सञ्चार सचिव र प्राधिकरण अध्यक्ष भन्छन्–मन्त्रीले फाइल रोक्दा स्मार्टको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न सकिएन

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलका कारण स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यमा अनावश्यक विलम्ब भएको खुलेको छ ।

सञ्चार मन्त्री खरेलले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको मूल्य निर्धारण समितिको रिक्त सदस्य नियुक्ति तथा पुनर्गठनसम्बन्धी फाइल लामो समय मन्त्रालयमै होल्ड गरेर फिर्ता गरिदिएका कारण समयमै सम्पत्ति व्यवस्थापन र मूल्यांकनको काम प्रभावित बनेको पाइएको हो ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राधिका अर्याल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले नै पूर्वमन्त्री खरेलले झन्डै २ महिना फाइल अड्काएर कुनै निर्णय नगरी फिर्ता पठाएका कारण सम्पत्ति मूल्यांकनको काम प्रभावित भएको बताएका छन् ।

सिआइबीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पूर्वमन्त्री खरेलले मूल्यांकन समितिलाई पूर्णता दिनेसम्बन्धी निर्णय नगरिदिएका कारण सम्पत्ति मूल्यांकन समितिमार्फत स्मार्ट सेलको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा विलम्ब भएको उल्लेख छ ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल र भण्डारीले सिआइबीलाई दिएको बयान र सोही बयानका आधारमा अदालतमा दायर आरोप पत्रमा खरेलका कारण विलम्ब भएको दाबी गरिएको हो ।

११ मंसिर २०८२ मा निर्णयको लागि टिप्पणी फाइल प्राप्त भएपछि १२ मंसिर २०८२ मा निर्णयको लागि मैँले माननीय मन्त्री जगदीश खरेल समक्ष पेस गरेको थिएँ । म सो मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा सम्म उक्त टिप्पणी फाइलमा कुनै निर्णय भएको थिएन । त्यसपछि मेरो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भयो । मेरो सरुवा भए पछि ५ माघ २०८२ मा सो फाइलमा कुनै पनि निर्णय नगरी मन्त्रीज्यूबाट टिप्पणी फाइल फिर्ता भएको रहेछ

राधिका अर्याल, सचिव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सचिव र प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले स्मार्ट सेल लिलामी प्रकरणमा मन्त्री खरेलले निर्णय नगरिदिएको सहितका २४ पृष्ठ कागजात बुझाए पनि सिआइवीले खरेललाई विपक्षी भने बनाएको छैन ।

सिआइवीले यो प्रकरणमा मन्त्रालयका सचिव अर्याल र प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीसहितका सरकारी अधिकारीको बयान लिए पनि मन्त्री खरेलसँग भने सामान्य सोधपुछ समेत नगरी अनुसन्धानको फाइल बोकेर सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेको हो । सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत सिआइबीको अनुसन्धान फाइलकै आधारमा थप अनुसन्धान नै नगरी स्मार्ट सेल लिलामी प्रकरणमा संलग्न विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले सिआइबीलाई दिएको बयानमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा आएपछि मूल्यांकन गरी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रीका कारण समितिको सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय नै रोकिँदा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया लम्बिएको बताएकी छिन् ।

२७ कात्तिकमै मन्त्रालय पुगेको थियो फाइल
अर्यालले दिएको बयानअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्य निर्धारण समितिका सदस्य नियुक्त गर्न २७ कात्तिक २०८२ मा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्र मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको बयान छ ।

प्राधिकरणका तर्फबाट आएको सिफारिसमा मूल्यांकन समितिमा काम गरिरहेका एक सदस्यले काम गर्न नसक्ने अवस्था भएमा योग्यता क्रममा रहेका व्यक्तिमार्फत काम गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयसमेत समेटिएको थियो ।

