वर्तमान २०७२ को संविधानमा नेपालमा एक जना राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने र सोही हैसियतमा संविधानमा र प्रचलित कानुनबमोजिम कार्य व्यवस्था हुने अवस्था गरिएको छ । संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य तोकिएको छ ।
राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति तोकिएको र राष्ट्रपतिसमक्ष राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानसभाले गर्नेछ भनी २०७२ को संविधानमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति हुन कुनै पनि व्यक्तिले संविधानसभाको सदस्य भएको र कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा वा निजले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा संविधानसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यका कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट निजका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजको मृत्यु भएमा राष्ट्रपति पदमुक्त हुने व्यवस्था वर्तमान २०७२ को संविधानमा राखिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको २०७२ को संविधानमा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति पदमुक्त भई अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नभएको अवधिसम्म वा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य नै उपराष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य भनी तोकिएको छ । उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा वा निजले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा संविधानसभाका तत्काल कार्यमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यका कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट निजका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजको मृत्यु भएमा उपराष्ट्रपतिको पदमुक्त हुने अवस्था देखिन्छ । उपराष्ट्रपतिको योग्यता नया निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ भनी उल्लेख छ ।
उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा ऐनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुने र यस्तो ऐन नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने भनी उल्लेख छ । राष्ट्रपतिको कार्यलाई सहयोग पु¥याउन एक सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ । सचिवालयको कामकारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा व्यवस्थापनलगायत आवश्यक कुरा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकांश दलले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रमा हुनुपर्ने र राष्ट्रपति संवैधानिक हुनुपर्ने व्यवस्था अघि सारेका थिए र अहिले पनि आवाज निक्लँदै छ । छन् । तर, पंक्तिकारको विचारमा भविष्यमा राष्ट्रपति पूर्वनिर्वाचित सांसदहरूबाट राष्ट्रपतिका लागी उम्मेदवारी दिई वर्तमान सांसदहरूबाट जस्तै प्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति चुनिनुपर्छ ।
गणतन्त्र आउनुअघिका भ्रष्टाचारी छवि बनाएका नेताहरू गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा आमनिर्वाचनमार्फत् चोखिए
त्यसैगरी, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा बनाई कार्यकारी अधिकार सुम्पनुपर्छ । यसैमा नै राष्ट्रको कल्याण हुने भनी दलहरू पनि स्वयं भनी आएका छन् । अब संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आम चुनाव अब ४ मंसिर २०७९ मा हुँदै छ ।
संविधान २०७२ आएपछिका पहिलोे आम चुनावको ५ वर्ष र दोस्रो आम चुनावको पाँच वर्ष नेपाली धर्तीको व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन भयो र हुँदै जाने हो, त्यो त चुनौतीका रूपमा हुन्छ वा हँुुदैन ? चुनौतीका रूपमा रहेमा अन्यथा देशविदेशका शक्तिले चलखेल गर्ने ठाउँ पाउनेछन् । यसको परिणाम दुर्भाग्य सिवाय अरू केही हुनेछैन । यो चासोको विषय छ ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि समयमा नै संविधान २०७२ निर्माण भए पनि नियमित संसदीय चुनावबाट संसद् बनाई देशमा शान्ति कायम गरीकन देशको आर्थिक विकास गर्नु नै वैचारिक विखण्डनबाट बच्ने एक मात्र उपाय थियो र छ ।
नेताहरूमा सबै राजनीतिक दल एक भएर दलीय संस्कार निर्वाह गर्ने संस्कृतिको अभाव छ । बहुदल आएको २२ वर्ष नपुग्दै बहुदलीय व्यवस्थालाई अझ परिपक्व बनाउन संविधानसभाको चुनावबाट संविधान २०७२ आयो ।
