काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) भारतबीच सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, सीमा अपराध नियन्त्रण तथा दुई देशका सीमावर्ती सुरक्षा निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हालै काठमाडौंमा सम्पन्न १०औँ द्विपक्षीय समन्वय बैठकको भिडियो र तस्बिर आफूखुशी सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरेशकुमार श्रेष्ठ विवादमा तानिएका छन् ।

१०औँ समन्वय बैठक ११ कात्तिकमा सुरु भई १३ कात्तिकमा समापन भएको थियो । बैठकको तेतृत्व नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल र भारतको तर्फबाट सशस्त्र सीमा बलका महानिर्देशक सञ्जय सिंघलले गरेका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा विभागका निमित्त प्रमुख डीआईजी श्रेष्ठले दुई देशबीच भएको बैठकको भिडियो र तस्बिर आफ्नो अकाउन्टको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार, सचिवालयले चासो राखेपछि उनले फेसबुकबाट ती भिडियो र तस्बिर हटाइसकेका छन् ।

समाचार स्रोतका अनुसार, दुई देशबीच भएको बैठकका तस्बिरहरु सञ्चार माध्यममा पठाउँदा र आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा राख्नुअघि छनौट गर्दा पनि विशेष ध्यान दिने गरिन्छ । यस्तो सम्वेदनशील बैठकको तस्बिर छनौटलाई कुटनीतिक ढंगबाट पनि विशेषरुपमा हेर्ने गरिन्छ । त्यसैले यस्तो द्विपक्षीय बैठकको गाम्भीर्यतालाई विशेष ख्याल राख्दै तस्बिर र भिडियो खिच्न पनि संगठनकै आधिकारिक निकाय परिचालन गर्ने गरिन्छ ।

सोहीअनुसार, सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको सूचना शाखाले सञ्चार माध्यमलाई उद्घाटन र समापनको गरी पाँच वटा तस्बिर उपलब्ध गराएको थियो । यस्तै, आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा सशस्त्रले वाटरमार्क राखी तीन पटक गरी १८ वटा फोटो राखेको थियो ।
तर, डीआईजी श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट बैठकको भिडियो नै सार्वजनिक गरिदिए । सामान्यतः सुरक्षासम्बन्धी दुई देशको बैठकको भिडियो सार्वजनिक गर्ने गरिँदैन । यसरी दुई देशबीचको बैठकको भिडियो सार्वजनिक गर्दा अर्काे देशले शंकाको दृष्टिले हेर्ने सम्भावना रहन्छ । साथै बैठकको महत्वलाई नै घटाउने काम गर्छ ।

डीआईजी श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा एउटा भिडियो र ११ वटा तस्बिर अपलोड गरेका थिए । भिडियोलाई पहिलो नम्बरमा अपलोड गरिएको थियो । जसमा आफूले बोल्दै गरेको र नेपालको तर्फबाट बैठकको नेतृत्व गरिरहेका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले उनको कुरा सुन्दै गरेको देखिन्छ । भिडियो हेर्दा सीमा सुरक्षा जस्तो गम्भीर विभागको नेतृत्व गरिरहेका उनले बैठकको एजेण्डालाई कम तर आफूलाई केन्द्रमा राखेर भिडियो सार्वजनिक गरेको देखिन्छ ।

के छ सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकामा ?

डीआईजी श्रेष्ठको यो कदम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी सरकारी निर्देशिका २०८० र सामाजिक सञ्जालमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका राष्ट्रसेवकहरुका गतिविधिहरुलाई नियमन गरी मर्यादित बनाउने सम्बन्धी स्थायी आदेश–२०७५ विपरीत छ ।

सशस्त्रको स्थायी आदेश २०७५ को ३ मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले गर्न नहुने कार्यहरु भनी विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । जसको ३.१ मा संगठनको नीतिविपरीत सुरक्षा तथा सुरक्षा कारकाहीसँग सम्बन्धी सूचना/गतिविधिहरु विधुतीय संचार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जाल (जस्तै– फेसबुक, ट्विटर, मसेन्जर, भाइबार, इमो, इन्स्टाग्राम, युट्युव, स्काइप) मार्फत प्रवाह नगर्ने भनी लेखिएको छ । यस्तै, ३.२ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा संगठनको हित तथा संगठनमा कार्यरत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको छविमा आँच आउने तथा नकारात्मक प्रचार–प्रसार हुने सूचना÷गतिविधिलगायतका विषय वस्तुहरुमा लाइक, कमेन्ट, शेयर एवं एवं पोष्ट नगर्ने, ३.४ मा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन, कानुन एवं नेपाल सरकारको नीतिविपरीत हुने गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत कुनै पनि गतिविधि नगर्ने/नगराउने भनी लेखिएको छ ।

