एमाले राष्ट्रिय भेला: आन्तरिक एकता कि शक्ति सन्तुलनको अभ्यास ?

काठमाडौं । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कमजोर नतिजा बेहोरेपछि आन्तरिक असन्तुष्टि र सांगठनिक चुनौती सामना गरिरहेको नेकपा एमालेले पार्टी पंक्तिमा नयाँ उत्साह भर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजनामा जुटेको छ ।

आगामी २ र ३ मंसिरमा काठमाडौंमा हुने भेलालाई पार्टीले आगामी निर्वाचनको तयारी, संगठनात्मक पुनर्संरचना र राजनीतिक कार्यदिशामा साझा बुझाइ निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा अघि सारेको छ ।

भेला एमालेका लागि नियमित सांगठनिक कार्यक्रम मात्रै नभइ निर्वाचनको धक्कापछि नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्न, पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि, कार्यकर्ता तहको निराशा र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीबीच विकसित नयाँ सम्बन्धको परीक्षण समेत हुने एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

भेलामा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, पालिका कमिटीका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, जनसंगठनका प्रतिनिधि तथा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिसहित ३ हजार १ सय ६४ जना सहभागी हुनेछन् । पार्टी सचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख भानुभक्त ढकालको संयोजनमा तयारी भइरहेको भेलामा अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता भण्डारी, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । पार्टीले सहभागीलाई निजी सवारीसाधनको सट्टा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

भेलामा तीनवटा मुख्य प्रतिवेदन तथा प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । पहिलो, अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरी पारित गराएको राजनीतिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप पेस हुनेछ । यसमा गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा, जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति, वर्तमान सरकारका कदमप्रतिको पार्टीको दृष्टिकोण र लोकतन्त्र तथा संविधानको रक्षाका लागि एमालेले खेल्नुपर्ने भूमिका’bout चर्चा हुनेछ ।

संगठन विभाग प्रमुख ढकालले सांगठनिक प्रतिवेदन र अधिवेशन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । पार्टीभित्र देखिएको गुटबन्दी, अनुशासनहीनता र सांगठनिक अराजकता अन्त्य गर्ने, सदस्यता व्यवस्थापन गर्ने तथा तल्लो तहसम्म कमिटी पुनर्गठन गर्ने विषय यसमा समेटिनेछ । २६ मंसिरमा वडा अधिवेशन र ४ पुसमा पालिका अधिवेशन गर्ने कार्यतालिकालाई प्रभावकारी बनाउने तथा अधिवेशन हुन बाँकी जिल्ला कमिटीलाई आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने विषय पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

भेलामा आगामी स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित रणनीति र समसामयिक प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । देशभरबाट आएका प्रतिनिधिको सुझाव संकलन गरी पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा परिचालन गर्ने योजना एमालेको छ । भोटेकोशी बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जनजीविका, रोजगारी र आर्थिक सुधारका विषय पनि समसामयिक प्रस्तावमा समेटिने छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार भेलाको उद्देश्य आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर देशभरका नेता तथा कार्यकर्तामाझ एकीकृत र स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्नु रहेको छ ।

उनले वडा र पालिका अधिवेशनलाई व्यवस्थित र एकताबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गर्न तथा पार्टी पंक्तिमा नयाँ जागरण ल्याउन भेलाले भूमिका खेल्ने बताएका छन् । प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले देशभरबाट आउने कार्यकर्ताको सुझावका आधारमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिलाई चुनावकेन्द्रित गरिने बताए ।

ओली–विद्या सहकार्यको परीक्षण
एमालेको पछिल्लो आन्तरिक शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तनपछि राष्ट्रिय भेला हुन लागेको हो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कन खोज्दा अध्यक्ष ओलीसँग दूरी बढेको थियो । २०८२ असारमा उनको सदस्यता नवीकरणको विषय विवादमा परेको थियो । ओलीले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय दलगत राजनीतिमा फर्कनु उपयुक्त नहुने तर्क अघि सारेका थिए । तर, गत असोजमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीकै प्रस्तावमा भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय भयो ।

भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयलाई एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनका रूपमा हेरिएको नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।

गत निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसकेपछि ओलीनिकट मानिएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत नेताहरूबाटै नेतृत्व र पार्टी पुनर्गठनको बहस उठेको थियो । त्यसपछि ओली र भण्डारीबीच संवाद अघि बढेको र सम्बन्ध सुधारको वातावरण बनेको हो ।

भण्डारीको वरिष्ठ नेताका रूपमा पुनरागमनले तत्कालका लागि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई मत्थर पार्न र असन्तुष्ट पक्षलाई एउटै राजनीतिक मञ्चमा ल्याउन मद्दत गर्ने उमाले पंक्तिको विश्वास छ । भण्डारीलाई पार्टी सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा कति भूमिका दिइन्छ भन्ने विषयले ओली–विद्या सम्बन्धको दिशा निर्धारण गर्ने नेताहरु बताउँछन् ।

भेलाको बाह्य राजनीतिक प्रभाव पनि एमालेले तय गर्ने कार्यदिशामा निर्भर हुनेछ । सरकारले चालेका कदम, सुशासन, महँगी, भ्रष्टाचार र जनजीविकाका सवालमा सडक तथा सदनबाट दबाब सिर्जना गर्ने निर्णयलाई एमालेले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्नेले सरकारप्रतिको उसको प्रतिपक्षी भूमिकालाई आकार दिनेछ ।

एमालेले यो भेलाबाट स्थानीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक सन्देश, संगठन परिचालनको योजना र कार्यकर्तामा उत्साह निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसको सफलता भने भेलामा पारित हुने प्रस्तावभन्दा पनि त्यसपछिका अधिवेशन, संगठन पुनर्गठन र नेतृत्वको व्यवहारमा देखिनुपर्ने कार्यकर्ताको माग छ

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 7 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

गहुँ छर्ने बेला कैलालीका किसानलाई मल जुटाउनै सकस