काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् विकासमा मात्र नभई समग्र क्षेत्रमा दातृ निकायबाट अपेक्षित सहयोग नआएपछि सरकार सार्वजनिक निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने मोडलमा गएको छ ।

सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी आवश्यक पर्ने र यसका लागि दातृ निकायको भरमा परेको सरकार यथोचित सहयोग नपाएपछि वैकल्पिक बाटोमा गएको हो ।

तत्काल प्रसारण लाइन नबनाएको खण्डमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका जलविद्युत् आयोजनाका विद्युत् पनि खेर जाने भएपछि सरकार सार्वजनिक निजी लगानी (बुट) मोडलमा जान लागेको हो ।

नेपालमा पहिलोपटक सार्वजनिक निजी साझेदारी (बुट) मोडलमा २२० केभी मध्य तमोर–ढुंगेसाँघु प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो । सो लाइन निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी (आरपीजीसीएल) र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) बीच लाइन निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ । लाइनमा क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट, रेमिट हाइड्रो, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो, नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्राइभेट र युनियन हाइड्रोपावर कम्पनीको स्वपुँजी लगानी रहनेगरी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव नभएको र दातृ निकायबाट पनि अपेक्षित सहयोग नआएकाले सरकार यस प्रणालीमा जान लागेको हो । दातृ निकायबाट सहयोग नआएको र नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा भारी संकुचन आएकाले सरकार पहिलोपटक यस प्रक्रियामा गएको हो ।

सम्झौताबमोजिम निर्माण हुन लागेको लाइन ३२ किलोमिटर लम्बाई र एक २२०–१३२ केभीको सब–स्टेसन कार्य क्षेत्र रहेको छ । सो आयोजनाको कुल लागत करिब ३ दशमलव ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निर्माणपूर्वका अधिकांश कार्य सम्पन्न गरिएको आयोजनाको प्रसारण अनुमति प्राप्तिको समेत अन्तिम चरणमा रहेको छ । हाल करिब ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहरण गरिसकिएको छ ।

हाल ७४ प्रतिशत सेयर उत्पादक कम्पनी र २६ प्रतिशत सेयर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई प्रस्ताव कायम गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य आयस्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको ह्वीलिङ चार्ज हुनेछ । सोही आयबाट ऋण चुक्ता र सञ्चालन खर्च कटाएर हुने नाफा÷नोक्सान सेयर होल्डरले बेहोर्ने अवधारणा रहेको यस आयोजना आफ्नै स्वतन्त्र कर्पोरेट मान्यताबाट परिचालन हुनेछ ।

यसरी स्वपुँजी र ऋण दुवैको व्यवस्थापनमार्फत निर्माण कार्य सुनिश्चित भई ग्रिड कम्पनी, सरकार, निजी क्षेत्र र एचआईडीसीएल सबैलाई विन विन’ को अवस्था सिर्जना हुनेछ । यस मोडेलको सफल परीक्षणमार्फत देशका अन्य प्रसारण आयोजनामा समेत लागू गर्न सकिने र देशमा प्रसारण विकासको गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास लिइएको छ ।

विद्युत्को समग्र विकाससहित देशको आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट सन् २०३० मा १३ हजार मेगावाट र सन् २०३५ मा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ ।

प्रसारण प्रणाली त्यसको अभिन्न अंग भएकाले यसको विकासका लागि पुँजीको आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र सन् २०३० सम्ममा ६ खर्ब, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब र २०४० सम्ममा ९ दशमलव १ खर्ब रुपैयाँ पुँजीको आवश्यकता पर्ने सरकारको ठम्याइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

कर्जा प्रवाह वृद्धि भए पनि तरलता यथावत् नै छायाँदेवी सेन्टरले आईपीओे निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा दियो आवेदन सानोपाइला सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरूद्ध पर्सामा पक्राउ पूर्जी धनगढी उपमहानगरबाट सात सयले लिए श्रम स्वीकृति मरेको घोडालाई चाबुक लगाएर उठाउन सकिन्छ ? सरकार आश्वासन दिएको दियै बक्यौता बढेको बढ्यै वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण: अख्तियार प्रमुख राईमाथि ‘न्यायिक टिप्पणी’ विवाह गर्नुभयो ? हनिमुन मनाउन आउनु इलाम सुपर ओभरमा पोखराले विराटनगरलाई हरायो रविलाई सरकारले जिल्ला-जिल्ला घुमाएको होइन, कुनै पूर्वाग्रह पनि छैन: कांग्रेस प्रवक्ता डा. महत मधेशमा पर्यटक प्रहरी ईकाई रविविरुद्ध ३ मुद्दा चलाइने