डडेल्धुरा । डडेल्धुराको मुख्य बजारमा घर बनाउने सपना बोकेका धेरै नागरिकका लागि पछिल्ला चार वर्ष सहज थिएनन् । कसैले घरको नक्सा तयार गरे, कसैले बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराए, कतिपयले निर्माण सामग्रीसमेत जुटाए । तर एउटा विवादले ती सबै योजना रोकिए । कारण बनाईयो बागबजार–अनारखोली सडक खण्डको सडक क्षेत्राधिकार (राइट अफ वे) को विवाद ।

यही विवादका कारण अमरगढी नगरपालिकामा नक्सापास प्रक्रिया लगभग ठप्प बन्यो । घर निर्माण रोकियो, बैंकिङ कारोबार प्रभावित भए, सम्पत्ति हस्तान्तरणमा समस्या आयो । नगरपालिकाले नक्सापास दस्तुरबाट प्राप्त गर्ने राजस्व पनि प्रभावित भयो । नागरिक र स्थानीय सरकार दुवैले यसको असर महसुस गरे ।

अब भने यो विवाद समाधानको दिशामा अघि बढेको संकेत देखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरबहादुर वलीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर राइट अफ वे कायम गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले चार वर्षदेखि अन्योलमा रहेको नक्सापास प्रक्रिया पुनः सञ्चालन हुने अपेक्षा बढाएको छ ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशी, हरिनादेवी कामी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गगनसिंह भण्डारी, अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज जोशी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सडक डिभिज कार्यालय डोटीका प्राबिधिक, उद्योग–व्यवसायी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

सडक क्षेत्राधिकारको विवाद नयाँ भने होइन । यस’bout लामो समयदेखि कानुनी तथा प्रशासनिक बहस चल्दै आएको थियो । बैठकले सडक डिभिजन कार्यालय डोटीले विगतमा केन्द्रबिन्दुबाट १५–१५ मिटर क्षेत्र अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गरिसकेको तथ्य, सर्वाेच्च अदालतको २०६६ वैशाख १३ गतेको फैसला, अमरगढी नगरपालिकाका पूर्वनिर्णय, सर्वदलीय सहमति तथा डडेल्धुरा बजारको भौगोलिक अवस्थालाई आधार बनाउँदै साविककै सीमा कायम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकिय अधिकृत चन्द्र रोकायाले जानकारी दिए ।

डडेल्धुराको मुख्य बजार पहाडी भूगोलमा सीमित क्षेत्रफलमा विस्तार भएको छ । यस्तो अवस्थामा सडक क्षेत्राधिकार अत्यधिक बढाइए बजारका धेरै संरचना प्रभावित हुने र आर्थिक गतिविधिमै असर पर्ने तर्क सरोकारवालाले राख्दै आएका थिए ।

नक्सापास प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई यसले नागरिकको सम्पत्ति अधिकार, सुरक्षित भवन निर्माण, वित्तीय पहुँच र नगर विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । अधिवक्ता हरि भट्टले भने, नक्सापास नहुँदा घर निर्माण कानुनी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुन्छ । बैंकबाट ऋण लिन समस्या पर्छ । सम्पत्ति किनबेच र नामसारीमा जटिलता थपिन्छ । योजनाबद्ध शहरी विकाससमेत प्रभावित हुन्छ । नगर पालिकाले नक्सापास रोक्नु कुनै कानूनले रोकेको छैन । तर यहाँ मानसिक तनाब दिने काम मात्रै गरिएको छ ।

यसै कारण सर्वदलीय बैठकले केन्द्रबिन्दुबाट १५–१५ मिटर पछाडि निर्माण भएका तथा भविष्यमा निर्माण हुने भवनहरूको आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अमरगढी नगरपालिकाले नक्सापास प्रक्रिया तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सडक सीमा विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भए पनि विगत चार वर्षमा नक्सापास रोकिँदा भएको क्षतिको विषय भने अझै चर्चामै छ । स्थानीयवासीले नागरिकले भोग्नुपरेको आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक असरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन । नगरपालिकाले गुमाएको राजस्व, सेवाग्राहीले झेलेको सास्ती तथा निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि पनि समीक्षा हुनुपर्ने डडेल्धुरा उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश साउदले बताए ।

अधिवक्ता हरि भट्टले कानुनले स्पष्ट रूपमा रोक नलगाएको अवस्थामा पनि नक्सापास प्रक्रिया अघि नबढाइएको दाबी गरे । यद्यपि यस विषयमा सम्बन्धित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूको औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन । सडकले पत्र काटेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मि उपाध्याय र प्राबिधिक कविन्द्र भट्टले नक्सा पास रोकेको जानकारी दिए पनि त्यो राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले कानुन संवत नभएको राजनीतिक दल तथम सरोकारवाला निकाएको भनाई थियो । सडक डिभिजन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख रमेश भट्राईका अनुसार पनि नक्सापास गर्ने नगर्ने, सेटब्याग राख्ने नराख्ने स्थानीय सरकारको सरोकारको विषय भएको र सडकको पत्रले नक्सा पास नगर्ने भनी उल्लेख गरेको थिएन ।

यसले विवादका सबै पक्षको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक रहेको नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष गजेन्द्र शाहीले बताए । सर्वदलीय सहमतिले स्थानीय तहमा लामो समयदेखिको विवाद समाधानतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको भए पनि अन्तिम निर्णय भने नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

यदि सरकारले ऐतिहासिक तथ्य, सर्वाेच्च अदालतको फैसला, विगतको मुआब्जा वितरण र स्थानीय यथार्थलाई आधार बनाएर १५–१५ मिटर राइट अफ वे कायम गर्ने निर्णय गरे, डडेल्धुराको मुख्य बजारमा रोकिएका धेरै विकास गतिविधि पुनः गति लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नागरिकको सहज सेवा, योजनाबद्ध शहरी विकास र कानुनी स्पष्टताका लागि यो निर्णय केवल सडकको सीमा’bout मात्र होइन, स्थानीय शासनप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

उग्रतारा–मेलौली सडक कालोपत्रेले बदल्यो अजयमेरुको चमडा टीकापुर उद्यानमा पर्यटकको आकर्षण सुदूरपश्चिममा दोस्रो पटक बजेट ‘होलिडे’, खर्च गर्ने कानुनी आधार सकियो अल्पमतका मुख्यमन्त्री शाहका निर्णायक २७ दिन मृत्युको पासो बन्दै बझाङका ग्रामीण सडक धनगढीमा २० रुपैयाँमै भरपेट शाकाहारी भोजन डा. केसीको धनगढीमा २४ औँ सत्याग्रह गेटामा यही सत्रबाट एमबीबीएस सञ्चालन गर्न मेयर हमालको आग्रह