काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको अवकाश र सेवासुविधासम्बन्धी संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक अध्यादेशबाट जारी नहुने भएको छ । विधेयक संसदको आगामी हिउँदे नियमित अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी छ ।

विधेयक दर्ता गरेकै दिन प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि अध्यादेशबाट जारी गरिन लागेको धेरैको आशंका थियो । जसकै कारण सयौं कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए । 

अध्यादेश जारी हुँदा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको जागिरसमेत जाने भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले त्यसलाई रोकेका हुन् । अध्यादेशमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था छ । जुन पहिला हुन्छ अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ । मुख्यसचिव कार्कीको उमेर ५५ वर्ष कटेकाले सरकारले तत्काललाई रोकेको हो ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आगामी माघमा अवकाश भएपछि मुख्यसचिव कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालयको रणनीति छ।

सम्बन्धित समाचार

रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक असोज १७ गते बस्ने सर्वोच्चले माग्यो प्रसाईंलाई थुनामा राख्नुको कारण सात महिनामा पनि भेटेन सरकारले ‘योग्य सांसद’ कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिको दर्ता प्रक्रिया पार्टी कार्यालयमा शुरू संसद् सत्ताको छायाँमा परेको एमाले निष्कर्ष यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय कांग्रेस सभापतिमा गगनकुमार थापा विजयी रास्वपाद्वारा सांसद खगेन्द्र सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक