काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मोहनलाल आचार्यले नियमावली विशेष कानुनका रुपमा रहन नहुने भन्ने विपक्षी दलका तर्फबाट उठाइएको प्रश्न’bout टिप्पणी गर्दै संसदीय अभ्यासमा संसद्ले आफ्नो नियम आफैँ बनाउन पाउने संसारभरकै अभ्यास रहेको बताए।

सोही पार्टीका विपिनकुमार आचार्यले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको समर्थन र विरोधको शैलीलाई गुण र दोषका आधारमा हेर्ने पद्धति नियमावलीले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सोही पार्टीका मनिष खनालले प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकार कायम राख्दा सदनको गरिमा उच्च हुने टिप्पणी गरे ।

रास्वपाकै गणेश कार्कीले नियमावली बनाउने विषयमा यो पक्ष वा त्यो पक्ष नभई प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । बैठकमा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नरेन्द्रकुमार केरुङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सदनप्रति जिम्मेवार बनाउन नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरे ।

नेकपा (एमाले) का ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधिसभामा जनताका आवाज प्रस्तुत गर्ने थलोका रुपमा स्थापित गर्न शून्य समयको समय बढाउने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई थप जवाफदेही बनाउनुपर्ने लगायतका प्रस्तावहरू मस्यौदा समितिमा सुनुवाइ नभएपछि फरक मत राखिएको बताए।

यसैगरी, सोही पार्टीका मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा माथि प्रतिनिधिसभा नियमावली हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्दै विगतका नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई हेरफेर गरेर सरकारलाई सदनप्रति जवाफदेही नबनाउन खोजिएको होकि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरे ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवराज दुलालले संसद्लाई देश र जनताका पक्षमा नीतिनियम बनाउने थलोका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सोही पार्टीका बलावती शर्माले सदनलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउँदै सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याइन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दललाई पनि उत्तिकै स्थान दिने गरी नियमावली ल्याउन माग गरे । सोही पार्टीका पूर्णप्रसाद लिम्बूले पनि प्रस्तावित नियमावलीलाई परिमार्जन गर्न अनुरोध गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सरस्वती लामाले अन्य कानुनभन्दा माथि हुने गरी नियमावलीका कतिपय व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकामा चिन्ता व्यक्त गरिन् । सोही पार्टीका भरत गिरीले सदनमा सत्ता पक्षलाई मात्र नभई विपक्षीका आवाजलाई मुखरित गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्ने बताए ।

छलफलमा कांग्रेसका गङ्गालक्ष्मी अवाल, एमालेका साजिदा खातुन सिद्धिकी, यशुदाकुमारी बराल र राप्रपाका ताहिर अलि भाटले भाग लिए ।

छलफलमा उठेका विषयमाथि जवाफ दिँदै समितिका सभापति पराजुलीले हालसम्मका संसदीय नियमावलीको अभ्यास र विकासक्रमलाई ध्यान दिएर मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट गरे । उनले मस्यौदामाथि आउने संशोधन प्रस्तावका आधारमा पछि थप छलफल गर्ने आश्वासन दिए । छलफलपछि समितिको मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा गठित १५ सदस्यीय समितिले चालु दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक ९वैशाख २८० मा मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । नयाँ नियमावली नआएको विद्यमान अवस्थामा २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा नियमावलीबाट कार्यसञ्चालन भइरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

मन्त्रिपरिषद बैठक सिंहदरबारमा जारी भूमिहीन नागरिकहरूको अवस्था पहिचान गरी दिगो समाधान गरिनेछ : प्रधानमन्त्री शाह तामिलनाडुमा फिल्म स्टार विजयको बलियो अग्रता विपक्षी दलले सदनको पहिलो दिनमै उठेर जनाए विरोध केन्द्रीय समितिको मनोनयनले बृहत एकतामा ठेस पुग्यो : कोइराला जनप्रतिनिधिका आवाज र प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छः नेता आङ्देम्बे संसदमा नीति तथा कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले गरे टेबल पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत ‘अनुसन्धान र विकास’मा छुट्याउन आग्रह