काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठन र सत्ता समीकरणको किचलोले कर्णाली, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति तरंगित बनेको छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
बागमतीमा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ विश्वासको मत जुटाउने कसरतमा छन् । लुम्बिनीमा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा (मसाल)बीच नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने लिखित सहमति भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् ।
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच तीनबुँदे सहमति भएपछि प्रदेशको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएकाले कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
कर्णालीमा सरकार ‘बिजनेसविहीन’
नेकपा नेता मंगलबहादुर शाही एमालेको समर्थनमा १२ साउनमा कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । १३ साउनमा शपथ लिएका शाहीले दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्रीबाहेक छ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा एमाले र नेकपाबीच सहमति जुट्न नसक्दा सरकार एकल नेतृत्वमा चलिरहेको छ । एमालेले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ भने मुख्यमन्त्रीको दल नेकपाले तीन–तीन मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
कर्णालीमा मन्त्रिविहीन सरकार, बागमतीमा विश्वासको मत संकट, कोसीमा कांग्रेस आउट, लुम्बिनी सत्तामा पुग्न मसाल मिसियो
मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, कार्यविधि निर्माण र विकास कार्यक्रम सञ्चालन प्रभावित भएको एमालेको गुनासो छ ।
सरकारले प्रदेशसभालाई आवश्यक ‘बिजनेस’ दिन नसकेपछि मंगलबारका लागि तय भएको प्रदेशसभा बैठकसमेत २ भदौसम्मका लागि स्थगित भएको छ । कार्यव्यवस्था समितिले छलफल तथा निर्णयका लागि पर्याप्त कार्यसूची नभएको निष्कर्ष निकालेपछि बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले सरकारबाट पर्याप्त बिजनेस नआएपछि बैठक स्थगित भएको बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने विषयसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
बागमतीमा विश्वासको मतको अंकगणित
बागमती प्रदेशमा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले ३ भदौभित्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । ६ साउनमा नेकपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि बानियाँ सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
१०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६ र एमालेका २५ सांसद छन् । राप्रपाका १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन साना दलको समर्थन आवश्यक छ । बानियाँले हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै विश्वासको मत जुटाउने प्रयास गरेका छन् । हाम्रो नेपाल पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाइसकिएको छ ।
तर राप्रपाले तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने संकेत गरेको छ । राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले केन्द्रको निर्देशनबिना प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुन प्रदेशका संसदीय दल र सांसदलाई निर्देशन दिएको छ ।
उता एमाले र नेकपाले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यी दुई दलसँग ५१ सांसद मात्र रहेकाले बहुमतका लागि थप दुई सांसद आवश्यक पर्छ ।
सत्ता समीकरणको अंकगणितसँगै एमालेभित्र मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा आन्तरिक संघर्षसमेत चर्किएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र किरण थापामगरबीच मुख्यमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धा देखिएपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको छ ।
लुम्बिनीमा एमाले–नेकपा गठवन्धनमा मिसियो मसाल
लुम्बिनी प्रदेशमा भने एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा (मसाल)बीच नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफलपछि लिखित सहमति भएको हो । सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन तथा विकास निर्माणका काममा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा तथा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको सचिवालय प्रमुख निरू पालका अनुसार सहकार्य प्रदेश सरकार गठनमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दासँग समेत जोडिएको छ । ‘प्रदेश सरकारसँगै अन्य आन्दोलनका विषयमा समेत सहकार्य भएको छ । तीन शीर्ष नेताहरू बसेर समझदारी गर्नुभएको हो,’ उनले भनिन् ।
यसअघि नै एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भइसकेको थियो । पछिल्लो सहमतिले त्यसमा मसाललाई समेत समेटेको हो ।
लुम्बिनीमा एमाले, नेकपा र जसपाको समर्थन जोड्दा बहुमतका लागि एक सिट अपुग हुने र उक्त सिट मसालसँग रहेको बताइएको छ । त्यसैले मसालको समर्थनले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक राजनीतिक आधार बलियो बनाएको छ ।
मसालनिकट राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीले मसाल सरकारमा सहभागी नभई समर्थन मात्र गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘अहिले दुई वटा बुँदामा मात्र समझदारी हो । हामी सरकारमा जाँदैनौं, समर्थन मात्र दिने हो । प्रतिगामी कदमविरुद्धको आन्दोलनमा सहकार्य हो,’ उनले भने ।
कोशी सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो
कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् ।
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच तीनबुँदे सहमति भएपछि प्रदेशको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएकाले कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
कोशी प्रदेशमा एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, खानेपानी तथा सिँचाइ र सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएको थियो ।
त्यस्तै कांग्रेसको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य र पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय थिए । एमाले–नेकपाबीचको नयाँ सहमतिपछि कोशीमा पनि प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने भएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन् ।
सम्बन्धित समाचार
तनावग्रस्त बनेपछि सिराहा र धनुषामा कर्फ्यु
एमालेबाट निर्वाचित मेयरदेखि वडासदस्य ६ जनाको पद गुम्यो
कांग्रेस नेता गिरीविरुद्ध २१ करोड बढी बिगोसहित मुद्दा दर्ता
गृहमन्त्री र मृतक यादवका परिवारबीच ८ बुँदे सहमति
दुर्गा प्रसाईँ र धवल शमशेरले गठन गरे ‘जय नेपाल पार्टी’
राजनीतिक नियुक्तिमा फेरि मनोमानी
काँग्रेस विशेष महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्चबाट पुनः सुरुदेखि सुनुवाइ हुने
कोपमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेनलाई टर्कीको निमन्त्रणा