पञ्चायत काल र बहुदलपछि र गणतन्त्र आउनुअघिका भ्रष्टाचारीको छवि बनाएका नेताहरू गणतान्त्रिक बहुदल आएपछि चोखिए । निर्वाचनमार्फत उनीहरू पटक पटक सत्तामा पुगे । बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बनाउन यस्तो संस्कार पनि जिम्मेवार थियो । २०४६ सालपछिको राजनीतिमा सद्भावना पार्टीले तराईका बासिन्दाको चाहना समेट्न सक्नुपथ्र्यो । तर, यसको असमर्थताका कारण तराईमा फोरम, तमलोपाजस्ता विभिन्न मधेसवादी आदि आदि दलको प्रादुर्भाव भयो । संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आम चुनाव हुने बेलामा तराई केन्द्रित दलको नामनिसानै रहेन । अब २०७९ आइपुग्दा त देशको मुख्य दलमा कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, जनता समाजवादी, राजपा, नेजपा, नेमकिपा, माले आदि रहन पुगे ।
यसरी आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढंगले निर्वाह गर्न नसक्दा सबैजसो पार्टी फुटेर काँचको टुक्रा हँुदै गए । तर, यसै अवधिमा दुई चिरा भएको नेपाली कांग्रेस पछि पुनः एकीकृत भयो । बहुदल २०४६ पछिको तेस्रो आमनिर्वाचनसम्म मुख्य पाँच संसदीय दल निर्वाचनमा हाबी भएका थिए । तर, २०७४ र २०७९ को बहुदलीय व्यवस्थाको चुनावी आधार पनि उनीहरू नै कमजोर अवस्थामा भए र थिए । अब त संविधान २०७२ पछिका दोस्रो चुनाव हुने बेलामा दलहरूमा व्यापक परिवर्तन भएको छ ।
कांग्रेसबाहेक अर्को कुनै दल पनि यस अवधिमा प्रजातान्त्रिक पार्टीका रूपमा विकास हुन नसक्नु बहुदलीय व्यवस्थाको कमजोरी भन्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रको पर्यायजस्तै हुन पुगेको थियो । तर, अब कम्युनिस्ट पार्टी पनि आम चुनावबाट चोखिएर प्रजातान्त्रिक साम्यवाद भएको छ । प्रजातान्त्रिक गैरसाम्यवादी अर्को पार्टीको विकास हुन नसकेपछि कांग्रेसले आपूmलाई बहुदलीय व्यवस्थाको नायक सम्झियो, जुन बहुदलीय व्यवस्थाको विकृत रूप भयो । यस्तो विकृत अवस्था सिर्जना हुन नहुने थियो र गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था राम्रोसँग बित्नुपर्ने थियो । तर, यसो हुन सकेन र राजनीतिक विकृत अवस्थामै रहन बाध्य भयो ।
नेपालको राजनीतिमा साम्यवादी पार्टीले आमचुनावमा बहुमतको जनताको भोट पाउनु नेपाल चीनतर्फ ढल्कनुको रूप हो । कम्युनिस्टमा बहुमतको चुनाव त विश्वव्यापी रूपमा पनि मान्य रहन्छ । २०४६ सालअघि नेपालमा निषेधित राजनीति विद्यमान थियो । तर, २०४६ र २०६२÷६३ सालका आन्दोलनपछि राजनीतिक क्रियाकलापले संवैधानिक मान्यता पाएपछि राजनीति कोठाबाट बाहिर सडक र सदनसम्म पुग्यो । तर, यसको बाबजुद पनि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था नाम मात्रको रहन गयो र यो एकदलीय व्यवस्थाजस्तो हुनपुग्यो । हालसम्म पनि स्थानीय चुनावी सरकारका निकायको कार्य कार्यन्वयन नहुनु संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको विकृति हो । यस्तै विकृति रहेमा जनगणतन्त्रको माग देशमा हुन सक्छ ।
पटक पटकको आमनिर्वाचनमा अप्रत्यक्षसमेतमा कांग्रेस चुनावी परिणामको अग्रपंक्तिमा रहन सफल भयो । तर, पछिपछि साम्यवादी पार्टी चुनावमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल हुँदै आयो ।
अब पनि गैरसाम्यवादी पार्टीहरू बलियो भएनन् भने नेपालको गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बन्दै जान सक्छ र अब आउने २०७२ संविधान पछिको दोस्रो आमचुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जित हुन सक्छ । यदि नेपालमा गैरसाम्यवादी पार्टीहरूले देशको विकास गरेनन् भने गैरप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको चाहना बढ्न सक्छ । परिणामस्वरूप बहुदलीय व्यवस्था क्रमिक रूपमा कमजोर बन्दै जानेछ । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सबै पार्टीका चुनावी अवस्था हो । कांग्रेस पार्टी भनेको नेपालको प्रजातान्त्रिक पार्टीमध्ये एक हो । यस्तो स्पष्ट मान्यता जनस्तरसम्म पुगेको छ ।
भारत र चीनबीच समदूरी कायम हुन गई समदूरीको कुटनीतिक सम्बन्ध नै हाम्रा लागि एकमात्र उत्तम विकल्प हुन सक्छ
