काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६ सय ४४ डलर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो राष्ट्रिय तहमा हुने प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय १३ भन्दा वढी हो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशको १ हजार ६ सय ५१ डलर, कोशी प्रदेशको १ हजार ४ सय १० डलर, लुम्बिनी प्रदेशको १ हजार २ सय ८ डलर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैंगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशको १ हजार १ सय ७० डलर, कर्णाली प्रदेशको १ हजार १ सय ८ र मधेश प्रदेशको ९ सय ३४ हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेकोे छ ।

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय औषतभन्दा कम रहेको छ ।

कार्यालयले राष्ट्रिय स्तरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिरहँदा प्रदेशहरूबीच ठूलो असमानता देखिएको छ । बागमती प्रदेशले मात्रै कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ दशमलव ७ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ भने कर्णाली प्रदेशको योगदान जम्मा ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र छ । प्रतिव्यक्ति आयमा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ भने मधेश प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको गार्हस्थ्य उत्पादन २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कोशी प्रदेशको १० खर्ब ४३ अर्ब हुने अनुमान रहेको छ । यो १५ दशमलव ८ प्रतिशत हो । यसैंगरी लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९ खर्ब ३७ अर्ब अर्थात १४ दशमलव २ प्रतिशत हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको छ । मधेश प्रदेशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ योगदान हुने अनुमान रहेको छ । यो कुल १३ दशमलव १ प्रतिशत हो । यसैंगरी गण्डकी प्रदेशको ५ खर्ब ९३ अर्ब (९ प्रतिशत), सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४ खर्ब ६४ अर्ब (७ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशको २ खर्ब ७७ अर्ब (४ दशमलव २ प्रतिशत) रहने प्रारम्भिक अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय जीडीपीमा उपभोक्ता मूल्यमा ३ दशमलव ८५ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान पनि गरिएको छ ।

स्थिर मूल्यमा मापन गर्दा बागमती प्रदेशको वृद्धिदर ५ दशमलव ४० प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशको ५ दशमलव ०१ प्रतिशत रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत ३ दशमलव ८५ प्रतिशतभन्दा उच्च छ । मधेश प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा कम १ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र छ । अन्य प्रदेशहरूको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ ।

कोशी प्रदेशको ३ दशमलव १३ प्रतिशत, लुम्बिनीको २ दशमलव ८७ प्रतिशत, कर्णालीको २ दशमलव ९४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ३ दशमलव २८ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ ।

प्रदेशहरूको आर्थिक संरचना पनि फरक फरक रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान सबैभन्दा बढी अर्थात २१ दशमलव ७ प्रतिशत छ भने घरजग्गा कारोबार दोस्रो स्थानमा छ । अन्य प्रदेशहरूमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालनको योगदान सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । मधेशमा ३४ दशमलव ९७ प्रतिशत, कोशीमा ३२ दशमलव ५ प्रतिशत, कर्णालीमा ३१ दशमलव ५२ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ३३ दशमलव ४ प्रतिशत र लुम्बिनीमा २९ दशमलव ८ प्रतिशत कृषिको योगदान रहेको छ ।

राष्ट्रिय तहमा विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च २० दशमलव ९३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यो क्षेत्रले उच्च वृद्धि देखाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा वित्तीय तथा बीमा सेवाको वृद्धिदर उल्लेख्य छ ।

मधेश प्रदेशमा कृषिको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिन्छ । कोशी प्रदेशमा पानी आपूर्ति तथा फोहोर व्यवस्थापनको वृद्धिदर न्यून छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले उत्पादनमा आधारित टप डाउन एप्रोच प्रयोग गरी प्रादेशिक अनुमान तयार पारेको स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय स्तरको कुल मूल्य अभिवृद्धिलाई उपयुक्त सूचकहरूका आधारमा प्रदेशमा विभाजन गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को प्रादेशिक जीडीपी अनुमानले नेपालको संघीय संरचनामा आर्थिक असमानता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अञ्जनको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्यमा नयाँ कार्यसमिति यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर स्थिर फितलो बजेट कार्यान्वयनले विकास खर्च निराशाजनक जहाज खरिद गर्न लिएको ऋण ५५ अर्ब पुग्यो यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर विद्याको बाटो सहज हुँदा ओलीले रोके, संकटपछि सचिवालयबाट खोले मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा सुरू भएको छ। हर्क साम्पाङलाई सभामुखले दिए चेतावनी