काठमाडौं । सरकारले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्रस्तावितमध्ये केही व्यक्तिको संस्थागत आबद्धता सरकारकै राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ विपरित देखिएको छ ।

के गर्ला संसदीय समितिले ?

संसदीय सुनुवाइ समितिले बिहीबार १३ प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउँदै उनीहरूविरुद्ध सूचना तथा उजुरी दिन १० दिनको समय दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि गत जेठमा आवेदन आह्वान गर्दा निर्देशिका र कार्यशर्त (टीओआर) बमोजिम आवश्यक योग्यता पुगेका उम्मेदवारलाई मात्र सिफारिस गर्न सकिने जनाएको थियो ।

निर्देशिकाको सम्बन्धित प्रावधानमा ‘नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगदाताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीमा कार्यरत व्यक्ति भए त्यहाँबाट अवकाश लिएको १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर चिरनजंग थापासहितका व्यक्तिलाई सरकारले मापदण्डविपरित राजदूतमा प्रस्ताव गरेको छ । अमेरिकाका लागि सिफारिस भएका चिरनजंग थापा लामो समयदेखि सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा काम गर्दै आएका विज्ञ हुन् । उनी सन् २०१७ देखि अक्सफामका एसिया क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन् ।

उनको शिफारिस निर्देशिकाको ‘नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगदाताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको’ हुनुपर्ने व्यवस्थाविपरित छ । थापाले यसअघि सेफरवल्र्ड र द एसिया फाउन्डेसनलगायत संस्थामा सुरक्षा तथा न्यायसम्बन्धी क्षेत्रमा काम गरेका थिए ।

ओमानका लागि सिफारिस भएकी डा. पद्माक्षी राणा इम्प्याक्ट हब काठमाडौंकी कार्यकारी निर्देशक तथा सहसंस्थापक हुन् । संस्थाकै पछिल्लो विवरणमा उनी सन् २०२६ मा पनि कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिन्छ ।

इम्प्याक्ट हब काठमाडौंले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावका क्षेत्रमा काम गर्छ । संस्थाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्ने गरेको छ । इम्प्याक्ट हबकी जागिरे राणाको सिफारिस पनि निर्देशिकाविपरित देखिएको छ ।

स्पेनका लागि सिफारिस भएकी प्राप्ति शेरचन अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) मा काम गरेकी विकास तथा समावेशी वित्तसम्बन्धी विज्ञ हुन् । जर्मनीका लागि प्रस्तावित शरू जोशीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएन वुमनलगायत संस्थामा काम गरेकी छन् । दक्षिण कोरियाका लागि सिफारिस भएका प्राडा. संगम श्रेष्ठ एसियाली प्रविधि संस्थान (एआईटी)का प्राध्यापक तथा पूर्वडिन हुन् ।

आईएफसी विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था हो भने यूएन वुमन संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय हो र एआईटी अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक संस्था हो । मापदण्डले यी संस्थामा कार्यरतलाई समेत राजदूतका रुपमा सिफारिस गर्न बर्जित गरेको कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

सरकारले ४ हजार ४ सयभन्दा बढी आवेदनबाट छनोट गर्दै १३ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । भारतका लागि निश्चलनाथ पाण्डे परराष्ट्र मामिला विज्ञ तथा सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा चीन मामिला तथा अर्थशास्त्रका विज्ञ र अमेरिकाका लागि थापा सुरक्षा विज्ञका रूपमा चिनिन्छन् ।

बेलायतका लागि पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शमशेर जबरा, जापानका लागि नेपाल–जापान सम्बन्धमा काम गरेका जिग्यानकुमार थापा र इजरायलका लागि प्रविधि, बैंकिङ तथा आर्थिक नीतिमा अनुभव भएका सुरेशकुमार कर्ण सिफारिस भएका छन् ।

स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि शरू जोशी, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि संगम श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि मञ्चला झा र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनार सिफारिस भएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी तथा प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रस्तावित उम्मेदवारको योग्यता र पृष्ठभूमि परीक्षण गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो लिएर राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचार

पोखरेलको प्रतिवेदन अस्वीकार, बादलले नयाँ प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग प्रधान सेनापति सिग्देल स्वदेश फिर्ता भोटेकोशी बाढीपछि उठ्यो जलवायु न्यायको प्रश्न अर्थमन्त्री वाग्लेको मानवीय मामिला सल्लाहकारमा पराजुली नियुक्त संरचना बन्लान्, मुर्झाएका मन फेरि फक्रेलान् ? बालेन सरकार बनेदेखि मौलापुरमा तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा देउवा समूहले अलग्गै महाधिवेशन गर्ने, गगन थापाको अफर अस्वीकार