थ्य चौकी छैन । मौसम पूर्वसूचना प्रणाली छैन । उद्धार संयन्त्र छैन । मृत्यु भएपछि परिवारलाई केही हजार रुपैयाँ ‘किरिया खर्च’ दिएर राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ । यहाँ यार्सा संकलकहरुले ‘के हिमालमा मर्ने यी नागरिक नेपाली होइनन् ?’ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

सुर्मा गाउँपालिका–१ का विजय बोहराले भने, ‘के हामीहरूको जीवनको मूल्य छैन ? के राज्यको काम केवल राजस्व उठाउनु मात्रै हो ? यदि यही अवस्था रहने हो भने केही वर्षपछि न हिमालमा यार्सा बाँकी रहनेछ, न गाउँमा युवा । त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको यस विषयमा ध्यान जान जरुरी छ ।’

हिउँमुनि दबिएका सपना
आज पनि साइपाल हिमाल मुस्कुराइरहेकै छ । सुर्मा सरोवर अझै पनि नीलो र चञ्चल छ । लेकमा अझै पनि यार्सा उम्रिरहेका छन् । तर ती हिमालतिर उक्लिने नागरिकका आँखामा अब आशाभन्दा बढी त्रास देख्न सकिन्छ । ’cause उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि त्यहाँ हिरा त पाइन्छ, तर त्यो हिरासम्म पुग्ने बाटोमा हरेक पाइला पाइलामा मृत्युको छायाँ मडारिरहेको देख्न सकिन्छ । त्यसैले राज्यले ती हिमाल र पाटनहरूलाई केवल राजस्वको थैलीका रूपमा मात्रै नहेरी यहाँका नागरिकलाई सहजरूपमा ओहोरदोहोर गर्न सक्ने गोरेटो बाटो पनि तयार गर्न सक्नु पर्छ ।

सम्बन्धित समाचार

खोइ पानी ? अब के खाने ? उल्टो असर त पर्दैन ? विषाक्त खानाका कारण ९३ जना बिरामी, ५० जनाको उपचार हुँदै फोटोन इभीमा ६ करोड बढी भन्सार छली सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा लाइसेन्स छपाइ जारी प्रधानमन्त्रीको खोजीः दिनभर सदनमा साँझ सडकमा पर्यापर्यटनको नयाँ गन्तव्य बन्दै ‘वेतना सिमसार’ ‘लाली’ हराएको ‘बजार’