काठमाडौं । प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारी गर्ने विषयमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच ९ साउनमा भएको तीन बुँदे सहमति तीन सातादेखि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि दुई दलका अध्यक्षले मंगलबार पाँच बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन् ।

कार्यान्वयन गर्न ओली–प्रचण्डको ५ बुँदे निर्देशन

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशमा सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँड केन्द्रमा भएको सहमतिको भावनाअनुसार टुंग्याउन प्रदेश तहका पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

निर्देशनअनुसार प्रदेशमा सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा रहेका दुई दलको सिट संख्यालाई मुख्य आधार बनाइनेछ । मन्त्रालयको संख्या पनि दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिनेछ । मुख्यमन्त्री र सभामुखजस्ता जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने भएको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा पालैपालो प्राथमिकताको विधि अपनाइनेछ । पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने र त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही क्रमअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँड टुंग्याइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

दुई दलको मात्रै सहकार्यबाट सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या नपुग्ने प्रदेशमा तेस्रो दललाई समेत सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तेस्रो दल सहभागी गराउँदा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरिने भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संघीयताको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता तयार गरी सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यसअघि भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार नेकपाले सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो ।

तर कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सत्ता हस्तान्तरण गर्न असहमति जनाएपछि सहमति कार्यान्वयनमा समस्या आएको नेताहरुले बताएका छन् । कार्कीले कांग्रेससँग वैकल्पिक राजनीतिक समीकरण बनाउने प्रयास गरेपछि एमाले नेतृत्वमाथि समेत सहमति कार्यान्वयनको दबाब बढेको थियो ।

नयाँ पाँच बुँदे निर्देशनले प्रदेश सरकारका नेतृत्व, मन्त्रालय बाँडफाँड र तेस्रो दलको सहभागितासम्बन्धी अन्योल हटाउने नेताहरुको भनाइ छ । यो निर्देशनसँगै अब प्रदेश तहका पार्टी नेतृत्वले केन्द्रको निर्देशनअनुसार सत्ता समीकरण टुंग्याउनुपर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार

सुनसरी घटना समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले विशेष र यथेष्ट पहल गरिरहेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको जिकिर सर्वदलीय बैठक : सद्भाव कायम गर्न ७ बुँदे संयुक्त अपिल (पूर्णपाठ) प्रधानमन्त्रीले थाले मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल, को को छन् सहभागी ? न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब पारिएको भन्ने प्रचार भ्रामकः मन्त्री गौतम राजनीतिसँगै पुनः कानुनी विवादमा कांग्रेस हङकङबाट बैंकक पुगे देउवा, विमानस्थलमा भव्य स्वागत गर्ने तयारी ‘एक्लै हिड्ने’ सत्ता अभ्यासले रास्वपामा असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री शाह र चिनियाँ राजदूतबीच भेटबार्ता सम्पन्न