काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले गरेको व्यवस्थामाथि असन्तुष्ट जनाउँदै शिक्षकले बुधबार र बिहीबार प्रर्दशनमा उत्रिए । देशभरको विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई राजनीतिक दलका नेताले समेत समर्थन गरेका छन् ।

विशेषगरी ठुला राजनीतिक दलका नेताले भित्री रूपमा शिक्षकको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । केही नेताले भने खुला रूपमा समर्थनसमेत जनाइरहेका छन् । यसो हुनुमा हाल भइरहेको आन्दोलनमा ठुला राजनीतिक दलको समर्थक शिक्षक आउनुले पनि नेताले समर्थन जनाएका हुन् । बाहिर राजनीतिक दलका नेताले समर्थन गरे पनि संसद्मा पेस भएको विद्येयकको विषयमा भने मौन देखिन्छन् ।

शिक्षकले अहिले उठाइरहेको मूल मुद्दा भनेको स्थानीय तहको अधीनमा नबस्ने भन्ने छ । संविधानले स्थानीय तह मातहत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यो विषय अहिलेको विद्येयकमा उल्लेख हुनुअघि नै संविधानमा पहिल्यै लेखिएको हो । तर, शिक्षकहरूले भने अहिले आएको विद्येयकको विषय उठाएर आफ्नो माग पूरा गर्न यो विषय उठाइरहेका छन् । शिक्षकको माग पूरा गर्न संविधान संशोधनबिना सम्भव छैन ।

संघीयतामा रहने तर स्थानीय तहको सरकार होइन संघीय सरकार मातहत बस्छौं भन्दै आन्दोलन गर्दा शिक्षकहरूले संघीयता चाहेका हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार शिक्षकहरूले स्थानीय तहको मातहत बस्दिनँ भन्नुको अर्थ संघीयता र विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो या होइन भन्न सक्नुपर्छ । कुन तहलाई विकेन्द्रीकरण भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । हाल शिक्षकको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने दलहरूले शिक्षकका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्न आफ्नो एजेन्डा अगाडि सार्न पनि नसक्ने तर शिक्षकलाई समर्थन छ भन्ने तर्क मात्रै गरिरहेका छन् ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची छ । जसअनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय हो । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदेशको एकल क्षेत्राधिकार हो भने केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय संघीय सरकारको एकल अधिकार हो ।

एकल अधिकार सूचीको कार्यान्वयन’bout संविधानको धारा ५७ (४) मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ तर, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा संघीय सरकारको नीति अनुसार लागू हुनेगरी संघीय सरकारले कानुन बनाउन लागेका बेला शिक्षकले अझ अगाडि बढेर आफूहरूको सम्पूर्ण दायित्व संघीय सरकारले लिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकको आन्दोलनमा निजी विद्यालय शिक्षक युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पालिकाले तोकेअनुसार नभई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक सोसरह तलब सुविधा दिनुपर्नेलगायतको मागमा असहमति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले हालको शिक्षकको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

पालिकाले भन्यो, ‘विद्यालयको पढाइ नरोक्नू’
शिक्षक आन्दोलनले विद्यालय शिक्षा प्रभावित बनेको भन्दै स्थानीय तहहरूले तत्काल पढाइ सुरु गर्न भनेका छन् । पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यथाशीघ्र पठनपाठन सुरु गर्न भनेको छ । महानगरपालिकाले बालबालिकाको नियमति रूपमा सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार वञ्चित भएको भन्दै तत्काल पठपाठन गर्न शिक्षकलाई निर्देशन दिएको हो ।

बालअधिकारप्रति संवेदनशील र जिम्मेवारी हुन आग्रह गर्दै वीरगन्जले अन्यथा प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार हुने भन्दै चेतावनीसमेत दिएको छ । नवलपरासी सुस्ता पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिकाले पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र अवधारणाविपरीत शिक्षकले गर्न नहुने भन्दै नियमित पठनपाठन सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।

नगरपालिकाका मेयर शम्भुलाल श्रेष्ठले सांकेतिक र रचनात्मक विरोध गर्न सकिने भन्दै बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारी वञ्चित नगर्न भनेका छन् । धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले भोलि शुक्रबारदेखि नै विद्यालयको पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा पाउने बालबालिकाको अधिकार हनन भएको भन्दै गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापकलाई पत्र लेख्दै भोलिदेखि विद्यालय सुरु गर्न भनेको हो । यसअघि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्न नहुने भन्दै औपचारिक रूपमा नैै विरोध गरिसकेको छ ।

मानवअधिकारले भन्यो, ‘विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

आफ्ना माग सम्बोधन गराउन विद्यालय नै अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द गरी पठनपाठनमा अवरुद्ध नगर्न भनेको छ । ‘आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुन, मानवअधिकारको मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै आफ्ना माग राख्न, आफ्ना माग पूरा गराउन विद्यालय बन्दबाहेकको विकल्प खोज्न, वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलनमा हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन आयोग आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानवअधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल नै हुने भए पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुन अयोगले भनेको छ ।