यस्तो अवस्थामा नेता, कार्यकर्ता एवं मतदाता सबै परिचालन भई चल्ने राजनीतिक व्यवस्था नै गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा सबै जनाले आआफ्नो भूमिका स्पष्टसँग अनुभव र उपभोग गर्न पाउँछन् । बहुदल पुनस्र्थापित भएपछिका गणतान्त्रिक चुनावी अवस्थामा सत्ताको अधिकार सीमित व्यक्तिमा निहित हुने गरेको अद्यापि छ । गणतान्त्रिक बहुदल र विकेन्द्रीकरण नारा उरालिएको भए पनि अधिकार थोरै माथिल्ला व्यक्तिमा सीमित भएको देखिन्छ । यसले राष्ट्रियता समन्वयलाई पनि सीमित गरिदिएको छ र सत्ता भनेको सीमित व्यक्तिको बिर्ता हो भन्ने मान्यता धमिलो रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । दलबदल परिवर्तन गर्ने विचारले र संस्कारले गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थालाई विकृत बनाउन सक्छ । यी सबै विकृतिले नै देश संघीय गणतन्तमा जान बाध्य भयो ।
यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि पदमा रहनेले मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीति सिद्धान्तमा अडिग हुने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । पारदर्शितालाई बढावा दिन भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिने स्पष्ट र प्रभावकारी प्रावधानको पनि विकास गरिनुपर्छ । तर, मानिसको स्वभाव समयअनुसार परिवर्तन हुने हुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै जान पनि सक्छ । त्यसर्थ, गाणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था सुदृढ पार्न भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रका जाँचपड्ताल हुनुपर्छ र सो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु पर्छ । प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन भ्रष्टाचारी घोषित गरी कारबाही गर्नु पर्छ । यसो गरेमा सामाजिक, आर्थिक विकृति हट्न सक्छ ।
नेपालमा ३० वर्षमा निर्दलीय व्यवस्था अफापसिद्ध भयो तर प्रजातान्त्रिक–साम्यवादी व्यवस्था भने कुनैकुनै देशमा प्रभावकारी देखिएको छ । तर, २०४६ मा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भए पनि निर्दलीय व्यवस्थामा जस्तै व्यक्तिगत स्वार्थ बहुदलीय व्यवस्थामा पनि हाबी भएकाले बहुदलीय व्यवस्थामा अनेकन विकृति देखा परे । यसको उदाहरणमा बहालवाला र पूर्वमन्त्रीहरू जेल पर्दै जानुले पुष्टि गर्छ । गणतन्त्र आएको १७ वर्षपछि पनि त देश भ्रष्टाचारले अछुतो रहन सकेन ।
पञ्चायती व्यवस्था र गणतन्त्रबिनाको बहुदलमा भएका विकृतिको गणतान्त्रिक बहुदल स्थापनापछि छानबिन हुनुुपथ्र्यो र दोषीमाथि यथोचित कारबाही बढाइनुपथ्र्यो । तर, यसको ठिक विपरीत विशेषतः २०६२ पछि भ्रष्टाचार झन् मौलाउन थाल्यो र झाँगियो । व्यवहारमा गणतान्त्रिक बहुदलको संयुक्त सहमतिका सरकार पञ्चायती सरकारमा जस्तै अन्धाधुन्धा भ्रष्टाचार बढ्दै र गरिबी बढ्दै गयो । फलस्वरूप जनताको दैनिकी र जीविकोपार्जनमा फरक देखिएन । पूर्वी यूरोपका देशमा एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थाले कतिको परिवर्तन ल्यायो ? त्यो त विश्लेषणकै विषय हो । सार्वभौम जनता भएको अवस्थामा ऐन–नियम र कानुन–विनियम व्यवहारमा उत्रनुपर्छ । यसो हुन सकेन भने संसदीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र प्रक्रियामा अनियमितता आउँछ । त्यस्तो अनियमितता एवं विकृतिबाट राष्ट्रलाई बचाउन सबै सतर्क रहनुपर्छ । देशमा गणतन्त्रपश्चात् २ अंक बढीको मुद्रास्फिती हँुदै गएको उन्मुख देखिन्छ । तर, आर्थिक वृद्धि २ अंक कहिले हुन सकेन ।
भारतले हासिल गरेको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभव हाम्रा लागि राम्रो पाठ हुन सक्छ । नेपालमा २०६२ सालपछि कम्युनिस्ट पार्टीका भूमिका बढ्न गएको देखिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालले चीनको जस्तो पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था अंगालेमा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्छ ।
आजसम्ममा हासिल भएका अनुभवले बहुदलीय व्यवस्थामा सामान्य रूपमा साम्यवादीहरूका भोटबाट जितेर साम्यवादी पार्टीहरू सत्तामा नियमित रूपमा रहेमा नेपालको परराष्ट्रनीति समदूरीमा रहन सक्दैन । त्यसर्थ, नेपालमा गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामार्फत निर्वाचनमा अत्यधिक भोट पाई बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीलगायत अन्य दलले सरकार बनाएमा भारत र चीनबीच समदूरी कायम हुन गई समदूरीको कूटनीतिक सम्बन्ध नै हाम्रा लागि एक मात्र उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