यस्तै, ३.७ मा सांगठनिक परिचय खुल्ने तस्बिर, सामाग्रीहरू पोष्ट नगर्ने, गर्नुपर्दा संगठनको नीतिविपरीत तथा अभद्र देखिने गरी पोष्ट नगर्ने उल्लेख छ ।

जसअनुसार, सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अनुशासित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन स्पष्ट मापदण्ड बनाएर त्यसमा कडाइ गर्दै आएको छ । संगठनको निर्देशन वा नीतिविपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेमा प्रचलित नियम तथा आचारसंहिताअनुसार सख्त चेतावनी, नसिहतदेखि बढुवा रोक्का र बर्खास्तसम्मको विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी सरकारी निर्देशिका २०८० र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी सशस्त्र प्रहरी बलको निर्देशिका विपरीत काम गर्ने ३०० भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही भइसकेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र संगठनको नियमविपरीत कार्य गर्ने जुनसुकै दर्जाका कर्मचारीलाई नियमन गर्न प्रधान कार्यालयमा ‘सामाजिक सञ्जाल अनुगमन सम्बन्धी शाखा’ नै स्थापना गरेको छ । सशस्त्रले सोही शाखाको नियमित निगरानी र सिफारिसका आधारमा दोषी देखिएका कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउने, नसिहत दिनेदेखि विभागीय कारबाही गर्नेसम्मका कदम चालेको हो ।

विगत पनि अँध्यारो

डीआईजी श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीभित्र विवादित, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्ट र अरुको मानमर्दन गर्ने अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् ।
उनीमाथि केही दिनअघि मात्रै सरकारी मौज्दातमा रहेको बहुमल्य काठ घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा छुट्टाछुट्टै उजुरी परेको थियो । त्यस उजुरी उपर डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरले छानबिन प्रक्रिया थालेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायव महानिरीक्षक श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरी बल ललितपुरको प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मानभवन ललितपुरको ऐतिहासिक राणाकालीन मानभवन भत्काइ मौज्दातमा राखिएको अन्दाजी ४ करोड रुपैयाँबराबरको काठ, कार्यालय प्रयोजनका लागि लैजान्छु भनी करिब ९ ट्रक काठ मिल फर्निचरमा लगेर आधा भन्दा बढी बिक्री गरेको, केही काठ आफ्नो निजी हिलभिउ हाउजिङ बालकुमारीमा रहेको घर नम्बर ३२ आफ्नो निजी भवनमा पार्केटिङ गरेको, आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूमा प्रयोजन गरेको, फर्निचर बनाएको, केही काठ मात्रै कार्यालयभित्र लगेको भन्ने उजुरीमा उल्लेख थियो ।

सो, उजुरीपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कृषि, पशुपंक्षी वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशमा आवश्यक कारबाहीको लागि पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयबाट पत्राचार प्राप्त भएपछि प्रदेशले उजुरी उपर आवश्यक सत्यतथ्य बुझ्न र कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न र सोको प्रतिवेदन यथाशीघ्र पठाउन च. नं. २१० मार्फत डिभिजन वन कार्यालय गोदावारी ललितपुरलाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत आफ्नो कार्यालयमा उजुरी एवं गुनासो परेको भन्दै यस विषयमा सत्यतथ्य खुलाई पठाउन १५ दिनको समय सीमा तोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले समेत गुनासो उपर सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरी जानकारी गराउन असोज ८ गते सशस्त्र प्रहरी बललाई पत्र लेखेको थियो ।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर ९ पशुपति बाहिनीको बाहिनीपति रहँदा उनले गत १९ पुसमा मातहत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको व्यापक दुरुपयोग गरी बाहिनी कार्यालयभित्रै छोराको जन्मदिन मनाएपछि त्यसले ठूलो विवादको रुप लिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार, त्यस दिन तत्कालीन बाहिनीपति श्रेष्ठले आधा दर्जनबढी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विभिन्न भेसभुसामा नाचगानसमेत गराएका थिए । यसका लागि केही दिन रिहर्सल पनि गराइएको थियो । चिसोको समयमा रातभर नचाएकाले केही कर्मचारी बिरामीसमेत परेका थिए ।

त्यस दिन साँझ ७ बजेदेखि सुरु गरिएको महँगो मदिरा र सांस्कृतिक कार्यक्रमसहितको भव्य पार्टी अर्को दिन बिहान २ बजेसम्म चलेको थियो । छोराको ‘बर्थ डे’ पार्टीका लागि बाहिनी कार्यालय नै भव्यरुपमा सजाइएको थियो । छोराको बर्थ डे पार्टीको खर्च बाहिनी कार्यालयले नै बेहोरेको थियो । छोराको बर्थ–डेमा तत्कालीन बाहिनीपति श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको दुरुपयोग गरेको उजुरी परेपछि तत्कालीन गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालसमक्ष चासो राखेका थिए । तर, शक्तिको आडमा त्यसबेला उनले उन्मुक्ति पाएका थिए ।

बाहिनीपति श्रेष्ठमाथि कमसल गुणस्तर भएको खाना खुवाउने गरेको आरोप पनि छ । सुनसरीमा एसपी हुँदा तानिएका उनीमाथि लामापाटनको समादेशक हुँदा मुद्दा नै परेको थियो ।

यस्तै, २१ नम्बर दक्षिणकाली गणको गणपति हुँदा पनि रासनमा घोटाला गरेको आरोप उनीमाथि थियो । त्यसबेला मुख्यालयले त्यहाँ टोली नै पठाएर छापा मारेको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयका तत्कालीन एसएसपी बंशीराज दाहाल (हाल एआईजीबाट बर्खास्त) को नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले दक्षिणकाली गणमा भएको रासन घोटाला’bout कैफियत देखाएको थियो । दाहाल नेतृत्वको छानबिन समितिले रासनमा गम्भीर चुक भएको प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि तत्कालीन सशस्त्र नेतृत्वले यसलाई लुकाएको थियो । फलस्वरूप उनी कारबाही हुनबाट जोगिएका थिए ।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ९ पशुपति बाहिनी मुख्यालय काठमाडौंका हुँदा श्रेष्ठविरुद्ध गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेलो सरकारमा परेको उजुरी र गुनासोलाई लिएर सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले छानबिन गरेको थियो ।

श्रेष्ठविरुद्ध परेको उजुरी र गुनासोलाई लिएर कानुन निर्देशनालयका तत्कालीन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) युवराज अर्याल (हाल डीआईजी)ले बाहिनीमा कार्यरत अधिकृतहरूलाई ६ बुँदे प्रश्न मार्फत् पछिसम्म फरक नपर्नेगरी सत्य तथ्यसहितको विवरण पेस गर्न भनेका थिए ।

११ मंसिर २०८२ को साँझ करिब साढे ५ बजे सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूलाई सामेल गरी उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका अपशब्द, अश्लील, घर परिवारका मानिस र आमाचकारी गालीगलौज एवं दुव्र्यवहार गरेको सम्बन्धमा बाहिनीपति श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी परेपछि सशस्त्र मुख्यालयले त्यसबेला घटना’bout सत्य तथ्य जान्न चाहेको थियो ।

मुख्यालयले के, कुन विषयमा केन्द्रित रही बाहिनीपति श्रेष्ठले कार्यरत अधिकृतहरूलाई ब्रिफिङ गरेको हो ? ब्रिफिङका सम्बन्धमा बाहिनीपतिबाट संगठनको नीतिविपरीत विभिन्न प्रकारका अपशब्द, अश्लील, घर परिवारका मानिस र आमाचकारी गालीगलौज एवं दुव्र्यवहार भएको हो ? ब्रिफिङमा कुन कुन दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी सामेली थिए ? भन्नेसहित ६ बुँदे प्रश्न गरेको थियो ।

कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी अधिकृतबाट कुनै पनि प्रकारको गल्ती भए सशस्त्र प्रहरी नियमावलीबमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सबै अधिकृतलाई सामेल गरी बिनाकारण झन्डै २० मिनेटसम्म दुव्र्यवहार गरेको आरोप बाहिनीपति श्रेष्ठमाथि त्यसबेला लागेको थियो । यस्तै, बाहिनीमा कार्यरत सबै सशस्त्र प्रहरी अधिकृतलाई सामेलीमा बोलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्नेमा सोसमेत नगरी तथानाम आमाचकारी गालीगलौज गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

सशस्त्र प्रहरीद्वारा दशैँको अवसरमा काठमाडौं उपत्यकामा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन सुनसरीमा लागूऔषध बरामद र भ्रामक भिडियो प्रकरणमा खास भएको के हो ? सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र सशस्त्र सीमा बल भारतबीच द्विपक्षीय समन्वय बैठक काठमाडौंमा सुरु   नेपाल–भारत १०औँ समन्वय बैठक : सीमा सुरक्षा, प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन र द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ बनाउने साझा प्रतिबद्धता राष्ट्रपतिबाट बडादसैँको टीका ग्रहण कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको शपथ बिहीबार एनपीएलमा आज दुईवटा खेल सप्तकोशी बोट दुर्घटनावारे अध्ययन गर्न समिति गठन