काठमाडौं । सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालते खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालसहितका सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यममा सरकारी सूचना र विज्ञापनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।

१८ चैत २०८२ मा सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने निर्णय गरेको थियो । अदालतको यो आदेशसँगै सरकारको सो निर्णय बदर भएको छ ।

फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले पूर्णपाठ तयार भइसकेकोले दुई दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने पनि बताएकी छिन् । एक साताअघि सकिएको अन्तिम बहसपछि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले यो आदेश दिएको हो ।

मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारको असंवैधानिक निर्णय खारेज हुँदा सबै मिडियाप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘ढिलै भए पनि सरकारको गलत निर्णय सच्चाउने कार्य सर्वोच्चले गरेको छ, आगामी दिनमा यस्ता असंवैधानिक कार्य गर्न सरकारले पटक पटक सोच्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ,’ आदेशपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका छन् ।

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनुपर्ने दाबीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा २२ र २३ असारमा दुवै पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीषकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायव महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।

२२ र २३ असारमा सर्वोच्च अदालतमा नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिईआएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने उद्देश्य राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर गरेका थिए ।

सरकारको तर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले सो कदम चालेको तर निजी मिडियालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर गरिएको थियो ।

१८ चैतको सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेधविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीले २४ चैतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

१८ चैत २०८२ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकाय तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।

पत्रकार महासंघ खुसी
नेपाल पत्रकार महासंघले निजी सञ्चारमाध्यमलाई असर पर्ने गरी सरकारले गरेको विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको भन्दै निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १८ चैत २०८२ मा गरेको निर्णय तथा परिपत्र सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेपछि पत्रकारिता क्षेत्रले न्यायको अनुभूति गरेको जनाएको हो ।

महासंघका अनुसार यो निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संघीयता र उदार आर्थिक नीतिविपरीत थियो ।

गत २१ चैतमा सम्पन्न महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारले एक साताभित्र निर्णय फिर्ता नलिए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनसमेत बोलाउने निर्णय नै गरेको थियो ।

महासंघले अदालतको फैसलासँगै आन्दोलनले परिणाम प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । साथै, महासंघले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा तीन सभासद् दोषी ठहर
रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उच्च अदालतले तत्कालीन संविधानसभाका तीनजना सभासद्लाई दोषी ठहर गरेको छ ।

उच्च अदालतले सरकारी कागजात किर्ते गरेर पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको आरोपमा संविधानसभाका तीन सदस्यलाई कसुरदार ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले संविधानसभा सभासद् गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव, नारदमुनी रानालाई कसुरदार ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले २१ जेठ २०७१ मा उनीहरूलाई कसुरदार ठहर गरेको थियो । उनीहरूमाथि पाँच महिना कैद र ५०० रुपैयाँका दरले जरिमानाको फैसला भएको थियो ।

रातो पासपोर्ट प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा थप पाँच जना दोषी ठहर भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, पृथ्वी छन्त्याल, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा एक वर्ष कैद र पाँच लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिमानाको फैसला सदर गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि एकीकृत कानुन ल्याइँदैछ : मन्त्री बादी परराष्ट्र मन्त्रालयका १०० दिनः प्रभावकारी सेवा प्रवाहदेखि आर्थिक कूटनीति विस्तारसम्म हिसाब मिलाउने वकिल र सीए ‘मालामाल’ सुकुम्बासीको आँशुले हामीलाई पोल्छ: रास्वपा सांसद् धिताल संविधान संशोधनवारे कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक हुँदै निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक : प्रधानमन्त्री शाह नेपाली मृत्यु प्रकरण: सदन र सडकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग घर झगडाले ‘पुराना’ दल झन् कमजोर