अर्यालका अनुसार यही विषयमा निर्णय गराउन उनले १२ मंसिर २०८२ मा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलसमक्ष टिप्पणी फाइल पेस गरेकी थिइन् । तर आफू मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदासम्म उक्त फाइलमा कुनै निर्णय नगरिएको बयानमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन मन्त्री जगदीश खरेल, सचिव राधिका अर्याल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुवास चन्द्र सिवाकोटी र संस्थान समन्वय शाखामा मूल्य निर्धारण समितिको रिक्त सदस्य नियुक्ति सम्बन्धमा पटक पटक अनुरोध गरेको थिएँ । तर जगदीश खरेल मन्त्री रहुन्जेल सो को निर्णयको सम्बन्धमा दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्राचार भएन ।

भूपेन्द्र भण्डारी, अध्यक्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

अर्याल १६ असोज २०८२ देखि १ माघ २०८२ सम्म सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव थिइन् । त्यसैले उनले मन्त्रीसमक्ष फाइल पेस गरेको मंसिर १२ देखि आफू मन्त्रालयबाट सरुवा भएको माघ १ गतेसम्म पनि निर्णय हुन नसकेको बयान दिएकी छन् । सचिवले आफ्नो सरुवा भएको ५ दिनपछि अर्थात् ५ माघ २०८२ मा कुनै निर्णय नगरी मन्त्री खरेलले टिप्पणी फाइल फिर्ता गरेको बयान दिएकी छिन् ।

सचिव अर्यालका अनुसार मन्त्री खरेलले सम्पत्ति मूल्यांकन समिति सम्बन्धी फाइल १ महिना २३ दिन होल्ड गरेर बिना निर्णय फिर्ता गरेको देखिन्छ । ‘प्रशासन तथा योजना महाशाखा हुँदै मेरो (सचिव)मा मितिः २०८२-०८-११ मा निर्णयको लागि टिप्पणी फाइल प्राप्त भए पछि मितिः २०८२-०८-१२ मा निर्णयको लागि मैँले माननीय मन्त्री जगदीश खरेल समक्ष पेस गरेको थिए ।

म सो मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा सम्म उक्त टिप्पणी फाइलमा कुनै निर्णय भएको थिएन । त्यस पछि मेरो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भयो । मेरो सरुवा भए पछि मितिः २०८२-१०-०५ मा सो फाइलमा कुनै पनि निर्णय नगरी मन्त्रीज्यूबाट टिप्पणी फाइल फिर्ता भएको रहेछ, उल्लेखित कागजातहरू पाना–२४ यसै साथ पेस गरेको छु ।

मूल्यांकन समितिको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा मैँले खुलाई लेखाई दिएको छु, अन्य बाध्यात्मक अवस्था केही पनि थिएन,’ सचिव अर्यालले बयानमा भनेकी छिन् । अर्यालले बयानमा आफूले उक्त विषयको संवेदनशीलता बुझेर प्राधिकरणबाट पत्र प्राप्त हुनासाथ निर्णयका लागि फाइल अघि बढाएको बताएकी छन् ।

अध्यक्ष भण्डारी भन्छन् मन्त्री खरेलले कुनै निर्णय गरेनन्
दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले समेत मूल्य निर्धारण समितिको रिक्त सदस्यको नियुक्तिमा सञ्चार मन्त्री खरेलले नै निर्णय नगरिदिएको बयान सिआइबीलाई दिएका छन् ।

भण्डारीले तत्कालीन सञ्चार मन्त्री खरेलदेखि सचिव अर्यालसम्मलाई मूल्यांकन समितिको रिक्त सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता भएको बयान दिएका छन् । उनले खरेलले मन्त्रालय सम्हालुन्जेल कुनै निर्णय नगरिदिएको र सञ्चारमन्त्रीमा विक्रम तिमल्सिना आएपछि मात्र सदस्य नियुक्तिको निर्णय भएको बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘मैँले तत्कालीन मन्त्री जगदीश खरेल, सचिव राधिका अर्याल, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुवास चन्द्र सिवाकोटी र संस्थान समन्वय शाखामा मूल्य निर्धारण समितिको रिक्त रहेको सदस्यको नियुक्ति सम्बन्धमा पटक पटक छलफल गरी पटक पटक अनुरोध गरेको थिएँ । तर जगदीश खरेल मन्त्री रहुन्जेल सो को निर्णयको सम्बन्धमा दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको थिएन,’ बयानमा उनले भनेका छन् ।

