इनम र आईजीपी प्रकरणले विपक्षी एक ठाउँमा

काठमाडौं । इनम सापकोटा प्रकरण र नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक परिवर्तनले विपक्षी दलहरूमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

दलीय सहकार्यसँगै ठूला वामदल एकताको गृहकार्यमा

कांग्रेस सभापति गगन थापालाई १८ करोड रुपैयाँको आर्थिक लेनदेनमा मुछ्ने गरी अडियो सार्वजनिक भएको र त्यसलगत्तै सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरेपछि आपसी दोषारोपणमा अल्झिरहेका विपक्षी तथा परम्परागत राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिन थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समेत सरकारका पछिल्ला गतिविधिविरुद्ध साझा धारणा बनाउन सक्रिय भएका छन् ।

आपसी दोषरोपणमा अल्झिरहेका विपक्षी र परम्परागत दललाई एकैपटक यो घटनाले एकठाउँमा उभ्याएको छ । कांग्रेस, एमाले र नेकपामात्र होइन राप्रपालाई समेत एठक ठाउँमा ल्याएको यो घटना बामपन्थीहरुबीचको एकीकरणको सुत्राधार पनि बन्ने देखिएको छ ।

एकताको बाँसुरी बजाइरहेका वामदल सरकारको कार्यशैलीको प्रतिरोध गर्ने र लोकतन्त्र तथा व्यवस्था बचाउने नाममा पार्टी एकीकरण गर्नेसम्मको एजेण्डा बोकेर घनिभूत छलफलमा जुटेका छन् ।

वामदल मिल्दा कांग्रेस भने एमाले र नेकपासँग सहकार्यका लागि तयार देखिएको छ । मधेश सरकारमा विश्वासको मतका नाममा सुरु भएको सत्ता सहकार्यको छलफल व्यवस्था बचाउने नाममा सडक सहकार्य सम्म पुग्न लागेको नेताहरु बताउँछन् ।

योसँगै इनम सापकोटा प्रकरणमा सार्वजनिक अडियोको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको औचित्य, पत्रकारमाथिको धरपकड, न्यायालयको स्वायत्तता र सरकारको स्वेच्छाचारी कार्यशैली विपक्षी दलका साझा चासो बनेका छन् ।

कांग्रेस सभापति थापाले बिहीबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफूमाथि लागेको १८ करोड रुपैयाँको आर्थिक लेनदेनको आरोपलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन् । उनले पार्टीको आधिकारिकताको राजनीतिक तथा कानुनी लडाइँमा एक सुकाको पनि आर्थिक लेनदेन नभएको दाबी गर्दै सरकारमाथिको खबरदारी नरोकिने बताएका छन् ।

‘हामीले जतिखेर सरकारमाथि क्वेस्चन उठायौँ, ठ्याक्कै त्यही बेलाबाट एउटा म्यानुफ्याक्चर्ड न्यारेटिभ सुरु भएको छ । के यसले हामीलाई क्वेस्चन गर्ने कुरा हाम्रो बन्द हुन्छ ? हुँदैन,’ थापाले भनेका छन् ।

उनले इनम सापकोटाको भनिएको अडियोको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसमा जोडिएका सबै पक्षको भूमिका खोतल्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त आरोपलाई बदनियतपूर्वक फैलाइएको हल्ला भन्दै खारेज गरेका थिए ।

इनम प्रकरण सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले राजनीतिक र कानुनी दुवै प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाएको छ । बिहीबार पार्टीका पदाधिकारीहरूको अनौपचारिक बैठक बोलाएर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टी नेतृत्वमाथि लागेको आरोप र आईजीपी परिवर्तन’bout छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेसले सरकारका पछिल्ला गतिविधि’bout संसदीय छानबिनको मागसमेत गर्दै आएको छ ।

यसअघि १६ कात्तिकमा कांग्रेसकै आह्वानमा सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरेको थियो । बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपासहितका दल सहभागी थिए । बैठकले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रवृत्ति, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप, न्यायालयको स्वायत्तता, संवैधानिक निकायको भूमिका, बाढीपहिरो प्रभावितको पुनःस्थापना र जनजीविकाका विषयमा साझा धारणा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि इनम प्रकरणमा सार्वजनिक अडियोको अनुसन्धानका लागि संसदीय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाउन नेकपा र राप्रपाका सांसदले छुट्टाछुट्टै माग गरेका छन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले समिति सभापति हरि ढकाललाई पत्र लेखेर बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समितिमा बोलाएर घटना’bout जवाफ माग्नुपर्ने बताएका छन् ।

यसअघि सरकारका विभिन्न निर्णयमा फरक–फरक धारणा राख्दै आएका दलहरू पछिल्लो समय राज्यका निकायको स्वायत्तता र सरकारको कार्यशैलीका विषयमा नजिकिएका छन् ।

यता एमाले र नेकपा भने छठपछि सडक आन्दोलन चर्काउने तयारीमा छन् । एमाले सचिव महेश बस्नेतले दसैँ, तिहार र छठपछि मधेशदेखि देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संविधान निर्माणमा संलग्न राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने सन्देश दिँदै आएका छन् ।

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाका सवालमा अनुदार बनेको भन्दै प्रतिरोधको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन् । नेकपाले सरकारका गतिविधिको भण्डाफोर र संगठन सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय जागरण अभियानसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यसैबीच, वामपन्थी दलहरूबीचको एकीकरण प्रक्रियाले पनि गति लिएको छ । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच १७ कात्तिकमा एकता सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । एकतापछि पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र चुनाव चिह्न पाँचकुने तारा कायम गर्ने सहमति भएको छ । पार्टीको संगठनात्मक समायोजन गरी स्थानीय तह निर्वाचनपछि एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारी छ ।

वाम एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला कांग्रेस भने एमाले र नेकपासँग राजनीतिक सहकार्यका लागि संवादमा जुटेको छ । मधेश प्रदेश सरकारमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यताबाट सुरु भएको कांग्रेस सभापति थापा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको भेटवार्ता राष्ट्रिय राजनीतिक विषयसम्म विस्तार भएको छ ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । आगामी ३० कात्तिकभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपछि थापाले प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरेका छन् ।

मंगलबार साँझ थापा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवास पुगेका थिए । करिब एक घण्टा भएको भेटमा मधेश प्रदेश सरकारको राजनीतिक समीकरणसँगै राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेसका सहमहामन्त्री रामहरि खतिवडाले मधेश सरकारका विषयमा छलफल भएको स्वीकार गर्दै विपक्षी दल र पूर्वन्यायाधीशहरूसँग समेत संवाद भइरहेको बताएका छन् ।

ओलीनिकट एमाले सचिव महेश बस्नेतले उक्त भेटलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय हित, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संस्थागत स्थायित्वका विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाउन संवाद अघि बढेको छ । एमाले स्रोतले ओली र थापाबीच केही दिनभित्रै पुनः भेटवार्ता हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

कांग्रेस भने एमाले र नेकपाले अघि सारेको सडक आन्दोलनमा तत्काल सहभागी हुने निर्णयमा पुगिसकेको छैन । थापाले सरकारलाई पाँच वर्षको जनादेश रहेको स्वीकार गर्दै राम्रा काममा सहयोग गर्ने तर लोकतान्त्रिक अधिकार र संस्थामाथि हस्तक्षेप भए प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । कांग्रेसको प्राथमिकता तत्काल सडक आन्दोलनभन्दा संसदीय र राजनीतिक खबरदारीमा देखिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 80 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

जनताको प्रश्न दबाएर सत्य लुकाउन सकिँदैन : कांग्रेस मधेस प्रदेश उपसभापति सिंह