सर्वोच्चले दियो आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति

काठमाडौं । आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमा फसेको कांगेसभित्र कानुनी विवाद पनि पुनः सतहमा आउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई बैधता दिने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएपछि राजनीतिसँगै कांग्रेस कानुनी उल्झनमा पुनः फस्ने देखिएको हो ।

विशेष अधिवशेनबाट निर्वाचित सभापति गगन कुमार थापालाई कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको अदालतले बिहीबार आफ्नो अघिल्लो फैसलामा ‘त्रुटी हुनसक्ने’ भन्दै पुनरावलोकन गर्न निस्सा दिउको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने आदेश गरेको हो ।

कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । ती निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकनको बाटो खोलिदिएको हो । कांग्रेस भित्र नियमित महाधिवेशनबाट निर्वाचित र विशेष महाधिवेशबनबाट निर्वाचित समुहबीच आधिकारिकताको विवाद तिब्र छ । विवाद बढ्दै जाँदा कांग्रेस विभाजनको डिलमाम पुगेको छ । विभाजनको डिलमा पुग्दै गर्दा अदालतले आधिकारिकता विवादमा पुनः सुनुवाईको अनुमिति दिएपछि संस्थापन इतहर समूह उत्साही छ ।

४ वैशाख, २०८३ मो न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले कांग्रेसको आधिकारिकता विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएपछि उनीहरु पुनरावलोकन माग्दै पुनः अदालतमा निवेदन लिएर पुगेका थिए । देउवाले वारेसमार्फत ६ साउनमा र खड्काले १२ साउनमा यसअघिको फैसलामा स्थापित नजिर, कानुनी सिद्धान्त तथा प्रचलित कानुनी त्रुटि भएको दाबी गर्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको थियो । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि दायर गरिएको पुनरावलोकन निवेदनमा सभापति थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

खड्काले निवेदनमा १८ बुँदे कानुनी आधार प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा सर्वोच्च अदालतकै पूर्वनजिरसमेत राखेर यसअघि थापा पक्षलाई दिइएको आधिकारिका वदरको माग गरेका छन् ।

निवेदनमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्र रहने र महामन्त्री वा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई त्यस्तो अधिकार नहुने जिकिर गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक अन्य निकायबाट विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी निर्णय भए त्यस्तो कार्य कानुनी रूपमा शून्य हुने भएकाले संयुक्त इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको खड्काको दाबी छ ।
खड्काले सभापति थापाले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

निवेदनमा २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र देउवाबीच भएको आधिकारिकता विवादलाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यतिबेला देउवाले विशेष महाधिवेशनमार्फत आफूलाई सभापति घोषणा गरी निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरे पनि आयोगले कोइरालालाई आधिकारिकता दिएको थियो । त्यसपछि देउवाले पार्टी विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

अन्यौलमा ओली–प्रचण्ड सत्ता सहमति थप हिंसा फैलिन नदिन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीसमक्ष सांसदको प्रतिबद्धता सुशासनलाई सुदृढ बनाउन अग्रजहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पत्रकारको प्रश्नमा किन रिसाए प्रचण्ड ? संसद् छिर्‍यो न्यायाधीशमाथिको ‘महाअभियोग त्रास’ मधेसका अर्थमन्त्रीसहित सातजना विरुद्ध ३९ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको सिस्टम खरिदमा कानुनी प्रश्न सुनसरी घटना समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले विशेष र यथेष्ट पहल गरिरहेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको जिकिर