काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा झडप, नाराबाजी र होहल्लाबीच आइतबार पारित भएको नियमावलीले ‘विशेषाधिकारसहितको कानुन’को मान्यता पाउने भएको छ । आइतबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी दलले बेल घेराउसहित नाराबाजी र विरोध प्रदर्शन गर्दागर्दै ध्वनि मतको बलमा पारित गरेको नियमावली तत्कालैबाट विवादमा परेको छ ।

आइतबार संसदबाट पारित प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सांसदहरूलाई ‘कानुनभन्दा माथि’ जस्तै व्याख्या गरेपछि विपक्षी दलका सांसदहरू आन्दोलित भएका थिए । नियमावलीको नियम २५९ मा सांसदहरूका लागि ‘नियमावली लागू हुने’ सम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो विशेषाधिकार व्यवस्था गरी पारित गरिएको हो ।

आइतबार पारित नियमावलीको दफा २५९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ ।’

नियमावलीमा सिलसिलेवार रूपमा विवादास्पद व्यवस्था राखिएको पाइएको छ । नियमावलीको दफा २५९ कै उपदफा २ मा ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अर्को नियममा पनि यस्तै विवादास्पद व्यवस्था छ, जसले प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विशिष्ट अधिकारको सिर्जना गरिएको छ । नियम २६० मा नियमावलीको व्याख्या गर्दै लेखिएको छ, ‘यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ । त्यस्तो निर्णयको जानकारी बैठकलाई दिनुपर्नेछ ।’

संविधान र कानुनअन्तर्गत निर्वाचित भएका सभामुखलाई संविधान र कानुनभन्दा माथिको विशेषाधिकारको सिर्जना गर्दै त्यस्तो अधिकार प्रयोग गरी गरिएको कारबाहीका विरोधमा कुनै पनि अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधान र कानुनमा भएका व्याख्याहरूलाई अदालतमा प्रश्न गर्न पाइने देशमा सभामुखको निर्णयमाथि कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने व्यवस्थाले संसदीय निरंकुशता देखिएको टिप्पणी विपक्षीहरूले गर्दै आएका छन् । सभामुखले आन्तरिक कामकारबाही मानेको नियम २६१ को विरोधमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीको नियम २५९ र २६१ बमोजिम गरिएका निर्णयमाथि कतै प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने व्यवस्थाको रूपमा रहेको छ । नियमावलीमा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा नियमावली विशेष कानुनसरह लागु हुन्छ, यसको व्याख्या सभामुखले गर्छन्, यसलाई संसद्को आन्तरिक कामकारबाही मानिन्छ र कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई फौजदारी मुद्दा वा गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा जोगाउनका लागि सभामुखमा विशेषाधिकार केन्द्रित गरिएको विपक्षी दलका नेताहरूको टिप्पणी रहेको छ । सांसद पद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको नियम २४७ मा सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी दिने शीर्षकको उपदफा १ मा सांसदहरूलाई कानुनभन्दा माथि राखेको पाइएको छ । फौजदारी अभियोगमा सांसदलाई पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख रहेको भए तापनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४७ को उपनियम ३ मा सांसद पद निलम्बनको व्यवस्था संशोधन गर्दा संविधानको भावनाविपरीत गरिएको पाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २५९ अनुसार सांसदको हकमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यही नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुन्छ र यसको अन्तिम व्याख्या सभामुखले गर्नेछन् भन्ने व्यवस्थाले संविधानको भावनाविपरीत सभामुखमा अधिकार केन्द्रित गर्न विशेष कानुन बनाइएको विपक्षी दलका सांसदहरूको आरोप छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को व्यवस्थामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको अवस्थामा पनि सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था भएकोमा अब त्यस्तो नहुने भएको हो । सांसदको हकमा नियमावलीलाई नै संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेकाले विद्यमान कानुन विस्थापन गर्न प्रतिनिधिसभाबाट हुलहुज्जतसहित नियमावली पास गरिएको आरोप प्रतिपक्षीहरूले लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा रहेको यही नियमका आधारमा अघिल्लो संसद्मा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निलम्बनमा परेका थिए । यही व्यवस्थालाई विशेष कानुनसरह बनाएर सभामुखको विवेकमा विशेषाधिकार केन्द्रित गर्दा आफू अनुकूल गर्न पाइने गरी नियम २५९ थप गरिएको आरोप लाग्ने गरेको हो ।

प्रस्तावित नियम २५९ भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनसँग बाझिने भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाउँदै आएका थिए । ‘संसद्, संसदीय समिति र सांसदलाई अन्य कानुनले छुनै नसक्ने सुप्रिम कसरी हुन सकिन्छ ?’ भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।

नियमावलीमा ३५ वटा संशोधन परेको भएपनि आइतबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले फटाफट पढ्दै ध्वनि मतले अस्वीकृत गराएका थिए । सबै संशोधन प्रस्तावलाई संसदीय समितिमा लगेर दफावार छलफल गरिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको मागविपरीत सभामुखले दुई तीन मिनेटमै एउटा संशोधनलाई अस्वीकृत गरेपछि विपक्षी दलका सांसदहरू आक्रोसित भएर नाराबाजीमा उत्रिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

लामिछानेविरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरलाई फिर्ता गर्ने आदेश पोखरामा काँग्रेस सभापति थापाइतरको भेला सारथिले छाडेपछि एमालेमा एक्लिदै छन् ओली सातवटै प्रदेश सरकार फेरबदलको कसरत नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री १५ दिनको ‘माथापच्ची’पछि प्रधानमन्त्री ‘बोल्न तयार’ जेनजी आन्दोलनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन प्रतिनिधिसभा बैठकमा अमर्यादित गतिविधि गर्नेमाथि सभामुख कारबाही गर्ने तयारी