काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि लागेका गम्भीर आरोप’bout संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार हुने छानबिन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालत तयार देखिएको छ ।

आरोप सार्वजनिक भएपछि इजलास छाड्नुपर्ने जनस्तरको दबाब बढिरहेका बेला न्यायाधीशहरुले भने नियमित न्यायिक कामबाट विचलित नहुने निर्णय गरेका छन् । उता, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) विवादित न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा जुटेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न रहेको तथा न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र श्रीकान्त पौडेलले मुद्दाका सन्दर्भमा बिचौलियालाई पटक–पटक भेटेको विषय सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिका विवादमा तानिएको छ ।

विवादपछि सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले सार्वजनिक भएका विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको हो ।

बैठकले संविधान र कानुनबमोजिम हुने छानबिन तथा अनुसन्धानमा आफूहरुले कानुनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता पूरा गर्ने र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।

यससँगै आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले इजलास छाड्नुपर्ने दबाबलाई भने बैठकले सम्बोधन गरेको छैन । बरु, प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन सबै अदालतका न्यायकर्मीलाई आह्वान गरेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति अटल आस्था र प्रतिबद्धता रहेको जनाउँदै संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक भएका विषयमा पूर्वाग्रहरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै विवादित न्यायाधीशमाथि संसदीय प्रक्रियाबाट कारबाही अघि बढाउने रास्वपाको तयारी पनि अगाडि बढेको छ । रास्वपा सचिवालय बैठकले विवादित न्यायाधीश’bout निर्णय गर्न संसदीय दललाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ । संसदीय दलमार्फत थप अनुसन्धान गरी महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने विकल्पमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनका कारण पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

महाअभियोगको आधार र कारण’bout छानबिन गरी सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्न पाउँदैनन् ।

प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका २७५ सदस्यको दुईतिहाइका लागि १८४ मत आवश्यक पर्छ । रास्वपासँग सभामुखबाहेक १८१ सांसद रहेकाले प्रस्ताव पारित गराउन विपक्षी दल वा अन्य सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । रास्वपाले कानुनविद्, सांसद र विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेको छ । महाअभियोग प्रक्रिया नियमित अधिवेशनबाट अघि बढाउने वा विशेष अधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छैन ।

रास्वपाले संसदीय दललाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार विवादमा जोडिएका न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने र कसलाई प्रस्तावको दायरामा ल्याउने भन्ने निर्णय संसदीय दलले गर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले भने छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न आग्रह गरेको छ । न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकाले समाचारले आमजनता तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर पार्न नहुने बैठकको ठहर छ ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानुनबमोजिम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पूर्ण बैठकले सबै अदालतमा कार्यरत न्यायकर्मीलाई सधैँझैँ न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन आह्वान गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

निजामति कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिरिदिने नक्कली भगवान् जन्मिएर हैरान पारेका छन्: ओली सांसद पोखरेलद्वारा बिचौलियासँग सम्बन्ध रहेको आरोपको खण्डन पक्राउ पत्रकारलाई रिहा गर्न प्रधानमन्त्री शाहकाे निर्देशन गएकाे छः प्रेसबिज्ञ दाहाल ‘विवादमा आएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग !’ बालेन सरकार ‘रुल बाइ ल’ अनुसार चलेको गगन थापाको आरोप २८ जनामा नपर्ने नि के पत्रकार ! कांग्रेसविरुद्धका आरोप निराधार रहेको गगन थापा सचिवालयको दाबी