काठमाडौं । काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी (छायादेवी कम्प्लेक्स) सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । १० वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको २२ माघ २०८० देखि निरन्तर सुनुवाइ गरेर अन्तिम निर्णय सुनाउने भनिए पनि न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवानबहालअगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखी २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठलगायतका १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेका थिए । सो पोखरी रहेको जग्गा १२ रोपनी १३ आना रहेको छ । सो विवादमा सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकार, लिखत बदर, गुठी रैतानी बदर, नक्सा पास बदर र लिखत धितोसमेत बदर माग गर्दै दायर भएका मुद्दा छन् ।
भागवतनरसिंह प्रधान वादी रहेको सो मुद्दामा छायादेवी कम्प्लेक्स प्रालिसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ । यससँगै प्रतिमा पाँडे र शंकरप्रसाद शाह, काठमाडौं महानगरपालिका, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय विपक्षी छन् । सो विवादित जग्गामा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने सुरेशाय हाउजिस कम्पनी प्रालि र अम्बिका राणाविरुद्ध लिखत बदरसमेतको मुद्दा रहेको छ ।
छायादेवी सेन्टरका तर्फबाट सो जग्गा व्यक्तिका नामबाट किनबेच भएको भनेर अदालतमा दाबी पेस गरिएको छ । तर, यो जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा गएको हो भनी यसअघि सर्वोच्च अदालतले मालपोत, गुठी संस्थान र नापी कार्यालयसँग जवाफ मागेको थियो । सो जग्गामा काठमाडौं महानगरपालिका–२९ मा पर्ने राणाकालीन दरबार केशरमहलसँगै ‘थँ बहिल’ भनिने विक्रमशील महाबिहारसमेत छ । बौद्ध धर्मावलम्बीले जन्म–मरण संस्कार गर्ने यो महाबिहार लिच्छविकालीन मानिन्छ, जसको रेखदेख श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीअन्तर्गत हुँदै आएको छ ।
कमलको फूल फुल्ने हुँदा कमलपोखरी भनिने सो पोखरीको ३ रोपनी जग्गा १९५८ सालमा जीतशमशेरले दरबारको कम्पाउन्डभित्र पारेका थिए । यो दरबार राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले भाइ जीतशमशेरबाट किनेर छोरा केशरशमशेरलाई उपहार दिए र नाम केशरमहल रहन पुग्यो । दरबार आफ्नो भएपछि केशरशमशेरले १९७७ सालमा पोखरीको डिल पनि केशरमहलको हाताभित्र छिराए । विवाद भएपछि केशरशमशेरले पोखरी प्रयोग गरेबापत वार्षिक मोरु १ सय २५ भगवान् गुठीलाई भू–बहाल दिने लिखत गरेका थिए ।
कित्ता नम्बर १६७ मा रहेको भगवानबहालस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माणदेखि नै विवादमा आएको थियो । मालपोत कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने जग्गामा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम छ । २०४४ सालमा सरकारले निर्णय गरेर यस पोखरीलाई सार्वजनिक गरेको थियो ।