मंसिर–माघ गोलचक्कर

२७ कात्तिक २०८२: प्राधिकरणबाट भ्यालुएटर नियुक्तिका लागि मन्त्रालयमा पत्र

१२ मंसिर २०८२: तत्कालीन सचिव राधिका अर्यालद्वारा निर्णयका लागि फाइल तत्कालीन मन्त्री जगदीश खरेलसमक्ष पेस

१ माघ २०८२: अर्यालको मन्त्रालयबाट सरुवा

५ माघ २०८२: मन्त्री खरेलद्वारा निर्णयबिनै फाइल फिर्ता

१४ माघ २०८२: प्राधिकरणबाट मन्त्रालयलाई पुनः पत्राचार

उनले बयानमा खरेलले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसम्म नियुक्तिका लागि पहल गर्दा पनि बेवास्ता भएको भन्दै नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्र सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्दा सम्पत्ति मूल्यांकनको प्रक्रियामा विलम्ब भएको बयान दिएका छन् ।

‘तत्कालीन मन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मातहतमा रहेको समयमा सूचना तथा संचार मन्त्रालयको सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई मूल्य निर्धारण समितिको सदस्य नियुक्तिको सम्बन्धमा अनुरोध गरेको थिएँ… त्यसपछि हालको सूचना तथा संचार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना सूचना तथा संचार मन्त्रीमा नियुक्त भए पछि तत्कालै स्मार्ट टेलिकम प्रालि लगायतको सम्बन्धमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको प्रमुख भएको हैसियतले सूचना तथा संचार मन्त्री, सचिव, सहसचिव लगायतको टिमलाई प्रस्तुतीकरण गरेको थिएँ,’ बयानमा उनले भनेका छन् ।

उनका अनुसार तत्कालीन मन्त्री जगदीश खरेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मातहत पुगेको थियो । त्यस समयमा मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतसँग उनले मूल्य निर्धारण समितिको सदस्य नियुक्तिको विषयमा कुरा गरेका थिए ।

सचिव बस्नेतसँग बुझ्दा प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल भएको मौखिक जानकारी आफूले पाएको भण्डारीले बताएका छन् । त्यसपछि पनि निर्णय नआएपछि उनले २०८२ माघ १४ गते पुनः सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । तर त्यसपछि पनि प्राधिकरणलाई कुनै निर्णय प्राप्त नभएको भण्डारीको बयान छ ।

स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र २०८० वैशाखमा स्वतः खारेज भएपछि प्राधिकरणले ८ जेठ मा कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली र नेटवर्क आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । अभियोग पत्रमै कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा मूल्यांकन कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसपछि सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि समितिका पदाधिकारीको रिक्तता र नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा काम अड्किएको अभियोग पत्र तथा बयानबाट देखिन्छ ।

मूल्यांकन समितिमा सरकार अल्झिनुअघि नै एनआईएमबी बैंकले २० असोज, २०८२ मा स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी गरेको थियो ।

सरकार तथा प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको भनिएको स्मार्टको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न सरकारी संयन्त्रको फाइल निर्णयविहीन रहेका बेला बैंकले सम्पत्तिको धितो लिलामी अघि बढाएको विषयलाई सिआइबीले मुद्दामा बदनियतका रूपमा उठाएको छ ।

अभियोग पत्रमा स्मार्टको सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा बैंकले आफ्नो धितो भन्दै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसबाट नेपाल सरकारको हकमा असर परेको दाबी गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस आधिकारिकताको सुनवाई पूर्ण इजालसमा राजनीतिसँगै पुनः कानुनी विवादमा कांग्रेस हङकङबाट बैंकक पुगे देउवा, विमानस्थलमा भव्य स्वागत गर्ने तयारी ‘एक्लै हिड्ने’ सत्ता अभ्यासले रास्वपामा असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री शाह र चिनियाँ राजदूतबीच भेटबार्ता सम्पन्न एमाले–नेकपा ३ बुँदे सहमति तीन सातादेखि अलपत्र युवा पुस्तालाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा जोड्दै सरकार प्रधानमन्त्रीले गरे मुख्यसचिवसहित सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता