काठमाडौं । ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई राष्ट्रिय सभाको पटक पटकको बैठकमा समेत संशोधन गर्ने चाहना नदेखाइएको चलचित्रकर्मीहरूले बताएका छन् । जसका कारण आफूहरू अब सडक आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने घोषणा उनीहरूले गरेका छन् ।
यस अघि मन्त्रालयका कर्मचारीले आफ्नै हिसाबले संशोधन गरेपछि पूर्व सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गत १४ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए । उनले दर्ता गराएको सो विधेयकलाई नै राष्ट्रिय सभाले अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । यता गत वैशाखबाट चलचित्रकर्मीहरूले सरोकारवाला संस्था चलचित्र विकास बोर्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन समितिलाई चार पटकसम्म यो विधेयक संशोधनको लागि सुझाव पत्र बुझाई सकेका छन् ।
मंगलवार साँझ काठमाडौँमा पत्रकार भेटघाट आयोजना गर्दै नेपाली चलचित्रसँग सम्बद्ध ११ संस्थाले चलचित्रकर्मीलाई आन्दोलनमा उत्रन बाध्य नपार्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । चलचित्र निर्देशक एवम् चलचित्र निर्देशक एवम् यो समितिका उप संयोजक मनोज पण्डितले ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई संसोधन गर्न पटक पटक आफूहरूले दिएका सुझावलाई राज्य पक्षले बेवास्ता गरेकै कारण सडक आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको जिकिर गरे ।
मंगलवार चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र संघ, कलाकार संघ, निर्देशक समाज, प्राविधिक संघ, द्वन्द्व कलाकार संघ, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघ, चलचित्र नृत्य संघ, चलचित्र छायांकार संघ, एनिमेसन र भीएफएक्स आभान, मानवरहित विमान ड्रोन संघले संयुक्त रूपमा सुझाव पत्र बुझाएका हुन् ।
सो क्रममा मनोज पण्डितले भने,‘हामीले पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई विधेयक संशोधनको लागि दफावार सुझाव पत्र बुझाउँदै आएका छौँ, तर सम्बन्धित पक्ष भने हाम्रो सुझावलाई त्यत्तिकै थन्क्याएर कर्मचारीले तयार गरेको विधेयकलाई अघि बढाउने पक्षमा देखिएको छ,’ यस पटकको यो अन्तिम सुझावलाई पनि बेबस्ता गरेमा सडक आन्दोलनबाट आफूहरू अघि बढ्ने पनि निर्देशक पण्डितले चेतावनी दिए । अहिले आफूहरूले बुझाएको विधेयक अझै आउँदो ५० वर्षसम्म काम लागोस् भनेर सोही अनुसार परिमार्जन गरिएको पनि उनले जिकिर गरे ।
चलचित्र विधेयक यति बेला राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ । मंगलवार दिउँसो चलचित्रकर्मीहरूले संशोधनको लागि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन समितिका सभापतिलाई ९६ बुँदे सुझाव पेस बुझाए । सोही सुझाव पत्र उनीहरूले बोधार्थको रूपमा मंगलवार अपराह्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेललाई पनि बुझाए ।
आइतबार मात्र सञ्चार मन्त्री खरेल र चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले संघ संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई बेवस्ता गर्दै आफ्ना नजिकका चलचित्रकर्मीहरूलाई मन्त्रालय बोलाएर सेन्सर प्रणालीमाथि छलफल गरेका थिए । आफूहरूलाई छलेर अहिलेका सञ्चार मन्त्रीले आसेपासे चलचित्रकर्मीहरूलाई बोलाएर छलफलको नाममा झाडा टार्ने काम गरेपछि विधेयक संशोधनको लागि फेरी उत्रनु परेको पनि चलचित्रकर्मीले बताए ।
मंगलवार साँझ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटका क्रममा यो सुझाव समितिका संयोजक तथा चलचित्र निर्माता संघका महासचिव खगेन्द्र लामिछानेले पटक पटक आफूहरूले सुझाव पेस गर्दा पनि सरकारले बेबस्ता गरेको जानकारी गराउँदै भने,‘हामीले यस अघि चार पटकसम्म राज्य पक्षलाई भेटेर तथा सुझाव पेस गर्दा पनि बेबस्ता गरियो । त्यसैले एउटा समिति नै गठन गरेर आज सञ्चार मन्त्री र समिति सभापतिलाई ५३ दफामा १ दफा थप गरी ९६ बुँदामा सुझाव पत्र बुझाएका छौँ ।’
संयोजक लामिछानेले अगाडि भने,‘हुन त हाम्रो सुझाव पत्र ग्रहण गरेपछि सञ्चार मन्त्री र समिति सभापतिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए । विगतको झैँ यसलाई बेवास्ता नगरी यस पटक विधेयकमा हामीले दिएका सुझाव अक्षरशः समेटिने कुरामा आशावादी छौं ।’
गत साता मात्र चलचित्र निर्देशकद्धय नवीन सुब्बा, मनोज पण्डित र आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी महासंघका पूर्व अध्यक्ष अमृत सुनुवारले यो विधेयक सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाको संशोधन समितिमा भएको छलफलमा आफ्नो सुझाव दिएका थिए । यस अघि पनि गत वैशाख देखि साउनसम्म तीन पटक उनीहरूले सम्बन्धित समितिलाई भेटेर सुझाव पत्र बुझाएका थिए । पण्डितका अनुसार राष्ट्रिय सभामा अघिल्लो सरकारले पेस गरेको विधेयकमा ५३ दफा रहेको थियो । ती दफामा आफूहरूसँग छलफलपछि राष्ट्रिय सभाका सांसदले १८९ वटा संशोधन पेस गरेको पनि मनोज पण्डितले बताए ।
नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनका अनुसार अहिले चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुनु पर्ने, चलचित्र सेन्सर बोर्डलाई सेन्सरको सट्टा चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्ड नामांकन गरिनु पर्ने सहित विभिन्न सुझावहरू विगत झैँ यस पटक पनि पेस गरिएको छ । चलचित्रको परिभाषादेखि स्वदेशी चलचित्रको निर्माण, वितरण प्रदर्शनमा देखिएका अहिलेका समस्यालाई संशोधन गर्न चलचित्रकर्मीहरूले सुझाव दिइएको हो । तर राज्य पक्ष बोर्डलाई स्वायत्त गर्न र सेन्सरलाई प्रमाणीकरण बोर्ड बनाउन अझै मानिरहेको छैन ।
