पोखरा । कोशीको झल्को दिनेगरी गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ । सभामुखसहितको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नेपालको संविधान धारा १६८(२) बमोजिम अधिकारी दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तर, सो कार्यलाई प्रमुख प्रतिपक्षीमा ओर्लिएको कांग्रेसले असंवैधानिक कार्य भएको टिप्पणी गर्दै अदालत जाने चेतावनी दिएको छ ।
सभामुखसहितको सरकार गठन असंवैधानिक !
मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीलाई आइतबार नै प्रदेश प्रमुख निवास सिमलचौरमा भएको समारोहमा प्रदेश प्रमुखले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए । उनले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीले तत्कालका लागि माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई आफ्नो क्याबिनेटमा लगेका छन् । बिनाविभागीय उनीहरूलाई तत्कालका लागि मन्त्रालय सुम्पिएको छैन । चुमान र गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख भट्टले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए । मनाङेले पाँचौंपटक मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन् ।
घटनाक्रमनुसार केन्द्रमा सत्ता समीकरणपछि प्रदेश सरकार पनि धरासायी बनेका थिए । सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको कांग्रेस सरकारलाई माओवादीले गत २३ फागुनमा साथ छाडेपछि पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेको थियो । गत ५ चैतमा पाण्डेले सरकार जोगाउने प्रयासमा राजीव गुरुङलाई महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको २७ सिट छँदै थियो । २ सिट भएको राप्रपालाई कांग्रेसले फकाउन थाल्यो । तर, काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन चर्काएको राप्रपाले तत्काल साथ दिएन । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा पाण्डेले बहुमत नपुग्ने देखेपछि संसद् फेस नगरी गत २१ चैतमा राजीनामा दिए ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले ७ दिनको समय दिएर २७ चैतसम्म नेपालको संविधान १६८(२) बमोजिम दलहरूलाई सरकार गठनको आह्वान गरे । समयसीमा सकिनुभन्दा दुई दिनअगावै आइतबार एमाले मुख्यमन्त्री दाबीसहित प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुग्यो ।
एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले आफू मुख्यमन्त्री बन्न सभामुख र उपसभामुखसमेतको समर्थन लिएर माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसमेत लिएर प्रदेश प्रमुख निवास पुगेका थिए । उनले आफ्नो पार्टी एमालेका २२, माओवादीबाट सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र १ सांसद राजीव गुरुङको समर्थन ठिक बहुमत लिएर मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेपछि गण्डकीले पनि कोशी प्रदेशको झल्को दियो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य चाहिन्छ ।
एमालेका अधिकारीको मुख्यमन्त्री दाबीमा दलका नेताको मात्र हस्ताक्षर छ । गण्डकीमा माओवादीका सभामुख र एमालेका उपसभामुख हुन् । उनीहरू दुवै बहाल रहेको अवस्थामा सरकार गठन प्रक्रियामा भाग लिन संवैधानिक व्यवस्था नभएको कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ । तर, एमालेनिकट प्रदेश प्रमुख भट्टले त्यसको वास्तै गरेनन् । न त उनले कोशी सरकार गठनमा सर्वोच्चको नजीर नै सम्झे । उनले सामान्य परामर्श गरी अन्ततः एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ खुवाए । अधिकारी २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पहिलो तीन महिना मुख्यमन्त्री बनेकामा केन्द्रको सत्ता समीकरणले उनले पद गुमाएका थिए ।
अदालत जाने कांग्रेसको चेतावनी
एमालेले सभामुखसहितको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि सो कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न सचेत गराएको थियो । संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको हस्ताक्षरसहितको पत्र लिएर कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दु न्यौपाने, दलका उपनेता बिन्दुकरमा थापासहितका कांग्रेस सांसद प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न गएका थिए । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विद्यमान नजीरलगायत स्मरण गराउँदै तत्काल मुख्यमन्त्री नियुक्ति कार्य रोक्न आग्रह गरे ।
पत्रमा गत २१ असारको निवेदक हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध प्रदेश प्रमुख कार्यालय कोशी प्रदेशसमेत रहेको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्न नमिल्ने भनी उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाही संविधान प्रतिकूल देखिएको भन्दै बदर गरेको नजीर स्मरण गराइएको थियो । सचेत गराउँदागराउँदै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएकामा कांग्रेसले आफूहरू न्यायका लागि अदालत जाने जनाउ दिइसकेको छ ।
अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला बहालवाला रहेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखले सरकार गठनमा भाग लिन नहुने बताउँछन् । उनले यो कार्य संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरे । संविधानको धारा १८२ मा पनि यसको व्याख्या छ । सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिइसकेको अवस्था हो भने त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने थिएन, यहाँ त्यस्तो नखिँदा यो कार्य असंवैधानिक हुन गएको छ ।
अदालतले पनि त्यो अनुमान गर्दैन । ‘बहालवाला सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिइसकेको अवस्था भए सरकार गठनमा भाग लिन मिल्थ्यो,’ अधिवक्ता बास्तोलाले भने, सभामा मतबराबर भएको अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिने अधिकार हुन्छ, तर त्यसलाई पनि मध्यनजर नराखी सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक हुन गएको छ, अदालतले खारेज गर्नसक्छ ।’
एमालेले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीमा बाजी मारिहाल्ने र विश्वासको मत लिने बेलासम्म राप्रपालाई फकाउने रणनीति बुनेको कतिपयको तर्क छ । यता, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफूले मुख्यमन्त्री बनाउने दाबीमा हस्ताक्षर नगरेकाले पदबाट राजीनामा नदिने बताए । उनले भने, ‘म सभामुख बनेपछि पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिएको हुँ, मुख्यमन्त्री बनाउन कतै हस्ताक्षर नगरकाले राजीनामा दिने कुरै भएन ।’
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले धारा १६८(२) अनुरूप कुनै पनि सांसदको हस्ताक्षर नभई दलको समर्थन भए पुग्ने भएकाले आफूहरूले दाबी पेस गरेको स्पष्ट पारे । निर्वाचन आयोगले पनि एमालेका २२, माओवादीका ८ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको १ सिट पुष्टि गरेको उनको जिकिर छ । अबको एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिएर प्रमाणित गरेर देखाइदिने नेपाली बताउँछन् ।
