काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानून बनाएर कारबाही गर्न भनेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जनेजी आन्दोलनका विषयमा आयोगले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुधबार सरकारलाई बुझाउँदै आयोगले उनीहरूलाई नयाँ कानून बनाएर कारबाही गर्न भनेको हो ।

यी तीनै जनाले मावन अधिकार उल्लंघन गरेका तर मावन अधिकारका विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलित कुनै पनि कानूनमा नरहेकाले नयाँ कानून बनाउन आयोगको सिफारिस छ ।

आयोगले नयाँ बनाउने कानूनमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरूको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन, राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

यसैगरी, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्का लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघनबाहेक अन्य घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दिन सकिने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए तापनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न पनि आयोगको सुझाव छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित महंगियो चलचित्र सम्बन्धी संघ संस्थाका उम्मेदवारी दस्तुर सुकुम्बासीले लालपुर्जा नपाउन्जेल मासिक १५ हजार भाडा दिने सरकारको तयारी पश्चिमी वायुको प्रभाव : कोशी, बागमती र गण्डकीमा वर्षाको सम्भावना सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेदविरुद्ध महासंघले थप आन्दोलन गर्ने हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डद्धारा दैनिक ३ करोड ७५ लाख लिटर पानी वितरण एआईको चपेटामा पुराना गीत, मारमा वास्तविक स्रष्टा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु